तिवरकत्तलीत मोठी वाढ

मीरा-भाईंदर शहर हे खाडीकिनारी वसले आहे. दोन बाजूला खाडीकिनारा, एका बाजूला समुद्र आणि पूर्व दिशेला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अशा चारही बाजूंनी शहर वेढले गेले आहे. खाडीकिनारा आणि उद्यानाचा भाग असल्याने शहराचा अध्र्याहून अधिक भाग सीआरझेड, ना-विकास क्षेत्र घोषित आहे. साहजिकच रहिवास क्षेत्रात विकासक बहुमजली इमारत उभ्या करत आहेत. शहरातील गावठाणांचा भाग संपुष्टात आल्याने आता विकासक खाडीकिनाऱ्याकडे सरकू लागले आहेत आणि यातूनच तिवरांच्या कत्तलीचे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत.

३५ ते ४० वर्षांपूर्वी मीरा-भाईंदर शहरात विविध गावांचा समावेश होता. खाऱ्या पाण्यातील शेती या ठिकाणी केली जायची. मीठ पिकविण्याचा व्यवसायदेखील तेजीत होता. मुंबईजवळ असल्याने हळूहळू मीरा-भाईंदरची लोकसंख्या वाढू लागली. स्वस्तात घरे उपलब्ध असल्याने मुंबईतल्या पागडीच्या जागा विकून मीरा-भाईंदरमध्ये हक्काची जागा घेण्याकडे कल वाढू लागला. जागांची मागणी वाढू लागल्याने विकासकांची फळी या ठिकाणी उदयाला येऊ लागली. शेतकरीदेखील आपल्या शेतजमिनी विकासकांना विकून बक्कळ पैसा कमवू लागले. परिणामी गेल्या काही वर्षांत शेती आणि मिठागरे यांच्या जागी सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहिले. शेती आणि मिठागरांच्या जमिनी अकृषिक करून त्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या. मीरा रोड येथे तर संपूर्ण वसाहतच नव्याने वसवली गेली.

आता शेतीच्या व मिठागरांच्या जागा जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या मीरा रोडच्या खाडीकिनारी असलेल्या जमिनींवर विकासकांचा डोळा आहे. खाडीमुळे हा परिसर दलदलीचा आहे. त्यामुळे आपसुकच या भागात तिवरांच्या झाडांचे प्रमाणही मोठे आहे. जमीन पडीक असेल तर तिवरे झपाटय़ाने पसरत जातात. मीरा रोड येथील जाफरी खाडी तसेच भाईंदरजवळील मुर्धा खाडी याचे उत्तम उदाहरण आहे. तिवरांच्या वाढीने या खाडीची तोंडेदेखील अरुंद होऊ लागली आहेत. तिवरांची वाढ झाल्याने विकासकांची वक्र दृष्टी त्यांच्यावर पडू लागली. काही करून तिवरे नष्ट करायची आणि त्या ठिकाणी इमारती उभ्या करायच्या असा पण विकासक करू लागले व यातून दिवसाढवळ्या तिवरांची हत्या होऊ लागली.

तिवरांची कत्तल करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळेच विकासकांनी त्यावर नामी युक्ती शोधून काढली. तिवरांची थेट कत्तल न करता त्यावर हळूहळू मातीभराव करायचा. या मातीभरावाखाली तिवरांची झाडे दबून जात असल्याने या ठिकाणी तिवरांची झाडे होती याचा पत्तादेखील लागत नाही. हाच प्रकार भाईंदरजवळील राई, मोर्वा तसेच उत्तन या ठिकाणीदेखील पाहायला मिळतो. फरक एवढाच की या ठिकाणी तिवरांच्या नाशाला विकासक नाही तर भूमाफिया जबाबदार आहेत. या भागात तिवरांच्या कत्तली करून सरकारी जागांवर मोठय़ा प्रमाणात चाळी तसेच वैयक्तिक घरे बांधण्याची कामे सुरू असतात. परंतु सराकरी यंत्रणांचे त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे किंवा हेतुपुरस्सर ते केले जात आहे. परंतु काही पर्यावरणप्रेमींच्या नजरेतून ही बाब सुटलेली नाही. याबाबतच्या अनेक तक्रारी ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधून होऊ लागल्या. मीरा भाईंदर शहर झपाटय़ाने वाढत असले आणि तालुक्याएवढी लोकवस्ती या ठिकाणी असली तरी अद्याप तो स्वतंत्र तालुका घोषित झालेला नाही. परिणामी या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालय नाही. याचा फायदा विकासक उचलू लागले. तक्रार झाल्यानंतर महसूल अधिकारी घटनास्थळी धाव घेतात. जमीन मालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करतात व निघून जातात. मात्र पुढे काहीच होत नाही.

मध्यंतरी ठाणे तहसीलदार कार्यालयाने मीरा-भाईंदर महापालिकेची चांगलीच झाडाझडती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तिवरे तसेच पाणथळीच्या जागांच्या रक्षणासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित झाली आहे. या समितीची मीरा भाईंदर महानगरपालिकादेखील सदस्य आहे. मात्र तिवरांच्या संरक्षणासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्यात तक्रारदारांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करायची आहे. तिवरांचा नाश होत असलेल्या तक्रारी तातडीने तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करायचा आहे. मात्र महापालिकेने यापैकी कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याची कानउघाडणी तहसीलदारांनी केली. कक्ष स्थापन करण्याबाबत तातडीने पावले उचलून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले. त्यापाठोपाठ जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मीरा भाईंदरचा दौरा करून तिवरांच्या तसेच पाणथळांच्या जागांना भेटी दिल्या. तिवरे असलेल्या भागात पन्नास मीटपर्यंत महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलीच कशी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सोबतच तिवरांवर मातीभराव केल्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांचा भाऊ विनोद मेहता याच्यासह मेव्हणा व इतर बाराजणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. गेल्या काही वर्षांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

काही दिवसांपूर्वीदेखील काशीमीरा परिसरातील एका विकासकावर तिवरे नष्ट करण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. परंतु आजपर्यंत या विकासकाला अटक झाली नाही. परिणामी तिवरे नष्ट करणाऱ्यांना कायद्याचे भय उरले नसून कडक कारवाई होत नसल्याने त्यांची भीड चेपत आहे. तिवरे ही पर्यावरण रक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने त्यांच्या रक्षणासाठी संबंधित विभागांनी कठोर पावले उचलण्याची अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.