कल्याण- ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने कठोर कारवाईचा इशारा देऊनही ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, डोंबिवली, शहापूर, अंबरनाथ, कल्याण परिसरातील बहुतांशी अनधिकृत शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये म्हणून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने आवाहन केले आहे. अशाप्रकारच्या अनधिकृत शाळा सुरू ठेवणाऱ्या व्यवस्थापनांवर कठोर कारवाईचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. त्याला शाळा चालक जुमानत नसल्याचे चित्र ठाणे जिल्ह्यात आहे.जिल्ह्यातील अनधिकृत म्हणून घोषित केलेल्या सर्वच अनधिकृत शाळा सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. या अनधिकृत शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असताना या शाळा बंद करण्यासाठी नोटिसांव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग कोणतीही कारवाई करत नसल्याने शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिक्षण विभागाचे अधिकारी या शाळांना फक्त भेटी देऊन नोटिसा देऊन जात आहेत. प्रत्यक्षात या शाळा बंदीसाठी कोणतेही आक्रमक पाऊल शिक्षण विभाग का उचलत नाही, असे प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील ३३ शाळांनी शासनाची मान्यता न घेता शाळा सुरू केल्याने शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अशा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करुन या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या मुलाला प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन केले होते.या अनधिकृत शाळा सुरू असल्याने स्थानिक जागरुक नागरिकांनी जिल्हा परिषद, स्थानिक पालिका शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. डोंबिवलीतील एका जागरुक नागरिकाने यासंदर्भात शिक्षण मंत्री, शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करुन जिल्ह्यातील अनधिकृत म्हणून घोषित केलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे. बहुतांशी अनधिकृत शाळांचे व्यवस्थापन मुलांकडून दणकून शुल्क आकारुन मुलांना प्रवेश देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कल्याणमध्ये बेशिस्त ४९३ वाहन चालकांवर कारवाई, पाच लाखाचा दंड वसूल

काही शाळांनी पुढील इयत्तेचे वर्ग सुरू न करण्याची हमीपत्रे दिली आहेत. काही शाळांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीला संबंधित शाळा जबाबदार असणार आहेत. तशी त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली आहे, असे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.ज्या शाळा व्यवस्थापनांनी शाळा सुरू ठेवल्या आहेत त्यांना बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १८(५) नुसार शासन मान्यते शिवाय शाळा सुरू करता येणार नाही याची माहिती देण्यात आली आहे. शासन मान्यतेशिवाय शाळा सुरू ठेवल्याबद्दल संबंधितांना एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे, असे अनधिकृत शाळा चालकांना कळविण्यात आले आहे, असे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा >>>भिवंडी पालिकेतील १८ माजी नगरसेवक सहा वर्षांसाठी अपात्र

“अनधिकृत म्हणून जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील ज्या शाळा चालकांनी अद्याप शाळा बंद केल्या नाहीत. त्यांना एक लाख रुपये द्रव्यदंडाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. नोटिसीनंतरही शाळा सुरू ठेवल्यानंतर त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.”- ललिता दहितुले, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे.

शिक्षण विभागाचे अधिकारी या शाळांना फक्त भेटी देऊन नोटिसा देऊन जात आहेत. प्रत्यक्षात या शाळा बंदीसाठी कोणतेही आक्रमक पाऊल शिक्षण विभाग का उचलत नाही, असे प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील ३३ शाळांनी शासनाची मान्यता न घेता शाळा सुरू केल्याने शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अशा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करुन या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या मुलाला प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन केले होते.या अनधिकृत शाळा सुरू असल्याने स्थानिक जागरुक नागरिकांनी जिल्हा परिषद, स्थानिक पालिका शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. डोंबिवलीतील एका जागरुक नागरिकाने यासंदर्भात शिक्षण मंत्री, शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करुन जिल्ह्यातील अनधिकृत म्हणून घोषित केलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे. बहुतांशी अनधिकृत शाळांचे व्यवस्थापन मुलांकडून दणकून शुल्क आकारुन मुलांना प्रवेश देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कल्याणमध्ये बेशिस्त ४९३ वाहन चालकांवर कारवाई, पाच लाखाचा दंड वसूल

काही शाळांनी पुढील इयत्तेचे वर्ग सुरू न करण्याची हमीपत्रे दिली आहेत. काही शाळांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानीला संबंधित शाळा जबाबदार असणार आहेत. तशी त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली आहे, असे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.ज्या शाळा व्यवस्थापनांनी शाळा सुरू ठेवल्या आहेत त्यांना बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १८(५) नुसार शासन मान्यते शिवाय शाळा सुरू करता येणार नाही याची माहिती देण्यात आली आहे. शासन मान्यतेशिवाय शाळा सुरू ठेवल्याबद्दल संबंधितांना एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे, असे अनधिकृत शाळा चालकांना कळविण्यात आले आहे, असे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा >>>भिवंडी पालिकेतील १८ माजी नगरसेवक सहा वर्षांसाठी अपात्र

“अनधिकृत म्हणून जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील ज्या शाळा चालकांनी अद्याप शाळा बंद केल्या नाहीत. त्यांना एक लाख रुपये द्रव्यदंडाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. नोटिसीनंतरही शाळा सुरू ठेवल्यानंतर त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.”- ललिता दहितुले, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे.