उल्हासनगर : वास्तववादी आणि काटकसर असा शब्दप्रयोग करून उल्हासनगर महापालिका प्रशासकांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा अवास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सुमारे ६५३ कोटी मालमत्तेची थकबाकी असलेल्या पालिका प्रशासनाला यंदाच्या आर्थिक वर्षात अवघे ४० कोटींची करवसुली करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षाचे १७१ कोटींचे उत्पन्न यंदा घटवून १३६ कोटींवर आणण्यात आले आहे. उत्पन्न घटले असले तरी गेल्या वर्षाच्या प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा दुप्पटीचा आणि ४१३ कोटी वाढीचा असा ८४३ कोटींचा फुगवट्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत सध्या आर्थिक स्थितीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी महापालिका प्रशासनाने गमावली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प आज पालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासन अजीज शेख यांनी सादर केला. पालिकेची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांत बेताची झाली आहे. मालमत्ता करवसुलीत सातत्याने येणारे अपयश, पुनर्विकासातून अपेक्षित असलेले उत्पन्न न मिळणे, स्थानिक संस्था कराची प्रकरणे निकाली न निघणे, अशा अनेक कारणांनी पालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करणारी श्वेतपत्रिकाही काढण्यात आली होती. त्यात अनेक आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घेण्याचे सूचवण्यात आले होते. त्यानंतरही उल्हासनगर महापालिकेला आपली आर्थिक स्थिती सुधारता आली नाही. परिणामी गेल्या वर्षाचे १७१ कोटी मालमत्ता कराचे उत्पन्नाचे लक्ष गाठता आले नाही. या वर्षात आतापर्यंत पालिकेने अवघ्या ४० कोटींची वसुली केली. त्यामुळे २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचे लक्ष्य ४५ कोटींनी घटवून १३६ कोटींवर आणले.
गुरुवारी आयुक्त तथा प्रशासक अजीज शेख यांनी ८४१ कोटी ७२ लाख उत्पन्नाचा आणि ८४३ कोटी २६ लाख खर्चाचा असा ४६ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे, एरवी लोकप्रतिनिधी प्रशासनाचा अर्थसंकल्प फुगवत असल्याचे दिसून येते. मात्र प्रशासक राजवटीतल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात खुद्द प्रशासकांनीच अर्थसंकल्प फुगवल्याचे दिसून आले. गेल्या आर्थिक वर्षात तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी ४३० कोटी ४५ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा आयुक्त अजीज शेख यांनी गेल्या प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पाला वाढवून ८४३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक स्थितीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी असतानाही ती प्रशासनाने गामवल्याची भावना या अर्थसंकल्पानंतर व्यक्त होते आहे.
उत्पन्नाची साधने
मालमत्ता कर – १३६ कोटी ५० लाख
अनधिकृत बांधकाम नियमानूकूल प्रक्रिया – ८६ कोटी २० लाख
स्थानिक संस्था कर, वस्तू व सेवा कर अनुदान – २६८ कोटी ३० लाख
पाणी पुरवठा आकार – १२ कोटी
भांडवली अनुदाने – १२० कोटी ८० लाख
खर्च
महसुली खर्च – ३७४ कोटी ०७ लाख
भांडवली खर्च – १७१ कोटी ८५ लाख
पगारापोटी – २०७ कोटी ८८ लाख
एमआयडीसी पाणी पट्टी – ५४ कोटी
अशी करणार बचत
प्राधान्यक्रमाने कामे ठरवून केली जाणार. दिवाबत्ती खर्चात कपात करण्यासाठी सौरउर्जेवर भर, २ लाख किलो व्हॅट युनिट इतकी उर्जा निर्मिती करणार आहे. ई वाहनांना प्रोत्साहन देणार.
यासाठी निधी
अग्निशमन यंत्रणा अद्ययावत – १ कोटी
वैद्यकीय आरोग्य – १६ कोटी ९२ लाख
स्वतंत्र उद्यान विभाग – ६ कोटी ८६ लाख
शहरामध्ये मियावाकी उद्याने – २ कोटी
ऑक्सिजन पार्क – २५ लाख
नर्सरी विकास आणि दुभाजकांमध्ये वृक्ष लागवड – ४० लाख
वृक्ष गणनेसाठी – २५ लाख
स्वतंत्र महिला व बाल उद्यान – १ कोटी
नालेसफाई – ५ कोटी ८५ लाख
रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण, डाबरीकरण – ३ कोटी ८५ लाख
रस्ते निगा व दुरुस्ती – ८ कोटी
रस्ता रुंदीकरण – १ कोटी
शहर सौदर्यीकरण – २ कोटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन – ५० लाख
‘पुतळे व ध्वज’ – १ कोटी २० लाख
संक्रमण शिबीरे – ५० लाख
पाणी पुरवठा, जल नि:सारण, मल:निसारण – १७० कोटी ५३ लाख
शिक्षण विभाग – ४३ कोटी
दिल्लीच्या धर्तीवर पालिका शाळा सुधारणार
परिवहन सेवा – १९ कोटी ५ लाख
शहरामध्ये नवीन बस डेपो – २ कोटी ५० लाख
हेही वाचा – ठाण्यात ‘एच ३ एन २’ आजाराचा पहिला मृत्यू
महिला, दिव्यांगांसाठी तरतूद
शहरामधील दिव्यांग बांधव, महिला प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या परिवहन सेवेत सवलत दिली जाणार आहे. सोबतच तृतीयपंथीयांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी ५० लाख, महिला उद्योग केंद्रासाठी १ कोटी, महिलांसाठी पिंक टॉयलेटसाठी १ कोटी ३७ लाख, महिला व बालकांसाठी सांस्कृतिक सभागृह व वाचनालयासाठी ५० लाख, दिव्यांग बांधवांसाठी ९ कोटी ४३ लाख, दिव्यांग उपचार केंद्रासाठी ६० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
