विकास आराखडा सुनावणीविना सादर

मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेला विकास आराखडा मुंबई महानगर नियोजन समितीने नगरविकास खात्याला सादर केला आहे. त्यामुळे नव्याने सुनावणी न होता हा आराखडा मंजूर केला जाणार आहे. वसई आणि भाईंदरमधील सुनावणी उधळून लावल्याने येथील नागरिकांच्या तक्रारी आणि सूचनांना स्थान मिळालेले नाही. या आराखडय़ाविरोधात लढणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना २०१६-३६ संदर्भात सूचना व हरकतींवरील सुनावणीचा अहवाल नियोजन उपसमितीने ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना सादर केला होता. आयुक्तांनी आवश्यक ती कारवाई करून संबंधित कागदपत्रांसह मुंबई महानगर नियोजन समितीला ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला. सव्वा वर्षांत या अहवालावर कुठलीच सुनावणी झाली नाही आणि नियोजन समितीने हा अहवाल नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना सादर केला आहे. यामुळे हा आराखडा आता कुठलीच सुनावणी न होता मंजूर केला जाणार आहे. या आराखडय़ाविरोधात लढणाऱ्या सर्व सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना मोठा झटका बसला आहे.

जनतेचा विकास आराखडा मंचने तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीने विविध कायदेशीर मुद्दय़ांवर हरकत नोंदवली होती, तसेच विविध मुद्दय़ांवर ६३ हजार हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. यूडीआरआय या संस्थेने अभ्यासपूर्ण आणि नियोजनाचे सूत्र कसे असावे याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना व रंगीत नकाशांसह २४ एप्रिल २०१७ रोजी नीरा आडारकर, शरद काळे, डेव्हिड काडरेजा, हेमा रामाणी, पंकजी जोशी आदी तज्ज्ञांच्या स्वाक्षरींनी दाखल केले होते.

या आराखडय़ावर वसई आणि भाईंदरमधील सुनावण्या उधळवून लावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे वसई आणि भाईंदरमधील शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या सूचना आणि तक्रारी मांडण्याची दुसरी संधी मिळालेली नाही. आता सव्वा वर्ष उलटून नवीन सुनावणी झालेली नाही.

मुंबईसह वसई, विरार, ठाणे, मीरा-भाईंदर, पनवेल, रायगड, उरण, अलिबाग आदी महानगर प्राधिकरण क्षेत्रासाठी आगामी वीस वर्षांसाठी विकास आराखडा एमएमआरडीएने तयार केला आहे. या आराखडय़ाला संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातून विरोध झाला आणि ६५ हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. वसई-विरार शहरातून तब्बल ३५ हजार ५०० हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. या विकास आराखडय़ात वसईच्या हरितपट्टय़ात औद्योगिक क्षेत्र दाखवण्यात आले असून वाढीव चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ घोषित केले आहे. वसईच्या पट्टय़ातून कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडार जाणार असून मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण होणार आहे. गावठाणातही व्यावसायिक बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे वसईचा हिरवा पट्टा नष्ट होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. या विरोधात वसईतून जनआंदोलन उभे राहिले होते. या विकास आराखडय़ात विविध विकासाच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. मात्र हे करताना स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र, मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहे. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होऊन हरितपट्टा नष्ट होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

विकास आराखडा महानगर नियोजन समितीकडे होता, तोवर आम्हाला सुनावणी होईल, अशी आशा वाटत होती. परंतु सुनावणी न घेता नियोजन समितीने आराखडा नगरविकास खात्याकडे सादर केला. त्यामुळे सारी मेहनत वाया गेली.      – मनवेल तुस्कानो, जनतेचा विकास आराखडा मंच.