श्वानावर अनैसर्गिक अत्याचार, भारतीय न्याय संहितेत कलमाबाबत अस्पष्टता

वर्तकनगर येथील समतानगर भागात बँक आहे. या बँकेबाहेर भटके श्वान आहे. काही दिवसांपूर्वी या श्वानाने पाच पिलांना जन्म दिला हातो. त्यामुळे परिसरातील एक महिला या श्वानांना खाद्य पदार्थ देत असे. २७ जूनला संबंधित महिला खाद्य पदार्थ देण्यासाठी गेली असता, भटके श्वान आढळून आले नाही. त्यानंतर महिलेने परिसरातील बँकेच्या सुरक्षा रक्षक आणि गृहसंकुलाच्या सुरक्षा रक्षकाला याची माहिती दिली. काहीवेळाने श्वान महिलेकडे धावत आले. सुरक्षा रक्षकाने महिलेला सांगितले की, स्वच्छतागृहातून श्वानाचा आवाज येत होता. स्वच्छतागृहाचा दरवाजा उघडला असता, श्वान आणि एक व्यक्ती आतमध्ये आढळले. त्या व्यक्तीला याबाबत विचारले असता, हे श्वान भगवंताचे अवतार असल्याचे सांगत त्याने तेथून पळ काढला. महिलेने स्वच्छतागृहाची तपासणी केली. तेव्हा तिथे श्वानाचे रक्त आणि श्वानाच्या शरिरावरील केस आढळले. श्वानाच्या गुप्तांगातून रक्त येत होते. यानंतर महिलेने श्वानाला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. असे महिलेने पोलिसांकडे केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. त्यानंतर कॅप या प्राणीमित्र संस्थेचे सदस्य वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यासाठी गेले. परंतु पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दरम्यान, १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता देशभरात लागू झाली. पूर्वी भारतीय दंड संहितेच्या ३७७ कलमानुसार अनैसर्गिक अत्याचारासाठी गुन्हा दाखल केले जात होते. या कलमानुसार, कोणत्याही पुरुष, स्त्री आणि प्राण्यांशी अनैसर्गिक संबंध ठेवतो. त्याला आजीवन कारावास किंवा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होत होती. भारतीय न्याय संहितेत प्राण्यांविषयी अनैसर्गिक अत्याचारासंदर्भात कलम नाही. त्यामुळे आता कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करणार असा प्रश्न प्राणीप्रेमी संंघटना विचारत आहे.

हेही वाचा – प्राण्यांवरील अनैसर्गिक अत्याचारांसाठी कलम कोणते?

ठाण्यातील प्रकरण २८ जून या दिवशी झाले होते. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेनुसार याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु पोलिसांनी याप्रकरणात चाल-ढकल केली. त्यामुळे १ जुलैपूर्वी गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. असा आरोप कॅप संस्थेचे संस्थापक सुशांक तोमर यांनी केला आहे.

हेही वाचा – शिवसेनेचा मुरबाड मतदारसंघावर दावा, वरिष्ठ नेत्यांकडून दावेदारीसाठी वरिष्ठांकडे साकडे

या प्रकरणाची पडताळणी करून नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल. – ज्ञानेश्वर चव्हाण, सहआयुक्त, ठाणे पोलीस.

प्राण्यांसदर्भातील अनैसर्गिक अत्याचार होत असतात. आम्ही केंद्रीय गृहमंत्रायलाच्या संसदीय स्थायी समितीला सूचना आणि हरकतीद्वारे ही बाब निदर्शनास आणली होती. त्यानंतर समितीने आमच्या सूचनांना संमती देऊन गृहमंत्रालयाकडे आमची सूचना पाठविली होती. परंतु त्याची दखल गृहमंत्रालयाने घेतली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही ऑनलाईन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. – मीत आशर, पेटा संस्थेचे कायदेविषयक सल्लागार तथा मानद प्राणी कल्याण प्रतिनिधी, भारतीय जीव जंतू पशू कल्याण बोर्ड, केंद्र सरकार.