एमआयडीसीचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र; माहिती अधिकारात स्पष्ट
उल्हास आणि वालधुनी नदीतील प्रदूषणाविषयी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फटकारल्यानंतरही उल्हास नदीच्या पाण्याचा दर्जा सुधारल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नोव्हेंबर महिन्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला याबाबत अवगत केले असून त्यात नदीचे पाणी प्रदूषित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली आहे. उल्हास नदी पात्रातून जिल्ह्य़ातील विविध शहरांना पाण्याचा पुरवठा होत असतो. त्यामुळे नदीतील हे प्रदूषण रोखले नाही, तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती आहे.
उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदूषणप्रश्नी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाला फटकारल्यानंतर आता नद्या वाचवण्यासाठी १०० कोटी देण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. मात्र त्यानंतरही सुधारणा झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यात माहिती अधिकारात उल्हास नदीतील पाण्याच्या दर्जाविषयी धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या बाबी कोणत्याही सामाजिक संस्थेने नव्हे तर महाराष्ट्र औद्योगिकविकास महामंडळाच्या पत्रातून समोर आल्या आहेत हे विशेष. बदलापूर ते ठाणे पट्टय़ातील विविध औद्योगिक वसाहती आणि निवासी वस्त्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करत असते. एमआयडीसीच्या जांभुळ जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उपअभियंत्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवले होते. या पत्रानुसार जांभुळ जलशुद्धीकरण केंद्राकडून ज्या ठिकाणाहून पाणी उचलले जाते, त्या ठिकाणी त्यात सांडपाणी मिसळत असल्याचे नमूद केले आहे. या पाण्याचा रंगही काळसर असून त्याला रासायनिक दरुगध येत असल्याचेही दिसते आहे. त्यामुळे पुरवठा करण्यात येत असलेल्या पाण्यावरही त्याचा परिणाम दिसत असल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे. या कडे लक्ष घालण्याची मागणी एमआयडीसीने एमपीसीबी कडे केली आहे. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नातून उघड झालेल्या दोन पत्रांमधून हे वास्तव समोर आले आहे.
