लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
डोंबिवली: वाहनतळ सोडून प्रवासी वाहतूक करणे, रेल्वे प्रवेशव्दारात रस्ता अडवून रिक्षा उभी करणे, अशा डोंबिवली पूर्व, पश्चिम भागातील बेशिस्त रिक्षा चालकांवर येथील वाहतूक विभागाने मागील काही महिन्यांपासून सीसीटीव्ही कॅमेरे, ई चलान माध्यमातून कारवाई केली आहे. या बेशिस्त रिक्षा चालकांनी एकूण ११ लाख २८ हजार रुपयांची दंडाची रक्कम थकवली आहे. वारंवार या चालकांना कळवुनही ते थकीत रक्कम भरणा करत नसल्याने वाहतूक आणि उपप्रादेशिक विभागाने या रिक्षा चालकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रिक्षा चालकांना मोबाईल तसेच प्रत्यक्ष नोटिस बजावून दंडाची रक्कम भरण्याबाबत डोंबिवली वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक उमेश गित्ते यांनी वारंवार कळविले आहे.
डोंबिवली वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डोंबिवली पूर्व, पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसरात दंड रक्कम थकविणाऱ्या रिक्षा चालकांचे वाहन क्रमांक फलकांवर प्रसिध्द केले आहेत. या रिक्षा चालकांनी तातडीने आपली दंडाची रक्कम वाहतूक विभागाकडे जमा केली नाही तर या ६९ रिक्षा चालकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव कल्याण येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे, असे पोलीस निरीक्षक गित्ते यांनी सांगितले.
हेही वाचा… डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेला महाराष्ट्र बँक्स फेडरेशनचा ‘सर्वोत्कृष्ट बँक ’ पुरस्कार
ज्या रिक्षा चालकांवर १० हजारांपेक्षा अधिकचा दंड थकीत आहे. अशा रिक्षा चालकाचे परमिट, नामपट्टी (बॅच), नुतनीकरण, नोंदणीकरण रद्द करण्याचा अधिकार आरटीओ विभागाला आहे. या नियमाने ही कारवाई केली जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. डोंबिवली पूर्वेतील ४४, पश्चिमेतील २५ रिक्षा चालकांवर ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
“ डोंबिवली वाहतूक विभागाने पूर्व, पश्चिम भागात ई चलान, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून बेशिस्त रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. ही रक्कम वारंवार कळवुनही ते भरणा करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना जाहीर इशारा देऊन कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. ” – उमेश गित्ते, पोलीस निरीक्षक, डोंबिवली वाहतूक विभाग.
‘‘डोंबिवली वाहतूक विभागाचा बेशिस्त रिक्षा चालकांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आला की त्या रिक्षा चालकांना नोटिसा पाठविल्या जातील. त्यांच्यावरील दंडात्मक रकमेचा विचार करुन संबंधित रिक्षा चालकांवर मोटार वाहन कायद्याने कारवाई केली जाईल. प्रसंगी या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.” – विनोद साळवी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण.
