अशा प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश
ठाणे – दुरावस्था झाल्याने गेले काही महिने सातत्याने चर्चेत असलेल्या वाडा – भिवंडी रस्ता उभारणीच्या कामावरून केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. काही मोजक्याच लोकांना या रस्ता उभारणीचे कंत्राट दिले जात असल्याने दुरावस्थेला सामोरे जावे लागते असा थेट आरोप करत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. रस्त्याचे काम मिळविण्यासाठी तीस टक्के कमी दराने निविदा भरायच्या आणि बिले काढताना मात्र १०३ टक्के दराने पैसे मिळवायचे असे प्रकार ठाणे जिल्ह्यात सर्रास सुरू आहेत. सर्वांचे हात बरबटले आहेत. यावर लक्ष द्यायला हवे, असे सांगत त्यांनी रस्ता उभारणीच्या कामात होत असलेल्या गैरव्यहारांबाबत स्पष्ट भाष्य केले. अशा प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा >>> राजन विचारेंकडून टेंभीनाक्याविषयी आक्षेपार्ह विधान? दहीहंडीपूर्वी ठाण्यात शिंदे- ठाकरे गटामध्ये राजकीय काला
ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात आढावा बैठक पार पडली. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री आणि ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये विविध विकासकामांच्या आढाव्यावरून कलगीतुरा रंगल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी वाडा – भिवंडी रस्त्यावरून अधिकाऱ्यांची कान उघडणी केली. वाडा – भिवंडी रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. याच्या दुरावस्थेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील नाराजी व्यक्त करत रस्त्याची नीट बांधणी करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. या रस्त्याच्या उभारणी संदर्भात अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. रस्ता नव्याने उभारणीच्या कामासाठी साधारण १२० ते १३० कोटी रुपये खर्च होत असताना तब्बल ६९ कोटी रुपये केवळ खड्डे बुजविण्यासाठी कसे दिले जातात. रस्ता उभारणीच्या कामात खिरापत वाटल्यासारखे पैसे काही मोजक्या ठेकेदारांच्या घशात घालू नका. सर्वांचे हात बरबटले आहेत. कोणीही चौकशी करत नाही, रस्त्याची गुणवत्ता तपासली जात नाही. आठ – आठ महिने रस्त्याचे काम पूर्ण होत नाही असे चालणार असेल तर काही खरे नाही, अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर अशा प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, याची काळजी घेतली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा >>> दहीहंडी निमित्त कल्याणमधील वाहतुकीत बदल
बैठक लांबणीवर नाराजी
मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर मोठ्या कालावधी नंतर मंगळवारी ही बैठक पार पडली. यामुळे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांसमोर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर बैठक आयोजित केल्याने लोकप्रतिनिधींना त्यांचे विषय मांडण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ मिळतो आहे. तसेच या बैठकीला अधिकारीच उपस्थित राहत नसल्याने त्यांच्यामध्ये देखील याबाबत गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले असल्याचेही यावेळी लोकप्रतिनिधीनी सांगितले. यामुळे नियोजित वेळेत बैठका घेत चला अशा शब्दात पालकमंत्र्यांनाही लोकप्रतिनिधींनी टोला लगावला.
कामे दर्जेदार असावीत
जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत २०२३ – २४ वर्षासाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाला आहे. हा निधी १०० टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात करावी, कोणत्याही परिस्थितीत ही कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, मात्र ही कामे दर्जेदार असावीत, असे निर्देश पालकमंत्री देसाई यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
