|| नीरज राऊत
मात्र बांधकाम ठेकेदाराला अद्याप देयकाची रक्कम नाही
नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या आवारात पालघरचे उपविभागीय कार्यालय सामावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे साडेचार वर्षांपूर्वी बांधलेले पालघरचे उपविभागीय कार्यालय जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असताना ज्या ठेकेदारांनी उपविभागीय कार्यालयाची उभारणी केल्या त्या ठेकेदारांच्या देयकांची रक्कम अद्यापही त्यांच्या हाती पडलेली नाही.
पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती होण्यापूर्वी डहाणू येथे असलेले उपविभागीय कार्यालय क्षेत्रांमध्ये विभागणी होऊन पालघर तालुक्यासाठी पालघर येथे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात आले. प्रथम हे कार्यालय दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या वसाहतीमधील व्यवस्थापकांच्या निवासस्थानी २०१३ स्थापन करण्यात आले. मात्र या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कार्यालयात जागेची मर्यादा असल्याने तसेच जुन्या इमारतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दुरुस्तीचे काम करणे अपेक्षित असल्याने दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या भंडारगृहाच्या इमारतीच्या परिसरात नव्याने कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यात त्या वेळी मनुष्यबळाची मर्यादा लक्षात घेता अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एका ठेकेदाराला पालघरचे उपविभागीय कार्यालय उभारण्याचे काम दिले होते. या नव्या कार्यालयाची उभारणी जलदगतीने होऊन ऑक्टोबर २०१४च्या सुमारास हे कार्यालय कार्यरत देखील झाले होते.
या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी सुमारे ७२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असताना प्रत्यक्ष या बांधकामासाठी प्रत्यक्षात ६९ लाख रुपयांचा खर्च झाला. संबंधित ठेकेदाराला या कामाची पूर्ण रक्कम एका बिलामध्ये अदा न करता त्याला तीन-चार भागांमध्ये दुरुस्तीच्या मथळ्याखाली देण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी ठरवले होते. तसेच या कामाला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची मंजुरी प्राप्त झाली होती.
पालघरचे उपविभागीय कार्यालय प्रत्यक्ष उभारले गेल्यानंतर या कामाची प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असता या कार्यालयाचे नूतनीकरण व बांधकाम करण्यात आलेली वास्तू ही महसूल विभागाच्या नावे नसलेल्या जागेवर उभी असल्याचे कारण सांगून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. तांत्रिक अडचणी समजून घेऊन प्रत्यक्षात उभ्या राहिलेल्या वास्तूची देयके अदा करण्याची विनंती केली. या कामासाठी खर्च झालेली रक्कम मिळावी याकरिता ठेकेदाराने बांधकाम विभागाच्या सचिव कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला होता. मात्र विभागामध्ये अन्य मोठी कामे सुरू असल्याने याप्रकरणी तक्रार करण्याचे ठेकेदाराचे धाडस झाले नाही. या सुमारास दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर पोलीस परेड ग्राऊंडलगत दोन शेडची उभारणी करण्यात आली होती. ती जागादेखील महसूल विभागाच्या नावे नसताना त्या बांधकामाची रक्कम अदा करण्यात आल्याचा दाखला देऊन ठेकेदाराने बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला होता.
पालघरचे जिल्हा मुख्यालय बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या वास्तूमध्ये पालघरचे उपविभागीय कार्यालय सामावून घेण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या उभारणी तसेच सुशोभीकरणाच्या प्रस्तावात अडचण निर्माण होत असल्याने सुमारे चार वर्षांपूर्वी बांधलेली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघरचे उपविभागीय कार्यालय पुढील काही महिन्यांसाठी पालघर नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले असून त्या ठिकाणाहून सध्या कार्यभार सुरू झाला आहे.
एकीकडे पालघर नवनगर क्षेत्रामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या जिल्हा मुख्यालयाचे काम जलद पूर्ण केले जात असताना या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत ज्या ठेकेदारांनी पालघरचे उपविभागीय कार्यालय काही वर्षांपूर्वी बांधले आहे तो मात्र देयकांची रक्कम न मिळाल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
