ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील आदिवासी भूमिपूत्रांच्या गाव, पाडे आणि वाड्यांना समूह पूनर्विकास योजनेतून (क्लस्टर) वगळण्यात यावे, आदिवासी वनजमीन मागणीचे प्रलंबित दावे त्वरीत निकाली काढावे, आदिवासींची खोटी प्रमाणपत्र दाखल करून शासकीय नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे अशा विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आदिवासींनी आंदोलन केले. यावेळी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासकीय कामात आदिवासींना येणाऱ्या अडचणी, शासकीय प्रकल्प आदिवासी जमिनींवर येऊ लागल्याने या मुद्द्यावर शुक्रवारी आदिवासी एकदा परिषद आणि आदिवासी श्रमिक संघर्ष संघटनेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सुमारे ७० ते ८० आदिवासी उपस्थित होते. महापालिका क्षेत्रातील आदिवासी भूमिपूत्रांच्या गाव, पाडे आणि वाड्यांना समूह पूनर्विकास योजनेतून (क्लस्टर) वगळण्यात यावे, आदिवासी वनजमीन मागणीचे प्रलंबित दावे त्वरीत निकाली काढावे, आदिवासींची खोटी प्रमाणपत्र दाखल करून शासकीय नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, गायरान जमिनीवरील सावकारांचे रिसाॅर्ट, कोळंबी प्रकल्प, इतर उद्योगांचे प्रकल्प कायमस्वरूपी हटवावी, अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी तरुणांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे अशा विविध मागण्यांसाठी हा निर्दशन मोर्चा काढण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनही दिले.

आणखी वाचा

शासकीय कामात आदिवासींना येणाऱ्या अडचणी, शासकीय प्रकल्प आदिवासी जमिनींवर येऊ लागल्याने या मुद्द्यावर शुक्रवारी आदिवासी एकदा परिषद आणि आदिवासी श्रमिक संघर्ष संघटनेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सुमारे ७० ते ८० आदिवासी उपस्थित होते. महापालिका क्षेत्रातील आदिवासी भूमिपूत्रांच्या गाव, पाडे आणि वाड्यांना समूह पूनर्विकास योजनेतून (क्लस्टर) वगळण्यात यावे, आदिवासी वनजमीन मागणीचे प्रलंबित दावे त्वरीत निकाली काढावे, आदिवासींची खोटी प्रमाणपत्र दाखल करून शासकीय नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, गायरान जमिनीवरील सावकारांचे रिसाॅर्ट, कोळंबी प्रकल्प, इतर उद्योगांचे प्रकल्प कायमस्वरूपी हटवावी, अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी तरुणांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे अशा विविध मागण्यांसाठी हा निर्दशन मोर्चा काढण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनही दिले.

आणखी वाचा