अंबरनाथ, बदलपुरातील कोटय़वधींची वृक्ष लागवड संशयाच्या भोवऱ्यात
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या राज्यात लोकसहभागातून दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प राज्य शासनाने केल्याने सर्वत्र त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. यामुळे येत्या आठवडाभरात गेल्या अनेक वर्षांची वृक्ष लागवडीची कसर भरून निघणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोटय़वधी रुपये खर्च करून लाखो वृक्षांची लागवड केली. मात्र त्यातील हजारो झाडे आज अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे ही झाडे गेली कुठे, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
१ जुलै रोजी राज्यात कोटय़वधी झाडांची लागवड केली जाईल. मात्र शासनातर्फे काही पहिल्यांदाच ही वृक्ष लागवड केली जात नाही. उलट गेली काही वर्षे पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षारोपण केले. मात्र त्यातील अनेक वृक्षांची लागवड ही फक्त कागदोपत्री झालेली असल्याचे आता समोर येते आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीच्या कंत्राटांतून कंत्राटदारांनी आपली पैशांची लागवड तर केली नाही ना, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यात आली. मात्र त्यांची योग्य पद्धतीने निगा न राखली गेल्याने कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाया गेल्यात जमा आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेने गेल्या पाच वर्षांत जवळपास तीन कोटी रुपये बाग, वृक्ष लागवड आणि त्याच्या संवर्धनावर खर्च केले आहेत. २०१४-१५ साली सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी १ लाख ७२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच इतर वर्षीही लाखोंच्या घरात खर्च करण्यात आला. दरवर्षी १ हजार झाडे लागवड केली जात होती.
मात्र त्यापैकी आता किती झाडे अस्तित्वात आहेत, याची कोणतीही माहिती पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. तसेच बदलापूर पालिकेतही गेल्या काही वर्षांत वृक्ष लागवड आणि संवर्धनावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र आता त्या झाडांची संख्या पालिकेकडे उपलब्ध नाही. बदलापूर पालिकेत २००० सालापासून दरवर्षी हजार झाडे लावण्यासाठी एक लाखांचे कंत्राट देण्यात येत होते.
२००८ सालापर्यंत ही पद्धत कायम होती. त्यानंतर एक हजार वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धनाच्या अटीवर २० लाखांचे कंत्राट तीन वर्षांसाठी देण्यात आले. त्याप्रमाणे २०१५ पर्यंत वृक्ष लागवड केल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी हेच कंत्राट २५ लाख रुपयांना पुढच्या तीन वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. या संपूर्ण वर्षांच्या वृक्ष लागवडीचा आढावा घेतल्यास ज्या संख्या दाखवल्या गेल्या, तितक्या प्रमाणात सध्या वृक्ष अस्तित्वात आहेत का, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे या वृक्ष लागवडीची आणि संवर्धन मोहिमेची चौकशी केल्यास यातही गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
अनामत, दंड रकमेचा विनियोगही संशयास्पद
रहिवासी संकुलांना नव्या नियमाप्रमाणे वृक्ष संवर्धन अनामत रक्कम पालिकेला भरावी लागते. प्रति विंग साधारणत: पाच हजारांपर्यंत ही रक्कम आकारली जाते. मात्र त्या रकमेतूनही वृक्ष लागवड करावी असे अपेक्षित आहे. तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळीही झाडे तोडल्याच्या मोबदल्यात विशिष्ट दंड पालिकेला द्यावा लागतो. त्या रकमेचाही वापर वृक्ष लागवडीसाठी करावा असे अपेक्षित असते. त्यामुळे या रकमेचा विनियोग नक्की वृक्ष लगवडीसाठी झाला आहे का, हे तपासणेही गरजेचे आहे.
वृक्ष कराचे ६५ लाख पडून
वृक्ष करापोटी जमा झालेले ६५ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. त्याचा योग्य विनियोग करावा अशी मागणी आता समोर येते आहे. पालिकेच्या तिजोरीत वृक्षासाठी जमा होणाऱ्या निधीचा पूर्ण वापर करून संवेदनशीलता दाखवावी, अशी मागणी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केली आहे.
सध्या राज्यात लोकसहभागातून दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प राज्य शासनाने केल्याने सर्वत्र त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. यामुळे येत्या आठवडाभरात गेल्या अनेक वर्षांची वृक्ष लागवडीची कसर भरून निघणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोटय़वधी रुपये खर्च करून लाखो वृक्षांची लागवड केली. मात्र त्यातील हजारो झाडे आज अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे ही झाडे गेली कुठे, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
१ जुलै रोजी राज्यात कोटय़वधी झाडांची लागवड केली जाईल. मात्र शासनातर्फे काही पहिल्यांदाच ही वृक्ष लागवड केली जात नाही. उलट गेली काही वर्षे पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षारोपण केले. मात्र त्यातील अनेक वृक्षांची लागवड ही फक्त कागदोपत्री झालेली असल्याचे आता समोर येते आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीच्या कंत्राटांतून कंत्राटदारांनी आपली पैशांची लागवड तर केली नाही ना, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यात आली. मात्र त्यांची योग्य पद्धतीने निगा न राखली गेल्याने कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाया गेल्यात जमा आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेने गेल्या पाच वर्षांत जवळपास तीन कोटी रुपये बाग, वृक्ष लागवड आणि त्याच्या संवर्धनावर खर्च केले आहेत. २०१४-१५ साली सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी १ लाख ७२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच इतर वर्षीही लाखोंच्या घरात खर्च करण्यात आला. दरवर्षी १ हजार झाडे लागवड केली जात होती.
मात्र त्यापैकी आता किती झाडे अस्तित्वात आहेत, याची कोणतीही माहिती पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. तसेच बदलापूर पालिकेतही गेल्या काही वर्षांत वृक्ष लागवड आणि संवर्धनावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र आता त्या झाडांची संख्या पालिकेकडे उपलब्ध नाही. बदलापूर पालिकेत २००० सालापासून दरवर्षी हजार झाडे लावण्यासाठी एक लाखांचे कंत्राट देण्यात येत होते.
२००८ सालापर्यंत ही पद्धत कायम होती. त्यानंतर एक हजार वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धनाच्या अटीवर २० लाखांचे कंत्राट तीन वर्षांसाठी देण्यात आले. त्याप्रमाणे २०१५ पर्यंत वृक्ष लागवड केल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी हेच कंत्राट २५ लाख रुपयांना पुढच्या तीन वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. या संपूर्ण वर्षांच्या वृक्ष लागवडीचा आढावा घेतल्यास ज्या संख्या दाखवल्या गेल्या, तितक्या प्रमाणात सध्या वृक्ष अस्तित्वात आहेत का, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे या वृक्ष लागवडीची आणि संवर्धन मोहिमेची चौकशी केल्यास यातही गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
अनामत, दंड रकमेचा विनियोगही संशयास्पद
रहिवासी संकुलांना नव्या नियमाप्रमाणे वृक्ष संवर्धन अनामत रक्कम पालिकेला भरावी लागते. प्रति विंग साधारणत: पाच हजारांपर्यंत ही रक्कम आकारली जाते. मात्र त्या रकमेतूनही वृक्ष लागवड करावी असे अपेक्षित आहे. तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरणावेळीही झाडे तोडल्याच्या मोबदल्यात विशिष्ट दंड पालिकेला द्यावा लागतो. त्या रकमेचाही वापर वृक्ष लागवडीसाठी करावा असे अपेक्षित असते. त्यामुळे या रकमेचा विनियोग नक्की वृक्ष लगवडीसाठी झाला आहे का, हे तपासणेही गरजेचे आहे.
वृक्ष कराचे ६५ लाख पडून
वृक्ष करापोटी जमा झालेले ६५ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. त्याचा योग्य विनियोग करावा अशी मागणी आता समोर येते आहे. पालिकेच्या तिजोरीत वृक्षासाठी जमा होणाऱ्या निधीचा पूर्ण वापर करून संवेदनशीलता दाखवावी, अशी मागणी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केली आहे.