उल्हासनगर: गेल्या काही दिवसांपासून पाणी बिलाच्या थकबाकीचे ओझे घेऊन फिरणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेला दिलासा मिळण्याची आशा आहे. उल्हासनगर पालिकेला १२० दशलक्ष लिटर पर्यंतचे पाणी ८ रूपये तर त्यापुढील पाणी १२ रूपये प्रति हजार लिटर दराने मिळते आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी एकाच दराने पाणी देण्याबाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले आहेत. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेला पाणी दरात दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्याच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात पालिकेच्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी शहरातील पाण्याच्या विविध समस्या उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासमोर मांडल्या. उल्हासनगर शहराला शहाड पाणी पुरवठा योजनेतून पाणी पुरवठा केला जातो. ती योजना उल्हासनगर महापालिका हस्तांतरीत करावी अशी मागणी पालिकेची होती. या मागणीला राज्याचे उद्योगमंत्री आणि एमआयडीसीचे प्रमुख उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याबाबतचा अभ्यास करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.   उल्हासनगर शहराला उच्च दाबाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक्सप्रेस फिडर देण्याची मागणी एमआयडीसी प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्यावर बोलताना, एक्सप्रेस फिडर तातडीने मंजूर करून द्यावेत, असे आदेश उद्योग मंत्र्यांनी दिले. उल्हासनगर शहराची पाण्याची वाढती मागणी पाहता शहराला एमआयडीसीकडून अतिरिक्त ५० दशलक्ष लीटर पाणी द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. त्यावरही उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उल्हासनगर शहराला पाणी पुरवठा करताना एमआयडीसी १२० दशलक्ष लीटर पर्यंतच्या पाण्यासाठी ८ रूपये तर त्यावरील पाण्यासाठी १२ रूपये प्रति हजार लीटर दर आकारते. एमआयडीसी पालिकेकडे प्रति महिना ३ कोटी ७५ लाखांचे बिल आकारते. मात्र पालिका फक्त अडीच कोटींचे बिल अदा करते. त्यामुळे पालिकेची पाणी बिलाची थकबाकी ६६७ कोटी १६ लाखांवर पोहोचली आहे.

आणखी वाचा

ही बिलातील तफावत कमी करून शहराला एकच दराने पाणी द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश यावेळी मंत्री महोदयांनी दिले. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. तर अतिरिक्त ५० दशलक्ष लिटर पाणी शहराला मिळावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही आश्वासन यावेळी दिल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे.