डोंबिवली – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डोंबिवली शहर परिसरातील विविध प्रकारची विकासकामे मार्गी लागावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून डोंबिवली शहरासाठी विशेष मुलभूत सोयी सुविधांतर्गत ५५ कोटीचा निधी मंजूर करून आणला आहे. डोंबिवली पूर्व, पश्चिम भागातील एकूण २१५ कामे या निधीतून केली जाणार आहेत.

या विकास कामांमध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ते, नाला बंदिस्ती, गटार, पायवाटा, बगिचा, उद्यान विकसित करणे, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, विरंगुळा केंद्र, भटक्या मृत प्राण्यांसाठी विद्युत दाहिनी उभारणे, मुख्य चौक सुशोभिकरण अशी अनेक प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. डोंबिवली शहरातील काही रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात आले असले तरी शहरांतर्गत काही रस्ते हे डांबरीचे आहेत. वाढत्या वस्तीचा विचार करून हेही रस्ते काँक्रिटचे होणे गरजेचे आहे. याशिवाय शहरातील वाढत्या वस्तीचा विचार करून नागरिकांना मनोरजंनाची ठिकाणी विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. माणकोली पूल, टिटवाळा ते काटई बाह्य वळण रस्ता पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला तर शहरांतर्गत पोहच रस्ते सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे मंत्री चव्हाण यांनी शासनाकडे मांडले. दूरगामी विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे डोंबिवली शहरासाठी मूलभुत सोयी सुविधांसाठी निधी देण्याची मागणी केली होती. डोंबिवली शहर विकासाचा विचार करून शासनाने ही मागणी तात्काळ मान्य केली. नगरविकास विभागाने डोंबिवली शहरासाठी ५५ कोटीचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला.

Permanent reservation, disabled persons,
दिव्यांगांना एसटीच्या सर्व बसगाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Why change in sugar control order is needed after 58 years
साखर नियंत्रण आदेशात ५८ वर्षांनी बदलाची गरज का? नवीन तरतुदी काय आहेत?
maharera issue model guidelines to regulate senior citizen housing projects
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माणासाठी विकासकांना चटईक्षेत्रफळात सवलत! राज्याकडून मसुदा जाहीर; हरकती-सूचनांसाठी २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
Pointing out lack of coordination in development system Nitin Gadkari reprimanded officials
विकास यंत्रणातील असमन्वयाकडे लक्ष वेधत गडकरी यांनी टोचले अधिकाऱ्यांचे कान
Navi Mumbai schools CCTV, Sakhi Savitri Committee,
नवी मुंबई : ४७ शाळा सीसीटीव्हीविना, सखी सावित्री तसेच विशाखा समितीबाबतही शाळांचे दुर्लक्ष
Navi Mumbai, helpers municipal schools Navi Mumbai,
नवी मुंबई : महापालिका शाळांमध्ये मदतनीसांची कमतरता; सखी सावित्री समितीचा अहवाल देण्याचे निर्देश
Vasai, school children safety, school van checking in vasai, Badlapur sexual abuse case, transport department, school buses, safety measures, regional transport campaign
शालेय बसेसची परिवहन विभागाकडून तपासणी सुरू, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई

हेही वाचा >>> कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा येथील ६० फुटी रस्त्याची दुर्दशा; शाळकरी विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक हाल

दोन टप्प्यांमध्ये ही कामे केली जाणार आहेत. २५ कोटीच्या निधीतून १०० विकास कामे आणि २५ कोटीच्या निधीतून ११५ विकास कामे केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कल्याण डोंबिवली पालिकेने निवीदा प्रक्रिया राबवून ही कामे करायचे आदेश आहेत. या कामांमुळे डोंबिवली शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

मागील काही वर्षापासून पावसाळा आला की डोंबिवलीतील रस्त्यांची दुर्दशा होते. काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. हे रस्ते या यंत्रणाकडून वेळीच सुस्थितीत केले जात नसल्याने त्याचा त्रास डोंबिवलीतील प्रवाशांना होतो. हे दुखणे कायमचे दूर करण्यासाठी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यांसह अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरणाचे करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पक्षीय भेद न ठेवता डोंबिवलीतील प्रत्येक प्रभागात ही कामे केली जाणार आहेत. गुरुवारी मंत्री चव्हाण यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांनी शहरासाठी दिलेली ही भेट मानली जात आहे.

हेही वाचा >>> दरवाजे बंद न झाल्याने वातानुकूलित लोकल डोंबिवली रेल्वे स्थानकात खोळंबली

कल्याण डोंबिवली पालिकेतील विकास कामांसाठी निधीची उपलब्धता पाहता डोंबिवलीतील महत्वाची विकास कामे पूर्ण होणे शक्य नव्हते. त्यामळे डोंबिवलीतील विकास कामांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. ही मागणी नगरविकास विभागाने तात्काळ मान्य केली. शहरासाठी आपल्या प्रयत्नातून ५५ कोटीचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या कामांसाठीची निवीदा प्रक्रिया पार पडली की तात्काळ ही कामे सुरू केली जातील. – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.