मालमत्ता कर वसुलीत कायमच अपयशी ठरणारी उल्हासनगर महापालिका यंदाही कर वसुलीत नापास झाल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता कराचे नियोजित लक्ष गाठताना अवघे २३ टक्के कर वसुली झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने आपले लक्ष्य थेट १७१ कोटीवरून ५६ कोटींवर आणले आहे. तर विकास शुल्क, पाणी पुरवठा आकार मिळवण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेची उत्पन्नाची तिजोरी रिकामीच राहिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>ठाणे: घोडबंदर मार्गावर मेट्रो कामांसाठी मध्यरात्री वाहतूक बदल

आणखी वाचा

सुमारे १ लाख ७८ हजार मालमत्ता धारक असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी तब्बल ६५३ कोटी ७५ लाख इतकी मोठी आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासकांनी गुरुवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ८४३ कोटींचा आहे. हा अर्थसंकल्प साडे करताना आयुक्त तथा प्रशासक अजीज शेख यांनी पालिकेची गेल्या वर्षाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. महापालिका कर वसुलीच्या सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचे यातून दिसून आले. उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने गेल्या आर्थिक वर्षात १७१ कोटी उत्पन्न मालमत्ता करातून अपेक्षित ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २०२२ अखेरपर्यंत अवघे ७ कोटी ७५ लाख उत्पन्न मिळाले. तर अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी ही करवसुली ४० कोटींपर्यंत म्हणजे अवघे २३ टक्के इतकीच झाली. त्यामुळे पालिकेने मालमत्ता कराचे लक्ष थेट ३२ टक्क्यांवर आणत ते ५६ कोटी केले. घटलेल्या कर वसुलीसाठी पालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित कर रचनेला नागरिकांनी केलेला विरोध हे कारण दिले आहे. प्रत्येक वर्षात पलिका प्रशासन अखेरच्या टप्प्यात कर वसुलीसाठी धावपळ करत असते. मात्र पालिकेच्या तिजोरीत खूप काही पडताना दिसत नाही. यंदाही पालिकेने १३६ कोटींचे मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हेही वाचा >>>कल्याण: आयुक्त दांगडेंच्या भूमिकेवरुन बेकायदा बांधकामांना बळ?

मालमत्ता करासह इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोतांबाबत पालिकेची हीच अवस्था आहे. नगररचना विभागाकडून पालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ५०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र सर्व विकास परवानगी प्रस्ताव ऑनलाईन सादर आणि ते मंजुर करणे बंधनकारक असल्याने ऑनलाईन यंत्रणा उभारणे आणि ती विविध तांत्रिक अडचणींमुळे सुरळीत सुरु होण्यास बराच काळ गेल्याने विकास परवानगी प्रस्ताव कमी प्रमाणात सादर झाले. तसेच बांधकाम क्षेत्रात काही प्रमाणात मंदी आल्याने विकास शुल्काची वसुली कमी प्रमाणात झाली, असे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे ५०० कोटींपैकी अवघे ५ टक्के म्हणजे ३० कोटी सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षात हे लक्ष्य ८६ कोटी २० लाख इतके अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा आकार वसुलीचे लक्ष्यही पालिकेने ६ कोटींवर आणले आहे. आतापर्यंत अवघे ३ कोटी वसूल करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे उत्पन्न मिळवण्याच्या प्रत्येक पातळीवर पालिका प्रशासन नापास झाल्याचे पालिकेची आकडेवारी सांगते आहे.

हेही वाचा >>>ठाणे: घोडबंदर मार्गावर मेट्रो कामांसाठी मध्यरात्री वाहतूक बदल

आणखी वाचा

सुमारे १ लाख ७८ हजार मालमत्ता धारक असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी तब्बल ६५३ कोटी ७५ लाख इतकी मोठी आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासकांनी गुरुवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ८४३ कोटींचा आहे. हा अर्थसंकल्प साडे करताना आयुक्त तथा प्रशासक अजीज शेख यांनी पालिकेची गेल्या वर्षाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. महापालिका कर वसुलीच्या सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचे यातून दिसून आले. उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने गेल्या आर्थिक वर्षात १७१ कोटी उत्पन्न मालमत्ता करातून अपेक्षित ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २०२२ अखेरपर्यंत अवघे ७ कोटी ७५ लाख उत्पन्न मिळाले. तर अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी ही करवसुली ४० कोटींपर्यंत म्हणजे अवघे २३ टक्के इतकीच झाली. त्यामुळे पालिकेने मालमत्ता कराचे लक्ष थेट ३२ टक्क्यांवर आणत ते ५६ कोटी केले. घटलेल्या कर वसुलीसाठी पालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित कर रचनेला नागरिकांनी केलेला विरोध हे कारण दिले आहे. प्रत्येक वर्षात पलिका प्रशासन अखेरच्या टप्प्यात कर वसुलीसाठी धावपळ करत असते. मात्र पालिकेच्या तिजोरीत खूप काही पडताना दिसत नाही. यंदाही पालिकेने १३६ कोटींचे मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हेही वाचा >>>कल्याण: आयुक्त दांगडेंच्या भूमिकेवरुन बेकायदा बांधकामांना बळ?

मालमत्ता करासह इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोतांबाबत पालिकेची हीच अवस्था आहे. नगररचना विभागाकडून पालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ५०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र सर्व विकास परवानगी प्रस्ताव ऑनलाईन सादर आणि ते मंजुर करणे बंधनकारक असल्याने ऑनलाईन यंत्रणा उभारणे आणि ती विविध तांत्रिक अडचणींमुळे सुरळीत सुरु होण्यास बराच काळ गेल्याने विकास परवानगी प्रस्ताव कमी प्रमाणात सादर झाले. तसेच बांधकाम क्षेत्रात काही प्रमाणात मंदी आल्याने विकास शुल्काची वसुली कमी प्रमाणात झाली, असे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे ५०० कोटींपैकी अवघे ५ टक्के म्हणजे ३० कोटी सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षात हे लक्ष्य ८६ कोटी २० लाख इतके अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा आकार वसुलीचे लक्ष्यही पालिकेने ६ कोटींवर आणले आहे. आतापर्यंत अवघे ३ कोटी वसूल करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे उत्पन्न मिळवण्याच्या प्रत्येक पातळीवर पालिका प्रशासन नापास झाल्याचे पालिकेची आकडेवारी सांगते आहे.