निधी आणि पाठपुराव्याचा अभाव; संवर्धनाचे अधिकार केंद्राकडून राज्याकडे
उल्हास नदीच्या प्रदूषणावर उपाय म्हणून सहा वर्षांपूर्वी उल्हास नदी संवर्धनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र केंद्राकडून राज्याला संवर्धनाचे अधिकार दिले गेल्याने पुढे राज्य शासनाकडून त्यावर काही एक होऊ शकले नाही. त्यावेळी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या वतीने उल्हास नदीच्या संवर्धनाविषयी काही उपायही सुचवले होते. मात्र निधी आणि पाठपुराव्याअभावी त्यावर आजतागायत काही होऊ शकलेले नाही.
गेल्या दशकभरात उल्हास नदीच्या प्रदूषणात वाढ झाली आहे. उल्हास नदीचे हे वाढते प्रदूषण रोखून तिचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या मार्फत नदी संवर्धनासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. देशातील नद्यांचे संवर्धन करण्याबरोबरच पर्यावरण रक्षणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अर्थात ‘नीरी’च्या माध्यमातून या नदीच्या संवर्धनाविषयी चर्चा करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये ठाणे महापालिकेच्या मदतीने उल्हास नदीच्या पाण्याची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी नदीचा प्रवास, पाण्याची पातळी, पाण्याचा वापर, आसपासची प्रदूषणाची ठिकाणे अशा सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानंतर ‘नीरी’चे मुख्य संचालक डॉ राकेश कुमार यांनाही उल्हास नदीच्या स्थितीबाबत माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी आणि राज्याच्या पर्यावरण सचिवांच्या झालेल्या बैठकीत नदी संवर्धनासाठी काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. नदीच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेत या नदीचा समावेश केला जाणार होता. मात्र तत्कालीन नियमांत बदल झाल्याने हा विषय राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यावर पालिका प्रशासन, राज्य शासन, नीरी यांच्या संयुक्तरीत्या काही बैठकीही पार पडल्या. मात्र त्यातील आवश्यक बाबी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद होऊ शकली नाही. त्यामुळे उल्हास नदीच्या संवर्धनाकडे गांभीर्याने पाहिले गेलेच नाही. परिणामी उल्हास नदीच्या प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. आजही या नदी संवर्धनाचा प्रस्ताव तसाच धूळ खात पडला आहे. त्या प्रस्तावातील बदलापूर शहरात आवश्यक भुयारी गटार योजना अनेक वर्षांपासून रखडली असून ती पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यास मोठा काळ जावा लागणार आहे. तर नाले थेट नदीत मिसळू नयेत, यासाठी केलेल्या सूचनेवर विचार होऊन दुसऱ्या अमृत योजनेत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र त्याची कार्यक्षमता आणि कामाची गती याबाबत अजूनही पर्यावरणप्रेमींमध्ये साशंकता आहे. मात्र त्याचवेळी नदीकाठच्या शहरांची वाढती लोकसंख्या नदी प्रदूषणाची चिंता आणखी वाढवते आहे.
गेली पाच वर्षे मी उल्हास नदी संवर्धन प्रकल्पाचा पाठपुरावा करीत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाला पाणीपुरवठा करणारा हा एकमेव महत्त्वाचा जलस्रोत असल्याने हा काही केवळ बदलापूर शहराचा प्रश्न नाही. जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी सामूहिकपणे नदी संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, असे माझे मत आहे.
–किसन कथोरे, स्थानिक आमदार.
