धनगरांना आरक्षण दिले तर ८५ मतदार संघात भूमिका घेऊ, आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचा राज्य सरकारला इशारा

ठाणे : धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा समिती पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?

दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

१९९१ मध्ये शरद पवार यांनीच शिवसेना फोडली; छगन भुजबळ यांचा आरोप

राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा आरक्षण वाद रंगला असतानाच, त्यापाठोपाठ आता आदिवासी विरुद्ध धनगर समाज असा वाद रंगला आहे. संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे मधुकर तळपाडे, दिपक पेंदाम, हंसराज खेवरा, ॲड शशिकांत नागभिडकर, सुनील झळके यांच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती धनगर आणि धनगड एकच असल्यासंबंधीचा अहवाल शासनाला सादर करेल आणि त्यानंतर राज्य सरकार स्वतंत्र अध्यादेश काढेल, असा निर्णय महायुतीने घेतला आहे. परंतु धनगर ही जात असून ती जमात नाही. ते आदिवासी असल्याचे निकष पुर्ण करू शकत नसल्यामुळे ते आदिवासी नाहीत. राज्याच्या अनुसुचित जमाती यादीत क्रमांक ३६ वर ओरॉन, धांगड आहेत. राज्यात ओरॉन, धांगड, धनगड या जमाती अस्तित्वात नाहीत. परंतु इतर राज्यात त्या जमाती आहेत. धनगर या जातीचा धांगड, धनगड या जमातीशी तिळमात्रही संबंध नाहीत, असे मधुकर तळपाडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटविल्याने डोंबिवलीत तीव्र नाराजी

उत्तरप्रदेशातील अलाहाबाद न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. असे असतानाही राज्य सरकार धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देत असेल तर ते घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत असण्याबरोबरच घटनाबाह्य असेल, असेही ते म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू. याशिवाय, राज्यातील विधानसभेच्या २५ जागा आदिवासी समाजासाठी आरक्षित आहेतच, असा इशारा देत आता राज्य सरकारने ठरवायचे आहे की अध्यादेश काढायचा की नाही, असे त्यांनी सांगितले.