कपात दोन दिवस, पाणीसंकट तीन दिवस!

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने दोन दिवस पाणीकपातीला सामोरे जात असलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांना तिसऱ्या दिवशीही अघोषित पाणीसंकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. पाणीकपातीच्या वेळांचे योग्य नियोजन केले जात नसल्याने दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहिल्यानंतर अनेक ठिकाणी तिसऱ्या दिवशीही पाणी येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तर पाणी येत असले तरी पुरेसा दाब नसल्याने ते भरण्यासाठी मोठी दमछाक करावी लागत असल्याच्याही तक्रारी केल्या जात आहेत.

येत्या पावसाळ्यापर्यंत पाण्याचे नियोजन व्हावे यासाठी राज्यभरातील शहरांत पाणीकपात करण्यात येत आहे.  शहरांतील विविध भागांत आठवडय़ातील दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येतो. मात्र, दोन दिवस पाणी बंद राहिल्यानंतर तिसऱ्या दिवशीही वेळेत पाणी उपलब्ध होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तसेच तिसऱ्या दिवशीदेखील पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असल्याने अनेक बहुमजली इमारतींच्या टाक्यांमध्ये पाणी वर चढणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे दोन दिवसांच्या नावाखाली निम्मा आठवडा पाणीकपात सुरू असल्याची ओरड होत आहे. ठाणे महापालिका महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी घेऊन कळवा आणि मुंब्रा परिसरात पाण्याचे वितरण करत असते. वितरण व्यवस्थेत हा परिसर अगदी टोकाला असल्याने एरवीही या भागात पाणीपुरवठय़ाच्या तक्रारी असतात. कपातीच्या काळात मात्र या तक्रारींनी टोक गाठले असून गुरुवार, शुक्रवारनंतर शनिवारी उशिरापर्यंत पुरेशा दाबाने पाणी येत नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर ठाण्याचे महापौर संजय मोरे यांनी यासंबंधी नुकतीच बैठक घेतली. त्या वेळी पाणीपुरवठा रोखण्याची प्रक्रिया  एमआयडीसीकडून वेळेआधीच सुरू केली जात असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर गुरुवार, शुक्रवारच्या पाणीबंदनंतर शनिवारी सकाळी सहा वाजता पाणीपुरवठा सुरू व्हायला हवा, असा सूचना या वेळी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

टँकरवर जीपीएस प्रणाली

ठाणे महापालिकेचे आणि खासगी संस्थांमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या टँकरला जीपीएस प्रणाली लावावी, जेणेकरून टँकर कोणत्या विभागात फिरत आहे याची माहिती उपलब्ध होईल. टँकरचे दर निश्चित करण्याबाबत टँकर असोसिएशनची बैठक आयोजित करण्यात यावी, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. स्टेम प्राधिकरणाकडून दर बुधवारी शटडाऊन घेण्यात येतो. त्याऐवजी गुरुवारी तो घेता येईल का याबाबत पडताळणी करून जलसंपदा विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्यासोबत चर्चा करण्यात यावी, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.