एकीकडे प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या संवर्धनाचा विषय गेल्या आठ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना दुसरीकडे उल्हासनगर शहरात मात्र वालधुनी नदीपात्रात अतिक्रमणे सुरूच असून त्यासाठी झाडांचाही बळी घेतला जातो आहे. हे प्रकार गंभीर असून याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देणार असल्याची माहिती वनशक्तीतर्फे देण्यात आली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय कुणीही अतिक्रमणाची हिंमत करणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचीही मागणी केली जाणार आहे.
प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या पुनर्रूज्जीवनासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने सुरू केलेली मोहिम नुकतीच संपली. या मोहिमेनंतर वालधुनीचे अंबरनाथ शहराच्या प्रवेशद्वारापर्यंतचे पात्र स्वच्छ दिसू लागले आहे. जनसामान्यांच्या रेट्यामुळे पहिल्यांदाच शासकीय संस्थेने वालधुनी नदीसाठी प्रयत्न केले होते. यापूर्वी आठ वर्षांपूर्वी वनशक्ती संस्थेच्या वतीने सुरूवातील राष्ट्रीय हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले गेले होते. त्यावर सुनावणी करत असताना विविध प्रकारचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे शहरातील जीन्स धुलाई कारखाने शहरातून हद्दपार झाले. तर शहरात ये-जा करणाऱ्या रसायनांच्या टँकरवर प्रतिबंध घालण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. नदीकिनारी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे कामही अपूर्ण आहे. नदीत मिसळणारे सांडपाण्याचे नाले पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. त्यात भर म्हणून की काय वालधुनी नदीच्या पात्रात उल्हासनगर शहरात मातीचा भराव टाकून बांधकामे केले जात असल्याचे समोर आले होते. तसेच अतिक्रमण करण्यासाठी नदीकिनारी असलेली झाडेही तोडण्याचे आल्याचे दिसून आले होते.
या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदुषणाची याचिका दाखल करणाऱ्या वनशक्ती संस्थेच्या स्टॅलिन दयानंद यांनी वालधुनी नदीच्या पात्राची नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीवेळी उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाजवळ नदीपात्रात भर टाकून अतिक्रमण करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे दयानंद यांनी सांगितले. तर अनेक ठिकाणी झाडेही कापले गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची माहिती जुलै महिन्यात होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात दिली जाणार आहे, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. वृक्षतोडीची माहितीही न्यायालयाला दिली जाणार असून न्यायालयातील आठ वर्षांच्या सुनावणीनंतरही पालिकेला या प्रकाराचे गांभीर्य दिसत नाही असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या पुनर्रूज्जीवनासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने सुरू केलेली मोहिम नुकतीच संपली. या मोहिमेनंतर वालधुनीचे अंबरनाथ शहराच्या प्रवेशद्वारापर्यंतचे पात्र स्वच्छ दिसू लागले आहे. जनसामान्यांच्या रेट्यामुळे पहिल्यांदाच शासकीय संस्थेने वालधुनी नदीसाठी प्रयत्न केले होते. यापूर्वी आठ वर्षांपूर्वी वनशक्ती संस्थेच्या वतीने सुरूवातील राष्ट्रीय हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले गेले होते. त्यावर सुनावणी करत असताना विविध प्रकारचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे शहरातील जीन्स धुलाई कारखाने शहरातून हद्दपार झाले. तर शहरात ये-जा करणाऱ्या रसायनांच्या टँकरवर प्रतिबंध घालण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. नदीकिनारी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे कामही अपूर्ण आहे. नदीत मिसळणारे सांडपाण्याचे नाले पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. त्यात भर म्हणून की काय वालधुनी नदीच्या पात्रात उल्हासनगर शहरात मातीचा भराव टाकून बांधकामे केले जात असल्याचे समोर आले होते. तसेच अतिक्रमण करण्यासाठी नदीकिनारी असलेली झाडेही तोडण्याचे आल्याचे दिसून आले होते.
या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदुषणाची याचिका दाखल करणाऱ्या वनशक्ती संस्थेच्या स्टॅलिन दयानंद यांनी वालधुनी नदीच्या पात्राची नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीवेळी उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाजवळ नदीपात्रात भर टाकून अतिक्रमण करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे दयानंद यांनी सांगितले. तर अनेक ठिकाणी झाडेही कापले गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची माहिती जुलै महिन्यात होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात दिली जाणार आहे, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. वृक्षतोडीची माहितीही न्यायालयाला दिली जाणार असून न्यायालयातील आठ वर्षांच्या सुनावणीनंतरही पालिकेला या प्रकाराचे गांभीर्य दिसत नाही असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
