ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या शहरांची भविष्यकालीन पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले पोशिर, काळू आणि शाई हे तिन्ही धरण प्रकल्प मार्गी लागू शकलेले नाहीत. त्यामुळे सह्य़ाद्रीच्या डोंगरात उगम पावून वसईच्या समुद्राला मिळणाऱ्या उल्हास नदीवरच आता ठाण्यातील बहुतेक शहरांना प्राधान्याने अवलंबून राहावे लागणार हे स्पष्ट आहे. मात्र सध्या नदीच्या प्रवाहास समांतर कर्जत ते कल्याण दरम्यान होत असलेल्या बेफाम नागरिकीकरणामुळे उल्हासच्या प्रवाहाची शुद्धता धोक्यात आली आहे. एकीकडे प्रदूषणामुळे उल्हासचे पाणी दूषित होतेय, तर दुसरीकडे पूररेषेचा भंग करून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांमुळे नदीचे पात्रही अरुंद होत आहे. ठाण्याची जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेली ही नदी संकटात असून तिला त्यातून बाहेर काढले नाही, तर ठाण्यातील नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळून जाईल. उल्हास नदीच्या सद्य:स्थितीवर टाकलेला हा एक दृष्टिक्षेप..
सह्य़ाद्री डोंगररागांमधील बोरघाटात अतिपर्जन्यक्षेत्रात उल्हास नदीचे उगमस्थान आहे. पुढे माथेरान डोंगराच्या तीव्र उतारावरून ती वाहते. याच परिसरात एकाखाली एक असलेल्या दोन धबधब्यांमुळे थेट ९० मीटर खाली येऊन ती उत्तरेकडे वळते. भिवपुरी येथील टाटा जलविद्युत केंद्रासाठी वापरलेले पाणी या नदीत सोडले जाते. या जलविद्युत केंद्रामुळेच ही नदी बारमाही झाली आहे. कर्जतनंतर उल्हास नदीच्या खोऱ्यास सुरुवात होते. पुढे तिचे पात्र विस्तारत जाते. बदलापूरजवळ या नदीवर पहिला बंधारा आहे. त्याला बॅरेज असे म्हणतात. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत येथून पाणी उचलून ते अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना पुरविले जाते. त्यानंतर उल्हास नदीला बारवी नदी मिळते. या संगमावरून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी उचलले जाऊन ते डोंबिवली, नवी मुंबई येथील उद्योगांसाठी तसेच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरमधील काही भागात घरगुती वापरासाठी पुरविले जाते. शहाडजवळ या नदीवर दुसरा एक बंधारा आहे. तिथून कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, ठाणे, मीरा-भाईंदर या भागात घरगुती वापरासाठी तसेच शहाड, आंबिवली, कल्याण परिसरातील उद्योगांना पाणी पुरविले जाते. उल्हास नदीतून पाणी उचलण्याचे हे शेवटचे ठिकाण आहे. कारण पुढे या नदीवर समुद्राच्या भरती-ओहटीचा प्रभाव दिसून येतो. कल्याण शहराच्या पूर्वेस भातसा आणि काळू नद्यांचा संगम झाल्यानंतर उल्हास नदीचा प्रवाह पश्चिमेकडे वळून मुंब्रा डोंगरांमधून वाहतो. त्यानंतर डोंगराळ आणि वनसंपत्तीने संपन्न प्रदेशातून तिचा अखेरचा प्रवास सुरू होतो. वसईच्या दक्षिण भागात समुद्राला येऊन मिळेपर्यंत उल्हास नदीने १३५ किलोमीटरचा प्रवास पार केलेला असतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रदूषण आणि अतिक्रमणांचा दुहेरी फास
बारवी आणि भातसा या उल्हास नदीच्या उपनद्यांवर धरणे बांधण्यात आली आहेत. मुरबाड तालुक्यातून वाहणाऱ्या काळू नदीवर धरण बांधण्याची योजना प्रस्तावित आहे. उल्हास नदीवर मात्र बदलापूरजवळील बॅरेज आणि शहाड या दोन ठिकाणी असलेल्या बंधाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणतेही धरण नाही. शंभर वर्षांपूर्वी टाटा समूहाने भिवपुरी, खोपोली भागात जलविद्युत केंद्र उभारली आहेत. पुणे जिल्ह्य़ातील आंद्रच्या खोऱ्यात त्यासाठी धरणे बांधण्यात आली आहेत. खोपोली जलविद्युत केंद्रात वापरलेले पाणी पाताळगंगा नदीत तर भिवपुरी केंद्रातील पाणी उल्हासच्या प्रवाहात सोडले जाते. शंभर वर्षांपूर्वी उल्हासचा प्रवाह निर्धोक होता. कारण प्रवासात एकही मोठे शहर नव्हते. नदीकाठच्या खेडेगावांची लोकसंख्या मर्यादित होती. औद्योगिक विभाग तर औषधापुरताही नव्हता. नदीतून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही उपलब्धतेपेक्षा खूपच कमी होते. सत्तरच्या दशकात मात्र हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. रेल्वे स्थानकालगतच्या अंबरनाथ, बदलापूर या छोटय़ा गावांना शहरीकरणाचे वेध लागले. औद्योगिक विभाग स्थापन होऊन लहान-मोठे कारखाने सुरू झाले. नव्वदच्या दशकात नागरीकरणाचा वेग अफाट वाढला. अंबरनाथ, बदलापूर पाठोपाठ आता वांगणी, नेरळ, भिवपुरी, कर्जत या भागांतही मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होऊ लागले आहे. पूर्वी माथेरान ते मलंगगड डोंगररागांमधून वाहणारे लहान-मोठे नैसर्गिक जलस्रोत उताराहून वाहत उल्हास नदीला मिळत होते. आता ते सर्व प्रवाह एक तर बुजून गेले आहेत, वा सांडपाणी थेट नदीत वाहून नेणारी गटारे बनली आहेत. अधिकाधिक नदीच्या किनारी राहता यावे या हव्यासापोटी अनेकांनी नैसर्गिक पूररेषेचे उल् लंघन केले आहे. नदीच्या पात्रापासून दोन्ही बाजूला ३० मीटर क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करू नये, असा नियम आहे. मात्र उल्हास नदीच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी या नियमाचे उल्लंघन झालेले दिसून येते.
साहजिकच त्यांचे सांडपाणीही थेट नदीमध्ये सोडले जात आहे. २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीत किनारावरील अनेकांना उल्हासच्या पुराचा फटका बसला. तरीही पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ तसे अतिक्रमण सुरूच आहे. ती अतिक्रमणे तातडीने रोखणे आणि झालेली अतिक्रमणे हटविणे नदीच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आहे.

संवर्धन योजनेस लालफितशाहीचा फास
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार उल्हास नदीचा बदलापूर शहरातून जाणारा प्रवाह प्रदूषित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही वनशक्ती संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन नदीत थेट कोणत्याही प्रक्रियेविना सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी रोखावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून राज्य नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत बदलापूर हद्दीतून वाहणाऱ्या उल्हास नदी किनारी संवर्धन आणि सुशोभीकरण प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे विचाराधीन आहे. या संदर्भात गेल्या मे महिन्यात संबंधितांची बैठक होऊन त्यात काही सूचनाही करण्यात आल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांनी संबंधित प्राधिकरणांना सांडणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणीबाबत मार्गदर्शन करावे असे ठरले. बदलापूर पालिका हद्दीत चार किलोमीटर लांबीचा नदीकिनारा आहे. या हद्दीतील नदी प्रवाहाचे संवर्धन करण्यासाठी १०६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ७० टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे. उर्वरित ३० टक्के खर्च राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनाला करायचा आहे. बदलापूर शहराची लोकसंख्या सध्या अडीच लाखांहून अधिक आहे. मात्र नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता पुढील दहा वर्षांत लोकसंख्या दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या दरमाणशी १०८ लिटर सांडपाणी तयार होऊन ते फारशी प्रक्रिया न होता खरवली, बॅरेज रोड आणि वडवली या तीन ठिकाणी नाल्यांमार्फत नदीत सोडले जात आहे. ते तातडीने रोखले नाही, तर उल्हास नदीचीही वालधुनीसारखी अवस्था होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. नदी संवर्धन योजनेत नाल्यावाटे थेट नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी अडविण्यासाठी तिन्ही ठिकाणी बंधारे बांधून तेथील सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राकडे नेणे. सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी मलनि:सारण केंद्र उभारणे, नदीकाठच्या सर्व घाटांची दुरुस्ती करणे, काही ठिकाणी नव्याने घाट बांधणे, स्वच्छतागृहे बांधणे, नदीकिनारी हरितपट्टे विकसित करणे, उद्याने उभारणे, सुधारित पद्धतीची स्मशानगृहे बांधणे या कामांचा अंतर्भाव आहे. कारण सध्या पारंपरिक पद्धतीत स्मशानभूमीत मोठय़ा प्रमाणात लाकूड जाळले जात असून त्याची राख थेट नदीत मिळसली जात आहे. पावसाळ्याव्यतिरिक्त नदीपात्राचा बराचसा भाग कोरडाच राहतो. त्या ठिकाणी प्रत्येकी ३० मीटरवर खड्डे खोदून त्याद्वारे पर्जन्य जलसंचयन केले जाईल. त्यामुळे भूगर्भाची पातळी वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकेल. जल व्यवस्थापनतज्ज्ञ आनंद इनामदार यांनी बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदी परिसराचे सर्वेक्षण करून संवर्धन आणि सुशोभीकरणाचा आराखडा पालिकेला सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चातील वाटा उचलण्यास पालिका प्रशासन तयार आहे. तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याची देखभालीची जबाबदारीही प्रशासन घेईल. तशा आशयाचा ठरावही पालिकेच्या महासभेत संमत करण्यात आला आहे. मात्र सध्या तरी हा प्रकल्प लालफितीत अडकला आहे.

प्रदूषण आणि अतिक्रमणांचा दुहेरी फास
बारवी आणि भातसा या उल्हास नदीच्या उपनद्यांवर धरणे बांधण्यात आली आहेत. मुरबाड तालुक्यातून वाहणाऱ्या काळू नदीवर धरण बांधण्याची योजना प्रस्तावित आहे. उल्हास नदीवर मात्र बदलापूरजवळील बॅरेज आणि शहाड या दोन ठिकाणी असलेल्या बंधाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणतेही धरण नाही. शंभर वर्षांपूर्वी टाटा समूहाने भिवपुरी, खोपोली भागात जलविद्युत केंद्र उभारली आहेत. पुणे जिल्ह्य़ातील आंद्रच्या खोऱ्यात त्यासाठी धरणे बांधण्यात आली आहेत. खोपोली जलविद्युत केंद्रात वापरलेले पाणी पाताळगंगा नदीत तर भिवपुरी केंद्रातील पाणी उल्हासच्या प्रवाहात सोडले जाते. शंभर वर्षांपूर्वी उल्हासचा प्रवाह निर्धोक होता. कारण प्रवासात एकही मोठे शहर नव्हते. नदीकाठच्या खेडेगावांची लोकसंख्या मर्यादित होती. औद्योगिक विभाग तर औषधापुरताही नव्हता. नदीतून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही उपलब्धतेपेक्षा खूपच कमी होते. सत्तरच्या दशकात मात्र हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. रेल्वे स्थानकालगतच्या अंबरनाथ, बदलापूर या छोटय़ा गावांना शहरीकरणाचे वेध लागले. औद्योगिक विभाग स्थापन होऊन लहान-मोठे कारखाने सुरू झाले. नव्वदच्या दशकात नागरीकरणाचा वेग अफाट वाढला. अंबरनाथ, बदलापूर पाठोपाठ आता वांगणी, नेरळ, भिवपुरी, कर्जत या भागांतही मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होऊ लागले आहे. पूर्वी माथेरान ते मलंगगड डोंगररागांमधून वाहणारे लहान-मोठे नैसर्गिक जलस्रोत उताराहून वाहत उल्हास नदीला मिळत होते. आता ते सर्व प्रवाह एक तर बुजून गेले आहेत, वा सांडपाणी थेट नदीत वाहून नेणारी गटारे बनली आहेत. अधिकाधिक नदीच्या किनारी राहता यावे या हव्यासापोटी अनेकांनी नैसर्गिक पूररेषेचे उल् लंघन केले आहे. नदीच्या पात्रापासून दोन्ही बाजूला ३० मीटर क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करू नये, असा नियम आहे. मात्र उल्हास नदीच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी या नियमाचे उल्लंघन झालेले दिसून येते.
साहजिकच त्यांचे सांडपाणीही थेट नदीमध्ये सोडले जात आहे. २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीत किनारावरील अनेकांना उल्हासच्या पुराचा फटका बसला. तरीही पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ तसे अतिक्रमण सुरूच आहे. ती अतिक्रमणे तातडीने रोखणे आणि झालेली अतिक्रमणे हटविणे नदीच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आहे.

संवर्धन योजनेस लालफितशाहीचा फास
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार उल्हास नदीचा बदलापूर शहरातून जाणारा प्रवाह प्रदूषित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही वनशक्ती संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन नदीत थेट कोणत्याही प्रक्रियेविना सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी रोखावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून राज्य नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत बदलापूर हद्दीतून वाहणाऱ्या उल्हास नदी किनारी संवर्धन आणि सुशोभीकरण प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे विचाराधीन आहे. या संदर्भात गेल्या मे महिन्यात संबंधितांची बैठक होऊन त्यात काही सूचनाही करण्यात आल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांनी संबंधित प्राधिकरणांना सांडणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणीबाबत मार्गदर्शन करावे असे ठरले. बदलापूर पालिका हद्दीत चार किलोमीटर लांबीचा नदीकिनारा आहे. या हद्दीतील नदी प्रवाहाचे संवर्धन करण्यासाठी १०६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ७० टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे. उर्वरित ३० टक्के खर्च राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनाला करायचा आहे. बदलापूर शहराची लोकसंख्या सध्या अडीच लाखांहून अधिक आहे. मात्र नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता पुढील दहा वर्षांत लोकसंख्या दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या दरमाणशी १०८ लिटर सांडपाणी तयार होऊन ते फारशी प्रक्रिया न होता खरवली, बॅरेज रोड आणि वडवली या तीन ठिकाणी नाल्यांमार्फत नदीत सोडले जात आहे. ते तातडीने रोखले नाही, तर उल्हास नदीचीही वालधुनीसारखी अवस्था होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. नदी संवर्धन योजनेत नाल्यावाटे थेट नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी अडविण्यासाठी तिन्ही ठिकाणी बंधारे बांधून तेथील सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राकडे नेणे. सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी मलनि:सारण केंद्र उभारणे, नदीकाठच्या सर्व घाटांची दुरुस्ती करणे, काही ठिकाणी नव्याने घाट बांधणे, स्वच्छतागृहे बांधणे, नदीकिनारी हरितपट्टे विकसित करणे, उद्याने उभारणे, सुधारित पद्धतीची स्मशानगृहे बांधणे या कामांचा अंतर्भाव आहे. कारण सध्या पारंपरिक पद्धतीत स्मशानभूमीत मोठय़ा प्रमाणात लाकूड जाळले जात असून त्याची राख थेट नदीत मिळसली जात आहे. पावसाळ्याव्यतिरिक्त नदीपात्राचा बराचसा भाग कोरडाच राहतो. त्या ठिकाणी प्रत्येकी ३० मीटरवर खड्डे खोदून त्याद्वारे पर्जन्य जलसंचयन केले जाईल. त्यामुळे भूगर्भाची पातळी वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकेल. जल व्यवस्थापनतज्ज्ञ आनंद इनामदार यांनी बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदी परिसराचे सर्वेक्षण करून संवर्धन आणि सुशोभीकरणाचा आराखडा पालिकेला सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चातील वाटा उचलण्यास पालिका प्रशासन तयार आहे. तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याची देखभालीची जबाबदारीही प्रशासन घेईल. तशा आशयाचा ठरावही पालिकेच्या महासभेत संमत करण्यात आला आहे. मात्र सध्या तरी हा प्रकल्प लालफितीत अडकला आहे.