उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेचे ९८८ कोटी ७२ लाख रूपये महसुली आणि ९८८ कोटी १८ लाख खर्चाचे असे ५४ लाख रूपये शिलकीचे अंदाजपत्र सोमवारी सादर करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून न केलेली पाणीपट्टीतील करवाढ यंदाच्या वर्षापासून केली जाणार आहे. त्याचसोबत भांडवली मुल्यावर आधारित कर प्रणाली अवलंब करण्याचे संकेत पालिकेने दिले आहेत. विकासाची पंचसुत्री मांडतानाच स्मार्ट पायाभूत सुविधांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. संगणकीकरणावर भर, करवाढीसाठी उत्पन्नाच्या नव्या साधनांचा विचार, पर्यावरणपूरकता आणि समानता या विषयांवर या अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक आत उल्हासनगर महापालिकेने सादर केले. महानगर पालिकेचे दायित्व विचारात घेता २०२५-२६ या वर्षात उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने तूर्त मालमत्ता करामध्ये वाढ न करता शासनाची मान्यता घेऊन भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचे संकेत पालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून दिले आहेत. त्याचवेळी पाणीपट्टी मध्ये मात्र अल्प दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.
मालमत्ता करासोबत आकारणी केले जाणारे पाणी देयक हे आता वेगळे करून स्वतंत्रपणे आकारले जाईल. तसेच १०० टक्के नळजोडणीसाठी जलमापक बसविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प स्मार्ट करण्यासाचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. शहरातील रस्ते, चौक, शाळा, अभ्यासिका, आरोग्य केंद्र, शौचालय, स्मशानभूमी, उद्यान, नर्सरी, वाहनतळ, पशू वैद्यकीय दवाखाना आणि दिव्यांग भवन स्मार्ट रूपात केले जातील.
संगणकीकरणावर भर
महानगरपालिकेच्या संगणकीकरणावर भर देण्यात आला असून नागरिकांच्या सूकर जीवनमानासाठी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन, मालमत्तांचे नियमितीकरण व बीपीएमएसचा अवलंब, अभिलेखांचे संगणकीकरण, मालमत्ता नोंदवही, ऑडीओ लायब्ररी, जलस्त्रोतांचे लेखापरिक्षण, नागरिकांच्या तक्रारीसाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर, वाहन ट्रेकिंग यंत्रणा, ऑनलाईन परवाने आणि क्यूआर कोड, रूग्णालयांचे संगणकीकरण अशा गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.
उत्पन्न वाढीसाठी आयुक्त सरसावले
सुमारे ९०० कोटींची थकबाकी असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी नवनवीन स्त्रोत शोधण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन, भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलं, पाणीपट्टीदरात वाढ, पाणीवापरानुसार पाणीपट्टी, मालमत्ता नियमितीकरण, केबल, इंटरनेट धारकांसाठी धोरण निश्चिती, व्यवसाय परवाना धोरण, जाहिरात दर, होर्डिंग्ज्स दर निश्चिती इ. मधून उत्पन्नवाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत.
पर्यावरण पाऊले
शहरातील हवेच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच वायु, जल आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी शासन निधी आणि पालिका निधीतून विविध उपाय योजनांचा अवलंब केला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक बससाठी ४ कोटी, सौरउर्जा प्रकल्पासाठी १ कोटी, एलईडी दिव्यांच्या वापसासाठी साडेतीन कोटी, उद्यान, रोपवाटिका आणि मियावाकी उद्यानांसाठी साडे ६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ५ कोटींची तरतूद आहे.
महत्वाच्या तरतुदी
महिला व बाल कल्याण रु. १०.७६ कोटी
तृतीयपंथीय रु. ५० लाख
नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी रु. २ कोटी
महापौर निवास व आयुक्त निवास २.५ कोटी
नविन टॉऊन हॉलची उभारणी
मराठी भवन, महर्षी वाल्मिकी भवन २ कोटी
सांस्कृतिक भवन, महिला भवन, दिव्यांग भवन
उल्हासनदी किनारा विकास
शाळा अद्ययावत करणे- रु. ६.५ कोटी
शाळा दुरुस्ती- रु. १.५ कोटी
अभ्यासिका बांधणे- रु. १.५ कोटी
मनपा इमारतींवर सोलर पॅनल बसविणे- रु. १ कोटी
महिलांसाठी स्वच्छतागृह रु. २ कोटी
महिला भवन रु. १.२५ कोटी
क्रीडांगण विकास- रु. १.५ कोटी
भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण- रु. १.५० कोटी
१५ ठिकाणी आपला दवाखाना
परिवहन विभागः रु. ३४.७२ कोटी
महिला व दिव्यांगांना बस प्रवासात सवलत
३ ठिकाणी बस आगार
स्मार्ट पायाभूत सुविधा
स्मार्ट रस्ते रू. ७ कोटी
स्मार्ट चौक/जंक्शन रु. २ कोटी
स्मार्ट शाळा रू. ८ कोटी
स्मार्ट अभ्यासिका रु. १.५ कोटी
स्मार्ट आरोग्य केंद्र रु. २ कोटी
स्मार्ट शौचालय रू. ६.५ कोटी
स्मार्ट स्मशानभूमी रू. १.५ कोटी
स्मार्ट उद्यान रु. ४.५ कोटी
स्मार्ट नर्सरी रु. २ कोटी
स्मार्ट पाकॉंग रु. २ कोटी
स्मार्ट दिव्यांग भवन रु. २ कोटी
पशु वैद्यकीय दवाखाना (Pet clinic) ५० लक्ष