अधिकृतांच्या जखमेवर मीठ

तशीच आफत आता पाच-सहा दशकांपूर्वी रीतसर शासकीय जमिनी विकत घेऊन गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापन केलेल्या रहिवाशांवर ओढवली आहे. ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथ या परिसरात साधारण ५० च्या दशकात मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्माण सोसायटय़ांना शासनाने तत्कालीन बाजारभावानुसार जमिनी विकल्या. त्या जमिनींवर सुरुवातीच्या काळात जवळपास सर्वानीच बंगलेवजा घरे बांधली. तो ग्रामपंचायतीचा काळ होता. पुढील काळात ही शहरे झपाटय़ाने वाढली.

नव्वदच्या दशकात बहुतेक भूखंडधारकांनी स्थानिक प्राधिकरणांकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून बहुमजली इमारती बांधल्या. मात्र राहण्यासाठी दिलेल्या जागेचा असा पुनर्विकास करताना शासनाचा प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी आवश्यक होती. ती मात्र या पक्रियेत घेतली गेली नाही. त्यामुळे २००५ पासून अशा सर्व बांधकामांचे खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच हस्तांतरण शासनाने बंद केले होते. या प्रकरणी सन्मानजनक तोडगा काढावा. कळत नकळतपणे नागरिकांकडून चूक झाली, मात्र त्याबद्दल माफक दंड आकारणी व्हावी, अशी रहिवाशांची मागणी होती. मात्र तब्बल ११ वर्षे शासनाने हा प्रश्न तसाच भिजत ठेवला. अखेर दहा महिन्यांपूर्वी एप्रिल महिन्यात शासनाच्या महसूल विभागाने या संदर्भात एक अध्यादेश काढून हा प्रश्न सोडविला असल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात अत्यंत क्लिष्ट असणाऱ्या या अध्यादेशात जाचक अटी तशाच राहिल्या. त्यामुळे या अध्यादेशाद्वारे न्याय मिळण्यासाठी जेव्हा नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केले, तेव्हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असल्याचा अनुभव त्यांना आला. शासकीय जमिनीवरील या सर्व सोसायटय़ा किमान ५० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. मात्र बहुतेकांचे खरेदीखत नोंदणीकृत नसल्याने त्यांना चालू वर्षांच्या रेडिरेकनरनुसार दंड आकारणी करण्यात आली आहे.

अंबरनाथमधील सूर्योदय, डोंबिवलीतील मिडल क्लास, हनुमान आदी सोसायटय़ांमधील अनेक रहिवाशांना कोटय़वधी रुपयांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेने बजावल्या. त्यामुळे रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले. कारण प्रचलित दरानुसार घर विकले तरी त्यातून दंडाची रक्कम भरता येणार नाही, अशी बहुतेकांची परिस्थिती आहे. खरे तर ज्या वर्षी शर्तभंग झाला, त्या वर्षीचा दर पकडून दंडाची आकारणी करणे सयुक्तिक ठरले असते. मात्र तसे घडले नाही.

‘झोपडी’ बांधायला हवी होती.. 

गेले जवळपास एक तप ठाणे जिल्ह्य़ातील हजारो कुटुंबे डोक्यावर अटी आणि शर्तभंगाची टांगती तलवार घेऊन जगत आहेत. खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प आहेत. त्यांना मालमत्ता हस्तांतरित करता येत नाही. त्यामुळे त्यांची अवस्था अनधिकृत असल्यासारखीच आहे. मात्र शासनाला त्याचे सोयरसुतक नाही. या काळात हा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात मंत्रालयात अनेक बैठकी झाल्या. तोडगा काढला जाण्याची आश्वासने दिली गेली. प्रत्यक्षात रहिवाशांच्या हाती काहीच पडले नाही. त्यातही १२ वर्षांनंतर जेव्हा या प्रकरणी अध्यादेश काढला, त्याने जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी अशा प्रकारे मीठ चोळले गेले. त्यामुळे त्यापेक्षा झोपडी बांधून राहिलो असतो, तर आता झोपु योजनेतून फुकट घर मिळाले असते, अशी येथील रहिवाशांची भावना आहे.

दंडाऐवजी बक्षीस देण्याची आवश्यकता

पुनर्विकास करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी न घेणे ही एक उणीव सोडली, तर या सोसायटय़ांनी कोणताही कायदेभंग केलेला नाही. उलट ५० च्या दशकात या सोसायटय़ा स्थापन झाल्यामुळे शहरातील तेवढा परिसर अनधिकृत वस्त्यांपासून वाचला, ही वस्तुस्थिती आहे. या सोसायटय़ांमुळे शहरात काही प्रमाणात का होईना, नियोजन टिकून आहे. अन्यथा ही शहरे आता आहेत, त्यापेक्षा अधिक बकाल दिसली असती. त्यामुळे खरे तर त्यांना दंडाऐवजी बक्षीसच द्यायला हवे. त्यांच्याकडून कळत नकळतपणे झालेला अटी-शर्तीचा भंग किरकोळ दंड आकारणी करून नियमानुकुल करायला हवा. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून एप्रिल महिन्यात काढलेल्या अध्यादेशातील त्रुटी त्वरित दूर कराव्यात, अशी अपेक्षा रहिवासी बाळगून आहेत.