ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून याला महापालिकांचे अधिकारीच जबाबदार आहेत. असा आरोप करत जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अनधिकृत बांधकामांना वेळीच आवर घाला. अन्यथा या शहरांचे विद्रुपीकरण होईल अशी मागणी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे केली. तर याबाबत पालकमंत्र्यांनी देखील जिल्ह्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, पालिका मुख्याधिकारी यांना याबाबत कारवाई कारण्याचे निर्देश दिले.
मागील दीड महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात येत नव्हती. अखेर शुक्रवारी ठाण्यातील नियोजन भवनात ही बैठक पार पडली. यावेळी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली ही अनधिकृत बांधकामे काही एका दिवसात उभी राहिलेली नाही. असे सांगत खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी याला जबाबदार पालिका अधिकारी असून या बांधकामांना वेळीच आवार घाला, नाही तर जिल्ह्याचे विद्रुपीकरण होईल. असे ते म्हणाले. खासदारांच्या या मागणीची री ओढत इतर लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी या अतिक्रमणाना आवर घालण्याची मागणी केली. या बैठकीला सर्व लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्याजवळ त्यांच्या मतदारसंघातील समस्यांचा पाढा वाचून दाखवला. तर या सर्व समस्यां सोडविण्यासाठी लागणाऱ्या प्रकल्पाना योग्य तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. शुक्रवारी पार पडलेल्या या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२२- २३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचा आढावा यावेळी पालकमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बहुतांश विभागाचा निधी निम्म्याहून खर्च झाला नसल्याची बाब समोर आली तर हा निधी वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले. तसेच ज्या विभागाचा निधी पूर्ण खर्च होणार नाही त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यावर सेवा नोंदीवर लाल शेरा मारण्यात येईल अशा स्पष्ट सूचना यावेळी पालकमंत्र्यानी दिल्या. ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे शंभरहून अधिक शाळा स्मार्ट करण्यात येतील. या शाळांबरोबरच जिल्ह्यात नव्याने १४ स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यानी यावेळी सांगितले.
९०२ कोटींचा प्रारूप आराखड्याचा प्रस्ताव
शासनाकडून आलेल्या ठाणे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२३-२४ च्या एकूण ४७८.६३ कोटीचा नियतव्ययाच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तर २०२३ – २४ साठी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीकडून ९०२ कोटींचा आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तर या वाढीव निधीच्या आराखड्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
समस्यांचा पाढा
जिल्ह्यातील सर्वच मतदार संघामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, गुन्हेगारी यांसारख्या अनेक समस्यांचा पाढा यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांपुढे वाचून दाखवला. तर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी पालकमंत्र्यांना रस्त्यांचा दर्जा सुधारणांबाबत काम करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी पालकमंत्र्यांना दिल्या. तसेच आदिवासी योजना, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना राबविण्याबाबत पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.