वेध विषयाचा : पर्यटन हवंय की जंगल?

येऊरपासून नाणेघाटापर्यंत विखुरलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ात पूर्वी विपुल वनसंपदा होती. वाढत्या शहरीकरणात त्यातीलबहुतेक हिरवे पट्टे आता नाहीसे होऊन त्या ठिकाणी काँक्रीटचे जंगल उभे राहिले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतेक अनधिकृत वस्त्या या वन जमिनींवर आहेत. त्या तोडून तिथे जंगल उभारणे आता शक्य नाही. मात्र उघडेबोडके डोंगर आणि माळरानावर नव्या रोपांची लागवड शक्य आहे. अशा प्रकारचे वनसंवर्धन केवळ पर्यावरणासच नव्हे तर परिसरातील स्थानिक रहिवाशांसाठीही लाभदायक ठरत आहे. स्थानिकांच्या सहभागाने येऊर, माळशेज, नाणेघाट येथे इको टुरिझमच्या योजना राबविल्या जात आहेत. महानगरांच्या छायेतील या उरल्यासुरल्या जंगलांचा हा लेखाजोखा..      
घनदाट जंगलाने व्यापलेला येऊरचा डोंगर म्हणजे मुंबई आणि ठाण्यातील झपाटय़ाने वाढणाऱ्या लोकवस्तीसाठी एका अर्थाने प्राणवायूचा खजिनाच म्हणायला हवा. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या भागातले मानवी अतिक्रमण वाढले आहे. अर्थातच त्यामुळे वनसंपदा धोक्यात आली आहे. दूरवर पसरलेले हे जंगल कापून डोंगराच्या अगदी पायथ्यापर्यंत मुंबई, ठाण्यातील बडय़ा बिल्डरांचे इमले उभे राहिले आहेत. गगनचुंबी अशा इमारतींचे जाळे येथील प्राणीविश्वाच्या जिवावर उठू लागले आहे. बेकायदा बांधकामे आणि राजकीय नेत्यांचे आलिशान बंगले यामुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेला या परिसरास पर्यटन विकासाचे केंद्र बनविण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या भागातील हिरव्या पट्टय़ाची मान्यता हटवावी आणि येथे वाढीव चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशा स्वरूपाचा ठराव ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. येऊरच्या जंगलात बडय़ा हॉटेलांना आणि पंचतारांकित शिक्षण व्यवस्थेला पायघडय़ा घालण्याचा प्रयत्न जोर धरू लागला आहे. तसेही अतिक्रमण होतेच आहे, मग कायद्याने मान्यता मिळवून जंगल पर्यटनाचा मार्ग का स्वीकारला जाऊ नये, असे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या म्हणण्यात बरचसे तथ्य असले तरी येऊरच्या प्राणी जीवनाचे ( जीवसृष्टीला वाचविण्यासाठी) काय करायचे याचा आराखडा कुणीही आखताना दिसत नाही. या जंगलात येऊर पाटर्य़ा करायच्या आणि बाटल्या तेथेच कुठेतरी भिरकावयाच्या अशा वृत्तीने येथे येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. येऊरचे जंगल वाचविण्याची भाषा करणाऱ्या वन विभागाला या ठिकाणी बेसुमार होणारी वृक्षांची कत्तल का दिसत नाही हा सवालही अद्याप कायम आहे.
येऊरचे जंगल हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अखत्यारीत येते. हे राष्ट्रीय उद्यान १०४ चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात विस्तारलेले असून त्यातला जवळपास ६० टक्के भाग हा येऊर परिसरात आहे. या जंगलात डिसेंबर २०१४ अखेरीस किमान २२ बिबळ्यांचे वास्तव्य असल्याचे सांगितले जाते. त्याशिवाय अगणित अशा प्राणी-पक्ष्यांचा संचारही येथे असतो. गेल्या काही वर्षांपासून या जंगलावर मानवी वस्त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण सुरू झाले आहे. राज्यातल्या ताडोबा, मेळघाट, नागझिरा अशा जंगलांमध्ये साधारणपणे सायंकाळी सातनंतर फारसा कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. येऊरलाही काल-परवापर्यंत हा नियम लागू होता. मात्र, या नियमाची कधीही गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने यासंबंधी काही कडक आदेश दिले तेव्हा वन विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या. येऊरच्या पाडय़ांवर राहणाऱ्या ग्रामस्थांचा अपवाद वगळला तर या ठिकाणी कुणालाही प्रवेश द्यायचा नाही यासाठी कंबर कसण्यात आली. पूर्वापार जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींची घरे वगळता येऊरला बांधकाम करण्यास कुणालाही परवानगी नाही. तरीही ठाण्यातील काही बडय़ा राजकीय नेत्यांचे पंचतारांकित बंगले या ठिकाणी आहेत. मध्यंतरी येथील सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रतापी नेत्याचा बंगला ठाणे महापालिकेने पाडला. आर. ए. राजीव यांच्या काळातील या कारवाईमुळे हा नेता थेट बंगल्यावर कारवाई करणाऱ्या उपायुक्ताला काळे फासण्यासाठी आग्रही होता. अशाच प्रकारे राजकीय नेत्यांच्या बंगल्यांची रांग या ठिकाणी आहे. सायंकाळी सातनंतर प्रवेशबंदी करायच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायचे ठरविले तर दबंग राजकीय नेत्यांपुढे येथे कुणाचे काही चालत नाही. बंगल्यांवर मुंबई, ठाण्यातील काही पत्रकारांची सोय केली जात असल्याने याविषयी काही अपवाद वगळता माध्यमेही फारशी आक्रमक होताना दिसत नाहीत. उच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी जंगलात जाणाऱ्या राजकारण्यांची वाहने अडविण्याची िहमत येथील वनविभागाचे हवालदार दाखवू शकले नाहीत. ही राजकीय दादागिरी रोखायची असेल तर पोलीस संरक्षणाशिवाय पर्याय नाही, असे वन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सकाळी साडेपाचनंतर या भागातील रहिवाशांना येऊरच्या जंगलात फेरफटका मारण्यासाठी सोडले जाते. या जंगलातच काही रहिवाशांनी लाफ्टर क्लब स्थापन केले आहेत. सकाळी होणारा हसण्याचा हा आवाज येथील प्राणी जीवनाला अस्वस्थ करत नाही का, हा सवालही अद्याप कायम आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना, त्यांच्या समर्थकांना आणि पत्रकारांच्या काही टोळक्यांना सायंकाळी येऊरपासून रोखण्याची िहमत कोण दाखविणार हा सवाल अजूनही कायम आहे.
हॉटेलांसाठी पायघडय़ा
ठाण्याचे पहिले महापौर सतीश प्रधान यांच्या काळात येऊरमध्ये प्राणी संग्रहालय उभारले जाईल, अशा स्वरूपाची घोषणा सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली होती. त्यानंतर आर. ए. राजीव यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात त्यांनी या जंगलाला पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. उद्यानात एखादा रस्ता उभारण्याची राजीव यांची कल्पना होती. पुढे त्यांची बदली होताच ती बारगळली. असे असताना ठाण्यातील बडय़ा राजकीय नेत्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था एवढीच काय ती येऊरची ओळख बनून राहिली आहे. त्यास छेद देऊन बडे हॉटेल व्यावसायिक आणि एज्युकेशन टुरिझम करू पाहणाऱ्या शिक्षण संस्थांना येथे पायघडय़ा घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी येऊरचा चटईक्षेत्र वाढविण्याचा ठरावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे जंगल हवे की पर्यटन हा नवा मुद्दाही ठाण्यात चर्चिला जाऊ लागला आहे. येऊरच्या जंगलात मोठय़ा प्रमाणावर होणारे बांधकाम हा नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. येऊरच्या डोंगरावर राज्य सरकारची सुमारे ३० ते ३५ एकर जमीन आरक्षित असून तिचा विकास पर्यटन क्षेत्राच्या धर्तीवर केला जाऊ शकतो, असा पर्याय मध्यंतरी येथील काही राजकीय नेत्यांनी पुढे आणला होता. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत येऊरचा उल्लेख यापूर्वी ना विकास क्षेत्र असा करण्यात आला आहे. मात्र, ना विकास क्षेत्र ही संकल्पना वगळावी अशा स्वरूपाचा ठराव यापूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. हिरव्या पट्टय़ाच्या आरक्षणात बदल केला जावा, अशा स्वरूपाचा ठराव आहे