लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

ठाणे : धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा समिती पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

Dhangar community reservation row,
धनगर समाजाला आरक्षण अशक्य?
Check the List of Highest-Selling Cars of the Year
‘या’ सात सीटर कारला लोकांची सर्वात जास्त पसंती,…
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत
Mahendra Thorve bodyguard beaten man
Mahendra Thorve : “शिंदेंच्या आमदाराच्या सुरक्षा रक्षकाची भर रस्त्यात एकाला रॉडने मारहाण, चिमुकल्यांचा टाहो”, ठाकरे गटाकडून VIDEO व्हायरल
LokPoll Survey Results in Maharashtra
LokPoll Survey: महाराष्ट्रात लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार; मविआला १४१ ते १५४ जागा, तर महायुतीला…
brahmin mahasangh Dombivli latest marathi news
हिंदू देवतांबद्दल अपशब्द वापरल्याने डोंबिवलीत ब्राह्मण महासंघाची निदर्शने
Ulhas bapat modi cji meeting
PM Modi : “पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाणं मोठी चूक”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी सांगितले नियम
Adani Faces Challenges in Kenya| Kenya Workers Strike Against Adani Project
Adani Airport Project in Kenya: “अदाणी’ला जावंच लागेल”, केनियामध्ये शेकडो कामगार रस्त्यावर उतरले; आंदोलन संपूर्ण नैरोबीत पसरलं!

राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा आरक्षण वाद रंगला असतानाच, त्यापाठोपाठ आता आदिवासी विरुद्ध धनगर समाज असा वाद रंगला आहे. संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे मधुकर तळपाडे, दिपक पेंदाम, हंसराज खेवरा, ॲड शशिकांत नागभिडकर, सुनील झळके यांच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती धनगर आणि धनगड एकच असल्यासंबंधीचा अहवाल शासनाला सादर करेल आणि त्यानंतर राज्य सरकार स्वतंत्र अध्यादेश काढेल, असा निर्णय महायुतीने घेतला आहे. परंतु धनगर ही जात असून ती जमात नाही. ते आदिवासी असल्याचे निकष पुर्ण करू शकत नसल्यामुळे ते आदिवासी नाहीत. राज्याच्या अनुसुचित जमाती यादीत क्रमांक ३६ वर ओरॉन, धांगड आहेत. राज्यात ओरॉन, धांगड, धनगड या जमाती अस्तित्वात नाहीत. परंतु इतर राज्यात त्या जमाती आहेत. धनगर या जातीचा धांगड, धनगड या जमातीशी तिळमात्रही संबंध नाहीत, असे मधुकर तळपाडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटविल्याने डोंबिवलीत तीव्र नाराजी

उत्तरप्रदेशातील अलाहाबाद न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. असे असतानाही राज्य सरकार धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देत असेल तर ते घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत असण्याबरोबरच घटनाबाह्य असेल, असेही ते म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू. याशिवाय, राज्यातील विधानसभेच्या २५ जागा आदिवासी समाजासाठी आरक्षित आहेतच, असा इशारा देत आता राज्य सरकारने ठरवायचे आहे की अध्यादेश काढायचा की नाही, असे त्यांनी सांगितले.