उल्हासनगर पालिका इमारत अतिधोकादायक, मुख्यालय दुसऱ्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश

उल्हासनगर महापालिकेची इमारत तळ अधिक दोन मजली आहे. ही इमारत ४० ते ४५ वर्षे जुनी आहे. या इमारतीच्या खांबांना तडे गेले असून ही इमारत अतिधोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. हा मुद्दा भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांनी बुधवारी झालेल्या ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित करत याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची सुचना दिली. या इमारतीत अधिकारी, कर्मचारी वर्ग बसतो. शहरातील नागरिक येथे कामानिमित्ताने येतात. यामुळे इमारतीत दररोज चारशे ते पाचशे जणांचा वावर असतो. एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी पालिका इमारत अतिधोकादायक असल्याचे स्पष्ट केले. पालिका इमारतीच्या खांबांना तडा गेले आहेत. या इमारतीचे बांधकामाचे सरचनात्मक परिक्षण करण्यात आले. त्यात ही इमारत अतिधोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पालिका मुख्यालयातील कार्यालया इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी पर्यायी जागाही शोधली आहे, असे आव्हाळे यांनी सांगितले. तर, पर्यायी जागेत मुख्यालयातील कार्यालये तातडीने स्थलांतरित करण्याचे आदेश देत नव्या इमारतीसाठी आवश्यक असलेला निधी नगरविकास विभागामार्फत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

बेकायदा शाळांवर होणार कारवाई

ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांना नोटीसा बजावणे, गुन्हे दाखल करणे, अशी कारवाई होते पण, तरीही शाळा सुरू राहत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. अशा शाळांना परिणामकारक कारवाई करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली. तर, अनेक शाळांना शासनाकडून इरादा पत्र मिळाले आहे. पण, प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत. इमारत बांधकामांना बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही. त्यामुळे अशा शाळाही बेकायदा शाळांच्या यादीत येतात, असा मुद्दा माजी मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मांडला. त्यावर शाळांची तपासणी करून त्याची वर्गवारी करण्यात यावी. त्यात ज्या शाळा नियमात बसू शकत नाहीत, अशा शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात यावी, अशा सुचना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. सातारा आणि सांगलीच्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आर्दश शाळा आणि स्मार्ट आरोग्य केंद्र उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

वाढीव पाण्यासाठी प्रयत्न

मुंबई महानगरातील सर्वच शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. या शहरांना पाणी टंचाईची समस्या जाणवत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. शाई, काळू, जांभवली, मुंबरी, देहरजे, सुर्या, बाळगंगा, कुशवली या धरणांबाबत चर्चा झाली. सुर्या धरणातून मिरा-भाईंदर आणि वसई शहराला पाणी पुरवठा केल्यानंतर या धरणातील अतिरिक्त पाणी ठाणे शहराला देण्याबाबतचा निर्णय झालेला आहे. मलनिसारण प्रकल्पाचे पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी, उद्योग आणि बांधकामासाठी वापरणे गरजेचे आहे. त्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी केवळ पिण्यासाठी वापरता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

नागरिकांना भेटण्यास काही वावगे नाही – शिंदे

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ठाण्यातील एका कार्यक्रमात ठाणे शहरात जनता दरबार घेणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी मुख्यमंत्री असताना तत्त्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री नागरिकांना भेटून त्यांच्याशी संवाद साधत होतो. महायुती आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांना नागरिकांना भेटून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे ऐकून घेणार आहे. त्यामुळे सर्व मंत्री नागरिकांना भेटत आहेत. त्यात काही वावगे नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.