बेकायदा इमारतींमधील सदनिकाधारक राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयासाठी पात्र
सहाशे चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा फायदा मीरा-भाइंदरमधील झोपडपट्टीधारकांना न देण्याचा निर्णय मीरा -भाइंदर महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या केवळ अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकाधारकांनाच या नव्या निर्णयाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
अनधिकृत इमारती बांधून देणारा विकासक सदनिका विकून मोकळा होतो आणि कोणताही दोष नसलेले रहिवासी मात्र मालमत्ता कराच्या तिप्पट शास्तीच्या जाळ्यात अडकले जातात. शासनाच्या २००८ च्या नियमानुसार अनधिकृत बांधकामांना महानगरपालिकेकडून मालमत्ता कराच्या तिप्पट एवढी शास्ती लावण्यात येते. अशा सदनिकाधारकांनी दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जानेवारी महिन्यात शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार सहाशे चौरसफुटांपर्यंतचे अनधिकृत निवासी बांधकाम शास्तीमुक्त करण्यात आले आहे. सहाशे फुटांवरील एक हजार फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाला मालमत्ता कराच्या पन्नास टक्के आणि त्यावरील बांधकामांना कराच्या दुप्पट इतकी शास्ती लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे परिपत्रक जानेवारी महिन्यात काढण्यात आले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णय मीरा-भाइंदर महानगरपालिकेने घेतला नव्हता.
शासनाच्या निर्णयाचा फायदा केवळ अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांना द्यायचा की त्याची अंमलबजावणी झोपडपट्टय़ांनाही करायची याबाबत प्रशासनातच गोंधळ होता. याबाबत शासनाकडूनही अभिप्राय मागविण्यात आला आहे; परंतु त्याबाबतचे उत्तर शासनाकडून अद्याप आलेले नाही. मात्र आता नव्या आर्थिक वर्षांसाठी कराची बिले तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याने याबाबतीत निर्णय घेणे प्रशासनाला आवश्यक होते. त्यामुळे शासनाकडून अभिप्राय येत नाही तोपर्यंत शास्तीच्या नव्या नियमाचा लाभ केवळ अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकाधारकांनाच देण्याचा तसचे झोपडपट्टीधारकांची शास्ती यापुढेही चालूच ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. शासनाच्या आदेशांमध्ये केवळ विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या सदनिकाधारकांचाच स्पष्ट उल्लेख असल्याने केवळ सदनिकाधारकांनाच त्याला लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
मालमत्ता कराच्या बिलात शास्तीबाबतचा लाभ
अनधिकृत इमारतींना मालमत्ता कराची नवीन आकारणी शासन तरतुदीनुसारच होणार आहे. तसेच याआधी शास्ती लागलेल्या इमारतींनाही या निर्णयाचा फायदा मिळणार असल्याने सहाशे चौ. फुटांपर्यंतच्या, एक हजार चौ. फुटांपर्यंतच्या आणि त्यावरील क्षेत्रफळाच्या अनधिकृत सदनिकांची वर्गवारी करून त्यांची यादी करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यानुसार सदनिकाधारकांना २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांपासून मालमत्ता कराच्या बिलात शासन आदेशानुसार शास्तीबाबतचा लाभ मिळणार आहे. मात्र याआधीच्या शास्तीचा त्यांना भरणा करावा लागणार आहे.
