जयेश सामंत-नीलेश पानमंद
दाटीवाटीच्या क्षेत्रांत प्रकल्प उभारणी आव्हानात्मक; कोंडीची शक्यता
ठाण्यातील सत्ताधारी शिवसेनेला खूश करण्यासाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असला तरी प्रकल्पाच्या अंमलबाजवणीसाठी पालिकेला बेकायदा बांधकामांचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. मेट्रो मार्ग लोकमान्यनगर, सावरकरनगर, आझादनगर, राबोडी, चेंदणी अशा दाटीवाटीच्या वस्तीतून जाणार आहे. तेथील अरुंद रस्त्यांवर मेट्रोचे खांब उभारल्यामुळे मूळ समस्येत भर पाडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटावी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा, म्हणून महापालिकेने आखलेल्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला मंगळवारी राज्य शासनाने मान्यता दिली. निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रकल्पास मान्यता मिळावी यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल कमालीचे आग्रही होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यास हिरवा कंदील दाखवून शिवसेनेला खूश केले मात्र, या प्रकल्पाची उभारणी किती सुसाध्य ठरेल, याविषयी सध्या शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत.
मेट्रो मार्गाच्या कामांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून घोडबंदर मार्ग आणि महामार्गावर प्रचंड कोंडी होत आहे. एरवी रुंद वाटणाऱ्या घोडबंदर मार्गावरील मेट्रोचे काम ठाणेकरांसाठी डोकेदुखी ठरले असताना दाटीवाटीने वसलेल्या शहराच्या अंतर्गत भागात अशाच स्वरूपाचा प्रकल्प उभारणे कितपत सुसाध्य ठरेल, याचे आडाखे महापालिका वर्तुळात बांधले जात आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वडाळा-घाटकोपर-गायमुख या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. या मार्गावरील कापुरबावडी स्थानक भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाला जोडण्यात येणार आहे.
या दोन्ही मार्गाना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने ठाणे महापालिकेने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाची आखणी केली आह. महामेट्रोच्या (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) मदतीने त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात अंतर्गत मेट्रोसाठी वर्तुळाकार मार्गिका आखण्यात आली आहे. २० उन्नत आणि दोन भुयारी स्थानके आहेत.
घोडबंदर येथील डोंगरीपाडा भागात तर लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील मॉडेला चेक नाका भागात अंतर्गत मेट्रो मुख्य मेट्रो प्रकल्पाला जोडण्यात येणार आहे. तब्बल नऊ हजार ६७४ कोटी रुपयांच्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प अहवालास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. या प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जर्मनस्थित केएफडब्ल्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत पालिका आयुक्त जयस्वाल यांची काही महिन्यांपूर्वी बैठकही झाली. या बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी अर्थसाहाय्याची तयारी दर्शविल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला होता.
पुनर्वसनाचा पर्याय
अंतर्गत मेट्रोच्या एकूण २९ किलोमीटरच्या मार्गापैकी २६ किलोमीटरचा मार्ग उन्नत तर तीन किमीचा मार्ग भुयारी करण्याचे प्रस्तावित आहे. २९ किमीच्या मार्गिकेमध्ये एचसीएमटीआरचे सहा किमी, विकास आराखडय़ातील १८.१७ किमी, आरक्षण तसेच इतर ४.८३ किमी जागेचा समावेश आहे. यापैकी लोकमान्यनगर आणि ढोकाळी भागातील विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर बेकायदा बांधकामे असून ही बांधकामे हटविण्याचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे असणार आहे. रस्ते रुंदीकरण मोहिमेप्रमाणेच या प्रकल्पातही अडथळा ठरणारी बेकायदा बांधकामे पाडून बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल, असा दावा महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे.
कोंडी टाळणे कठीण
नवीन ठाणे आणि ठाणे स्थानकातील बहुतेक मार्ग अरुंद असल्यामुळे या ठिकाणी भुयारी मार्गिका तयार करण्यात येणार आहे तर उर्वरित मार्गिका उन्नत असणार आहेत. उन्नत मार्गासाठी बांधकामे हटवावी लागणार नाहीत, असा पालिकेचा दावा आहे, मात्र मेट्रो मार्गिकेच्या खांबांमुळे जास्त वर्दळ असलेल्या मार्गावर कोंडी होण्याची भीती आहे. रायलादेवी, वागळे चौक, लोकमान्यनगर, शिवाईनगर, निळकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, घाणेकर नाटय़गृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजयनगरी, वाघबीळ, पातलीपाडा, आझादनगर बस स्थानक, मनोरमानगर, बाळकुम नाका, बाळकुम पाडा, राबोडी या वर्दळीच्या मार्गावर कोंडी होणार नाही, अशा पद्धतीने खांब उभारावे लागणार आहेत. या प्रकल्पाची घोडबंदर भागातील उभारणी सुसाध्य असली तरी लोकमान्यनगर, वागळे चौक, राबोडी, ढोकाळीत काम तितके सोपे असणार नाही, असे जाणकारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
संभाव्य प्रवासी संख्या
अहवालानुसार २०२५ मध्ये अंतर्गत मेट्रोमधून दररोज ५.७६ लाख, २०३५ मध्ये ७.६१ लाख आणि २०४५ मध्ये ८.७२ लाख प्रवासी ये-जा करतील. या मेट्रोचा वेग प्रति तास ८० किमी इतका असेल. तसेच कासारवडवली येथील १८ हेक्टर जागा देखभाल सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही कॅमेरे, धातुशोधक, अशा उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.
