ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाला कृत्रिम बुद्धीमतेचा आधार; शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणेच्या बळटीकरणाचा संकल्प

ठाणे जिल्हा परिषदेचा २०२५-२६ या वर्षाकरीता १०८. ९३ कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी मंगळवारी बी. जे. हायस्कूल येथील सभागृहात सादर केला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर हे उपस्थित होते. यंदाचा अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शक अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत शिक्षण, आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी कृत्रीम बुद्धिमत्तेची जोड दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन दिशा प्रकल्प राबविला जात आहे. यासाठी ॲप्लिकेशन तयार केले असून त्या माध्यमातून विद्यार्थ्याची आकलन क्षमता ओळखचे काम केले जाते. यामध्ये मराठी, उर्दु, इंग्रजी आणि गणित अशा प्रत्येक विषयाचे सहा स्तर ठरविले आहेत.

त्यामध्ये अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, गोष्ट आणि श्रुत लेखन असे स्तर आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी हा कोणत्या स्तरावर आहे याची चाचणी दर महिन्याला घेतली जाते. एका स्तरवरुन पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी त्याला वैयक्तिकृत शिक्षण दिले जाते. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या दिशा प्रकल्पाची दखल राज्य शासनाद्वारे घेण्यात आली असून आता हा प्रकल्प राज्यस्तरावर राबविला जाणार आहे, अशी माहीती घुगे यांनी दिली. शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच भौतिक सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे देखभाल दुरुस्ती करण्याचे कामकाज देखील करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागातही कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर केला जाणार आहे. रुग्णाची माहिती कृत्रिम बुद्धीमत्तेद्वारे नोंद केली जाईल आणि पुन्हा रुग्ण तपासणीसाठी आल्यावर त्याची माहिती डाॅक्टरांना एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. याशिवाय, रोगनिदान चाचण्या ई संजीवनी कार्यक्रम, दिव्यांगाना सार्वजनिक इमारती सुगम्य करणे इत्यादी लोकाभिमुख कार्यक्रम राबविताना वैद्यकीय प्रतिकृती देयक, भविष्य निर्वाह निधी, मालमत्ता नोंदणी, कामवाटप इत्यादींची संगणकीय प्रणाली निर्माण करून पारदर्शक व गतिमान कार्य करण्यात येणार असल्याचे घुगे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण, आरोग्य व महिला बालकल्याण या तीन विभागातील योजना योग्य पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. उत्पन्न वाढीसाठी जिल्हा परिषदेद्वारे योग्य गुंतवणूक व्यवस्थापन करण्यात आल्याने उत्पन्नामध्ये दहा कोटींची भरीव वाढ करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

तर कारवाई होणार

ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. परंतु त्या तुलनेत कराची वसुली होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे या कराच्या वसुलीवर भर दिला जाणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची कर वसुली होणार नाही, त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे घुगे यांनी सांगितले.

शासकीय दाखल्यांसाठी ॲप

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची माहिती, कुटुंब प्रमुख, आर्थिक स्थिती तसेच आवश्यकता लक्षात घेऊन २६ योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायत विभाग अंतर्गत घरपोच सोईसुविधा पोहोचवण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच ऑनलाईन शासकीय दाखले देण्यासाठी ॲपद्वारे कामकाज करण्यात येणार आहे.

वेबपोर्टल

कृषी विभाग व पशूसंवर्धन विभाग अंतर्गत शेतकरी, पशुपालकांचे उत्पन्न वाढीसाठी काम करण्यात येणार आहे. शासकीय कामकाजातील अडथळा कमी करण्यासाठी तसेच नियोजनबद्ध काम करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत वेब पोर्टल तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असेल. जेणेकरून मेडिकल बिल, पेन्शन, सेवार्थ लाभ देण्यासाठी सुलभ असेल.

मालमत्ता रजिस्ट्रेशन पोर्टल

जिल्हा परिषदेचे स्व उत्पन्न वाढ करण्यासाठी मालमत्ता रजिस्ट्रेशन पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. सीएसआर निधीतून कोट्यवधी रुपये मिळतात. परंतु ज्या संस्थांना गरज आहे त्यांना ते मिळत नाही. त्यामुळे या निधीसाठी योग्यरित्या नियोजन करण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करणे आणि त्याद्वारे गरजू सामाजिक संस्थांना निधी मिळवून दिला जाईल. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी सीएसआर निधी वापरण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेचा यंदाच्या वर्षाकरिता १०८.९३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये शिक्षण विभाग ९.६५ कोटी, इमारत व दळणवळण १९.८२ कोटी, कृषी ३.८३ कोटी ,पशुसंवर्धन ३.८७ कोटी, आरोग्य ३.८४ कोटी , ग्रामपंचायत मुद्रांक हिस्सा ३२.५० कोटी , लघु पाटबंधारे २.२१ कोटी आणि पाणीपुरवठा ३.६४ कोटी निधी एवढा मंजुर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी माहिती दिली.