अनधिकृत बांधकामे, सारे नियम धाब्यावर बसविणे, कोणाचा पायपोस कोणात नाही यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांंत फार काही वेगळे झाले नाही. कालचा गोंधळ बरा होता, अशी म्हणण्याची वेळ या पालिकेत आली आहे.
कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्याने शिवसेना, भाजप आणि साई पक्ष अशा कडबोळ्याची सत्ता स्थापन 
झाली. सत्ता स्थापनेत साई पक्षाने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने या ‘लाडावलेल्या’ पक्षाला महापौरपदाचा पहिला मान देण्यात आला. मात्र, अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे गेल्या तीन वर्षांत या शहराचा विकास झालेला नाही. महापालिकेतील सत्ता फक्त ओरपण्यासाठी असते, विकास वगैरे नंतर हे उल्हासनगरचे पहिल्यापासून सूत्रच आहे. निवडणुकीत बाजी मारली की कडबोळ्याची सत्ता स्थापन करत दौलतजादा करत सुटायचे ही येथील राजकीय परिस्थिती राहिली आहे. मागील तीन वर्षांत यापेक्षा काही वेगळे चित्र येथे दिसले नाही. या शहरात ‘पप्पूराज’ संपल्यामुळे विकासाची घडी बसेल अशी अपेक्षाही या काळात फोल ठरली. जुन्या पप्पूंची परंपरा नव्यांनी तशीच पुढे चालू ठेवली आहे.
शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करता येईल, यासाठी काही पाणी योजनांची आखणी झाली आहे. मात्र, प्रस्तावित निधीत हे काम पूर्ण होत नसल्याने ठेकेदाराने हे काम रखडवले आहे. केंद्राकडे हे काम पूर्ण होण्यासाठी अद्याप सुमारे १०० कोटी द्या म्हणून महापालिकेने तगादा लावला आहे. येथे राजकीय आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या एका ठेकेदाराने कल्याण- डोंबिवलीतील खेळाची मैदाने गिळली आहेत. हा ठेकेदार म्हणेल ती पूर्व दिशा असा सगळा कारभार या ठिकाणी सुरू आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत एलबीटी आहे. उल्हासनगर व्यापाऱ्यांचे शहर. कोटय़वधीचा महसूल येथे जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र, जकातीच्या काळात इथे जो प्रकार सुरू होता तीच अवस्था अजूनही येथे आहे. एलबीटी भरण्यास व्यापारी उत्सुक नाहीत, त्यामुळे आर्थिक डोलारा कोलमडला आहे. शहरातील कचरा टाकण्यासाठी महापालिकेला हक्काची जागा नाही. म्हारळ येथे कचरा टाकण्यात येतो तेथे वाद आहेत. बेकायदा बांधकामाचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उल्हासनगरात अजूनही अशा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. सिमेंट, डांबरीकरणाची कामे रडतखडत सुरू आहेत. ठेकेदारांवर कोणाचे नियंत्रण नाही. झोपडपट्टय़ांमध्ये सुधारणा नसल्याने बकालीकरण वाढले आहे. एकूणच गेल्या तीन वर्षांंत ‘मागील पानावरून पुढे’ अशी परिस्थिती आहे.
(उद्या-ठाणे)
आश्वासने कागदावरच
तीन वर्षांपूर्वी २४ तास पाणीपुरवठा, उद्याने, बगीच्यांचे सुशोभीकरण, क्षेपणभूमी, सुसज्ज महापालिका रुग्णालय, सिमेंट, डांबरीकरणाचे रस्ते, झोपडपट्टय़ांचा विकास, नाल्यांची बांधणी, वालधुनी नदीचा विकास अशी अनेक आश्वासने देण्यात आली. शहराचा विकास आराखडा शासनाकडून मंजूर करून आणून त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल, असेही निवडणुकीचे प्रमुख आश्वासन होते. यापैकी एकाही आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. या कामांसाठी पुरेसा निधी नाही अशी ओरड सुरू झाली आहे.
-भगवान मंडलिक
