उल्हासनगर : शहरातीस सुमारे ९५० कोटी रूपयांच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी उल्हासनगर महापालिकेने लागू केलेल्या अभय योजनेत ५० टक्के शास्ती माफी देण्याच्या काळात १०० टक्के माफी दिल्याचा खळबळजन आरोप माजी नगरसेवकाने केला आहे. मुदत संपलेली असतानाही संगणकीय प्रक्रियेत फेरफार करत एका मालमत्ताधारकाला ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के शास्ती माफी दिली गेली. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असून ही पालिकेची फसवणूक असल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी केला आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर महापालिकेने चौकशी सुरू केली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने २४ फेब्रुवारीपासून शहरात अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात थकबाकीसह चालू कर एकरकमी भरल्यास विलंब शास्ती १०० टक्के माफ केली जाणार होती. त्यानुसार २४ फेब्रुवारी ते ६ मार्च दरम्यान थकबाकीसह कर भरणाऱ्यांची शास्ती माफ करण्यात आली.
या टप्प्यात २० हजार १९२ मालमत्ताधारकांनी ४२ कोटी ५५ लाख रूपयांचा करभरणा केला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ७० टक्के विलंब शास्ती माफ केली जाणार होती. १२ मार्चपर्यंत हा टप्पा सुरू होता. तर तिसऱ्या टप्प्यात विलंब शास्ती ५० टक्के माफ केली जाणार होती. सुरूवातीला १८ मार्चपर्यंत तिसरा टप्पा सुरू राहणार होता. मात्र अतिरिक्त वसुलीच्या आशेने महापालिका प्रशासनाने २२ मार्चपर्यंत तिसऱ्या टप्प्याला मुदतवाढ दिली. मात्र याची घोषणा १९ मार्च रोजी करण्यात आली. मात्र १८ मार्च रोजी एका थकबाकीदाराने आपल्या कराचा भरणा करत असताना त्याला ५० टक्क्यांची विलंब शास्ती माफी देणे अभिप्रेत होते. मात्र त्या मालमत्ताधारकाला १०० टक्के विलंब शास्ती माफी देण्यात आली असा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी केला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप वधारिया यांनी केला आहे.
मालमत्ता कर भरणा सॉफ्टवेअर सांभाळणाऱ्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाही यात हात असल्याचा आरोप वधारिया यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी वधारिया यांनी केली आहे. वधारिया यांच्या दाव्याने उल्हासनगर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवला जातो. त्याचवेळी काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी पालिकेतील कर्मचारी आणि संबंधित कंपनीचे लोक सक्रीय असतात हे या प्रकरणामुळे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर महापालिकेचे उपायुक्त आणि जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे यांना संपर्क केला असता, या प्रकरणाची चौकशी पालिका स्तरावर सुरू आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
आणखीही प्रकरणांची शक्यता
या प्रकरणामुळे अभय योजनेच्या काळात मालमत्ता कर भरणा करताना कशाप्रकारे सुट देण्यात आली ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या काळात आणखी अशी प्रकरणे झालेली असण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वीही मालमत्ता कराच्या मुल्यांकन, फेरमुल्यांकनात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप झाला होता.
