विद्यार्थ्यांकडून पैसे जमवायचे, सहलीचे ठिकाण ठरवायचे, एसटी महामंडळामध्ये पैसे भरून गाडी आरक्षित करायची आणि त्यानंतर सहलीच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना सहलीच्या ठिकाणाची इत्थंभूत माहिती द्यायची. शालेय विद्यार्थ्यांची सहल म्हटली की शिक्षकांची ही कसरत ठरलेली असायची. मात्र, सहल आयोजनात अग्रेसर असणाऱ्या ट्रॅव्हल कंपन्यांनी आता खासगी शाळांसोबत महापालिका, जिल्हा परिषदेतील शाळांकडेही आपला मोर्चा वळविला असून टेलरमेड टुर्सच्या धर्तीवर आता रेडीमेड पिकनिकची एकत्रित दरपत्रके आता या शाळांकडे येऊ लागली आहेत.
अजिंठा, वेरुळ, रायगड, प्रतापगड, मुंबई दर्शन, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर अशा शहरांमध्ये जाऊन तेथील इतिहास, भूगोल आणि लोकजीवनाची पुरेपूर माहिती घेण्याबरोबरच तेथील मनोरंजक आणि पर्यटक ठिकाणांना भेट देणे हा शालेय सहलींच्या आयोजनामागील मुख्य उद्देश असायचा.
सध्याच्या काळात हा उद्देश काहीसा मागे पडू लागला असून सहलीच्या माध्यमातून विरंगुळा आणि मनोरंजनाचे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जाऊ लागले आहेत. खासगी वाहतूक कंपन्या, रिसॉर्टवाले आणि पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या शालेय मुलांच्या सहलींकडे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे चित्र अगदी ठसठशीतपणे पुढे येवू लागले आहे.
त्यामुळे शाळांपुढेही सहल आयोजनासाठी खासगी कंपन्यांचे विविध पर्याय उपलब्ध होऊ लागले आहेत. खासगी शाळांना अशा सहलींसाठी शाळा व्यवस्थापनाने परवानगी दिल्यानंतर त्यांचा सहलीचा मार्ग मोकळा होतो. त्यासाठी या कंपन्या काही देणग्या शाळा व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द करू लागल्या आहेत, तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांच्या सहलींसाठी एसटी महामंडळाच्या गाडय़ांशिवाय पर्याय नसल्याने अशा शाळांमधील शिक्षकांना सहलींसाठी चांगली ऑफर पुढे करत ट्रॅव्हल कंपन्यांचे दलाल भेटी देऊ लागले आहेत.
एसटीच्या लाल डब्याऐवजी ट्रॅव्हल कंपन्यांकडून पुढे केली जाणारी पॅकेजस् स्वीकारावीत यासाठी आता महापालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांकडून व्यवस्थापनाकडे तगादा लावला जात असल्याची माहिती एका वरिष्ठ मुख्याध्यापकाने ठाणे लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
नियोजन शिक्षकांकडे
शालेय सहलींसाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध झाले असले तरी महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेतील शाळेच्या सहली तेथील शिक्षकांनीच आयोजित कराव्यात, असा प्रशासनाचा आग्रह आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून नेण्यात यावे, हा जुना निर्णय अद्यापही कायम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
खासगी कंपन्यांची विश्वासार्हता तसेच त्यांच्यामार्फत पुरवली जाणारी सुरक्षाव्यवस्थेचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी मात्र पारंपरिक पद्धतीनेच सहलीचे आयोजन करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाणे जिल्ह्याचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी गुरुनाथ कुलकर्णी यांनी दिली आहे. एसटीनेही सहली अधिकाधिक सुखकर करण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
चांगल्या सहली
शाळेच्या सहलींसाठी खासगी वाहतूक कंपन्या शाळांसमोर नियोजनबद्ध सहलींचे प्रस्ताव ठेवत असले तरी शिक्षकही चांगल्या नियोजनाच्या सहली आयोजित करू शकतात. सोलापूरमधील जिल्हा परिषद कन्नडच्या शाळेने चक्क विमानातून विद्यार्थ्यांसाठी सहल आयोजित करून सर्वानाच विस्मयचकित करून ठेवले. खासगी शाळांनाही अशा पद्धतीच्या सहली आयोजित करण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडे जाण्यापेक्षा स्वत:च शाळांनी शिक्षकांच्या मदतीने सहली आयोजित केल्यास विद्यार्थ्यांच्या पैशाचीही बचत होऊ शकेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात आली आहे.
