एकीकडे प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या संवर्धनाचा विषय गेल्या आठ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना दुसरीकडे उल्हासनगर शहरात मात्र वालधुनी नदीपात्रात अतिक्रमणे सुरूच असून त्यासाठी झाडांचाही बळी घेतला जातो आहे. हे प्रकार गंभीर असून याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देणार असल्याची माहिती वनशक्तीतर्फे देण्यात आली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय कुणीही अतिक्रमणाची हिंमत करणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचीही मागणी केली जाणार आहे.

प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या पुनर्रूज्जीवनासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने सुरू केलेली मोहिम नुकतीच संपली. या मोहिमेनंतर वालधुनीचे अंबरनाथ शहराच्या प्रवेशद्वारापर्यंतचे पात्र स्वच्छ दिसू लागले आहे. जनसामान्यांच्या रेट्यामुळे पहिल्यांदाच शासकीय संस्थेने वालधुनी नदीसाठी प्रयत्न केले होते. यापूर्वी आठ वर्षांपूर्वी वनशक्ती संस्थेच्या वतीने सुरूवातील राष्ट्रीय हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले गेले होते. त्यावर सुनावणी करत असताना विविध प्रकारचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे शहरातील जीन्स धुलाई कारखाने शहरातून हद्दपार झाले. तर शहरात ये-जा करणाऱ्या रसायनांच्या टँकरवर प्रतिबंध घालण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. नदीकिनारी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे कामही अपूर्ण आहे. नदीत मिसळणारे सांडपाण्याचे नाले पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. त्यात भर म्हणून की काय वालधुनी नदीच्या पात्रात उल्हासनगर शहरात मातीचा भराव टाकून बांधकामे केले जात असल्याचे समोर आले होते. तसेच अतिक्रमण करण्यासाठी नदीकिनारी असलेली झाडेही तोडण्याचे आल्याचे दिसून आले होते.

Municipal Corporation takes action against 71 unauthorized stalls in Kolhapur news
कोल्हापुरात अतिक्रमण विरोधी मोहीम
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Chandrakant Patil instructs forest officials to ensure safety of hills in Pune
पुणे शहरातील टेकड्याच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने उपाययोजना करा, वन अधिकार्‍यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचना
उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला १०,९३० कोटी; उत्तर प्रदेश, बिहारला अधिक निधी दिल्यावरून टीका
vasai municipal illegal constructions
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार, अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याचा पालिकेचा निर्णय
Aatkoli dumping ground Thane corporation FIR registered
ठाणे पालिकेच्या आतकोली कचराभुमीवर दगडांसह पाण्याची चोरी, पालिका प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
Forest Minister Ganesh Naik Navi Mumbai MIDC
नवी मुंबई एमआयडीसीतील सेवा रस्ता लगतचे भूखंड देणे घातक, वनमंत्री गणेश नाईक यांचे विधान

या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदुषणाची याचिका दाखल करणाऱ्या वनशक्ती संस्थेच्या स्टॅलिन दयानंद यांनी वालधुनी नदीच्या पात्राची नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीवेळी उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाजवळ नदीपात्रात भर टाकून अतिक्रमण करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे दयानंद यांनी सांगितले. तर अनेक ठिकाणी झाडेही कापले गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची माहिती जुलै महिन्यात होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात दिली जाणार आहे, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. वृक्षतोडीची माहितीही न्यायालयाला दिली जाणार असून न्यायालयातील आठ वर्षांच्या सुनावणीनंतरही पालिकेला या प्रकाराचे गांभीर्य दिसत नाही असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.

Story img Loader