कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेतील नगररचना विभागातील नगररचनाकार या शासकीय सेवेतील पदांवर शासन सेवेतील नगररचनाकारांची पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, असे आदेश मुख्य सचिव कार्यालयाने नगरविकास विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ विश्वसनीय सुत्राने दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या आदेशामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात ठाण मांडून बसलेल्या, अनेक वर्ष नगररचनाकार पदावर ठरावीक अभियंत्यांची वर्णी लावण्याच्या राजकीय मंडळी, प्रशासनाचा प्रयत्नांना सुरुंग लागणार आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेतील कनिष्ठ अभियंता आणि नगररचना विभागातील नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका याचिकाकर्ते किशोर सोहोनी यांनी दाखल केली आहे. नगररचनाकार टेंगळे यांनी जातीचा बनावट दाखला मिळवून पालिकेत नोकरी मिळवली. मागील २५ वर्षांपासून ते पालिकेच्या सेवेत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध पालिकेने कधीही गुन्हा दाखल केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीचा लाभ घेणाऱ्यांना त्या पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, राज्य शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांना आहे त्या आस्थापनेत अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना आहे त्या वेतनावर आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याचे आदेश आहेत. टेंगळे याच संवर्गात सध्या कल्याण डोंबिवली पालिकेत काम करत आहेत.
हेही वाचा – बदलापूर पाईपलाईन रस्त्यावरील वाढत्या लुटमारीने प्रवासी हैराण
टेंगळे हे अधिसंख्य पदावर कार्यरत असताना, ते पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नोकरी (११ महिन्यांचा करार) करत आहेत. टेंगळे यांची गेल्या वर्षी राजकीय दबावातून तत्कालीन आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी नगररचना विभागात नियुक्ती दिली. टेंगळे हे अधिसंख्य कर्मचारी असताना त्यांना मोक्याच्या पदावर नियुक्ती दिलीच कशी, असे प्रश्न उपस्थित करत माहिती कार्यकर्ते किशोर सोहोनी यांनी टेंगळे यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात एक जनहित याचिका दाखल केली. टेंगळे यांना सेवेतून काढून टाकण्याबरोबर त्यांच्या संपत्तीची चौकशीची मागणी याचिकाकर्ते सोहोनी यांनी केली आहे.
याप्रकरणात सुरेंद्र टेंगळे यांच्याबरोबर राज्य शासनाला सोहोनी यांनी प्रतिवादी केली आहे. या याचिकेची एक प्रत शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने तातडीने कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात नगररचनाकार पदावर कोण कार्यरत आहे याची माहिती घेतली. या पदावर पालिकेतील ठराविक अभियंते अनेक वर्षे कार्यरत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. शासनाने पालिकेच्या नगररचना विभागातील आस्थापनेवरील नगररचनाकार ही पदे तातडीने शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत. यामुळे विद्यमान नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे, राजेश मोरे, शशिम केदार यांची पदे नव्या नियुक्तीने जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, पालिकेच्या नगररचना विभागात आठ ते १२ वर्षे ठाण मांडून असलेल्या अभियंत्यांची चौकशी करण्याची मागणी जितेंद्र पुसाळकर या सामाजिक कार्यकर्त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे केली आहे. नगररचना विभागातील दोन अभियंत्यांच्या चौकशा यापूर्वीच ‘एसीबी’ने सुरू केल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत नगररचना विभागातील सात ते आठ अभियंते चौकशीच्या फेऱ्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका विश्वसनीय सुत्राने दिली.
या आदेशामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात ठाण मांडून बसलेल्या, अनेक वर्ष नगररचनाकार पदावर ठरावीक अभियंत्यांची वर्णी लावण्याच्या राजकीय मंडळी, प्रशासनाचा प्रयत्नांना सुरुंग लागणार आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेतील कनिष्ठ अभियंता आणि नगररचना विभागातील नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका याचिकाकर्ते किशोर सोहोनी यांनी दाखल केली आहे. नगररचनाकार टेंगळे यांनी जातीचा बनावट दाखला मिळवून पालिकेत नोकरी मिळवली. मागील २५ वर्षांपासून ते पालिकेच्या सेवेत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध पालिकेने कधीही गुन्हा दाखल केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीचा लाभ घेणाऱ्यांना त्या पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, राज्य शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांना आहे त्या आस्थापनेत अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना आहे त्या वेतनावर आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याचे आदेश आहेत. टेंगळे याच संवर्गात सध्या कल्याण डोंबिवली पालिकेत काम करत आहेत.
हेही वाचा – बदलापूर पाईपलाईन रस्त्यावरील वाढत्या लुटमारीने प्रवासी हैराण
टेंगळे हे अधिसंख्य पदावर कार्यरत असताना, ते पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नोकरी (११ महिन्यांचा करार) करत आहेत. टेंगळे यांची गेल्या वर्षी राजकीय दबावातून तत्कालीन आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी नगररचना विभागात नियुक्ती दिली. टेंगळे हे अधिसंख्य कर्मचारी असताना त्यांना मोक्याच्या पदावर नियुक्ती दिलीच कशी, असे प्रश्न उपस्थित करत माहिती कार्यकर्ते किशोर सोहोनी यांनी टेंगळे यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात एक जनहित याचिका दाखल केली. टेंगळे यांना सेवेतून काढून टाकण्याबरोबर त्यांच्या संपत्तीची चौकशीची मागणी याचिकाकर्ते सोहोनी यांनी केली आहे.
याप्रकरणात सुरेंद्र टेंगळे यांच्याबरोबर राज्य शासनाला सोहोनी यांनी प्रतिवादी केली आहे. या याचिकेची एक प्रत शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने तातडीने कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात नगररचनाकार पदावर कोण कार्यरत आहे याची माहिती घेतली. या पदावर पालिकेतील ठराविक अभियंते अनेक वर्षे कार्यरत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. शासनाने पालिकेच्या नगररचना विभागातील आस्थापनेवरील नगररचनाकार ही पदे तातडीने शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत. यामुळे विद्यमान नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे, राजेश मोरे, शशिम केदार यांची पदे नव्या नियुक्तीने जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, पालिकेच्या नगररचना विभागात आठ ते १२ वर्षे ठाण मांडून असलेल्या अभियंत्यांची चौकशी करण्याची मागणी जितेंद्र पुसाळकर या सामाजिक कार्यकर्त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे केली आहे. नगररचना विभागातील दोन अभियंत्यांच्या चौकशा यापूर्वीच ‘एसीबी’ने सुरू केल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत नगररचना विभागातील सात ते आठ अभियंते चौकशीच्या फेऱ्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका विश्वसनीय सुत्राने दिली.
