वनहक्क दाव्यांसाठी आदिवासींचा एल्गार

प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली लावावे या मागणीसाठी कष्टकरी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी बेमुदत धरणे आंदोलन केले. आदिवासी तरुण, महिला मोठय़ा संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले. ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन संपवणार नाहीत, अशी भूमिका घेत आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

जिल्ह्यातील आदिवासी आणि इतर वनहक्क दाव्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसून आदिवासींच्या वनहक्काची नोंद न घेण्यात आलेले प्रशासनाचे हे सगळ्यात मोठे अपयश आहे, अशी टीका कष्टकरी संघटनेने केली आहे. हे दावे उपविभागस्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहेत. हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत, अशी या आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. राज्यातील सर्वाधिक दावे पालघर जिल्ह्यात प्रलंबित असूनही याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

ग्रामसभा स्तरावरून जिल्ह्यातील विविध सहा उपविभागस्तरीय समितीकडे १५ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत आठ हजार २२८ दावे प्रलंबित आहेत. यामध्ये ३९ हजार ८९६ वनहक्क दावे उपविभागस्तराकडे वर्ग झाले होते. त्यापैकी सात हजार ४३२ दावे विविध कारणांमुळे अमान्य करण्यात आले, तर २४ हजार २३६ दावे निकाली काढले असले तरी अनेक वनहक्क दावे अद्याप निकाली निघालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासींच्या हक्काची पायमल्ली प्रशासन करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. दावे प्रलंबित असल्याची वेगवेगळी कारणे देऊन आदिवासींची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते मधू धोंडी यांनी सांगितले.

वनहक्क दावे निकालात काढण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेकडो आदिवासींनी मोर्चा नेला.