ठाणे जिल्ह्यात होणारा अखंडीत वीज पुरवठा; काय आहे योजना? वाचा…

केंद्र सरकारकडून देशभरातील २०३० पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील ३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणे आणि यंत्रणेची क्षमता वाढविणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत. या योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा >>> डोंबिवली पश्चिममध्ये नऊ तास वीजपुरवठा बंद

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार संजय केळकर, आमदार रमेश पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा पुष्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसीचे मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील यांनी दिले. या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

हेही वाचा >>> ठाणे ते बदलापूर दरम्यान दिव्यांगांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या २७६ प्रवाशांवर कारवाई

डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेची अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली. ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे आणि सुमारे ८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४ हजार ५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १२०० कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील उपायुक्तांच्या तैनातीमधील आठ सुरक्षा रक्षकांना बैठा पगार

केंद्र सरकारकडून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेतील २१८ कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकारकडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, असेही ते म्हणाले.