कल्याणकरांसाठी आता टोलमुक्तीचे गाजर

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह सर्व रहिवाशांना परिसरातील टोलनाक्यांवर ‘टोल’सवलत देण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. टोलमाफीचा निर्णय राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णयातून घेऊ शकते. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, अशी भूमिका यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मांडली. असे असताना महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्याने यासंबंधीचा ठराव करून शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी वातावरणनिर्मिती सुरू केल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेच्या कारभाराविषयी कल्याण, डोंबिवलीकर फारशी सकारात्मक मते व्यक्त करताना सध्या अपवादानेच आढळत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर काही तरी भव्य-दिव्य करून दाखविण्याच्या फंदात शिवसेना नगरसेवकांनी टोलमुक्तीचा ठराव मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अशा स्वरूपाचा ठराव मंजूर करून टोलमुक्ती प्रत्यक्षात अवतरेल का, असा प्रश्न यानिमीत्ताने उपस्थित होत असून येथील रहिवाशांची भावना शासनापर्यंत पोहचावी, यासाठी हा ठराव करण्यात आल्याचा खुलासा शिवसेनेचे नेते करत आहेत. शिवसेनेचे नगरसेवक रवींद्र पाटील यांनी महापालिकांमधील नगरसेवकांना महाराष्ट्रातील टोल नाक्यांवर टोल सवलत मिळावी असा प्रस्ताव सभेत ठेवला होता. ‘पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत आपण चर्चा केली. ते (शिंदे) म्हणाले तुम्ही महासभेत नगरसेवकांना टोल सवलत मिळणेबाबत एक ठराव करा आणि शासनाकडे पाठवून द्या. शिंदे साहेबांशी या विषयावर आपण बोललो आहोत. त्यामुळे अडचण येणार नाही. हा प्रस्ताव मंजूर करा’ अशी आग्रही भूमिका रवींद्र पाटील यांनी सभागृहात घेतली.
हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. लोकप्रतिनिधींना टोलमध्ये सवलत, मग नागरिकांना अशी सलवत का नको, असा सवाल मनसेच्या नगरसेविका वैशाली दरेकर-राणे यांनी यावेळी उपस्थित केला. लोकांना पण सवलत मिळणार असेल तर या प्रस्तावाचा विचार करा. अन्यथा हा विषय फेटाळून लावा, असे त्या म्हणाल्या.
मनसेचे मंदार हळबे यांनी या विषयावर मतदान घेण्याची मागणी केली. यावेळी सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे फक्त ९ आणि विरोधी बाकावर १२ नगरसेवक होते. मतदान झाल्यास सत्ताधारी सेना-भाजपच्या विरोधात निर्णय जाऊन नाचक्की होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. यावेळी महापौर कल्याणी पाटील यांनी महापालिका कायद्यातील एक कलम वाचून दाखवले. त्यामध्ये प्रस्ताव सुचनेत बदल करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे, असे सांगितले. .