उत्तन, गोराई पुन्हा पालिकेत

उत्तन आणि आसपासच्या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) गाशा शासनाकडून गुंडाळण्यात आला आहे. आता गोराई, मनोरी ही गावे पुन्हा मुंबई महापालिकेत आणि उत्तन, डोंगरी, पाली, चौक, धारावी या गावांची जबाबदारी पुन्हा मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे असेल. मात्र एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी मात्र सक्तीची करण्यात आली आहे. या आराखडय़ात बदल करण्याचा अधिकार महापालिकांना नसेल आणि काही बदल करावयाचा असल्यास एमएमआरडीएची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

गोराई, मनोरीसह उत्तन आणि आसपासच्या गावांचा परिसर पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित करून शासनाने २००७ मध्ये एमएमआरडीएची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. या भागात प्राथमिक सोयीसुविधा महापालिकांकडून पुरवल्या जात असल्या तरी इथल्या परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यासह  बांधकाम परवानग्या, अनधिकृत बांधकांमावर नियंत्रण आदी जबाबदाऱ्या एमएमआरडीएकडे देण्यात आल्या. त्यानुसार एमएमआरडीएने इथला विकास आराखडा तयार केला, त्याला शासनाने गेल्या वर्षी जून महिन्यात मान्यताही दिली आहे. विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पूर्ण झाल्याने शासनाने एमएमआरडीएची या परिसराची नियोजन  प्राधिकरण म्हणून केलेली नेमणूक नुकतीच रद्द केली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या प्रशासनाच्या अंतर्गत असलेल्या या गावांची जबाबदारी पुन्हा महापालिकांकडे देण्यात आली आहे.

या गावांचा विकासाचा अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करताना मात्र एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाचीच अंमलबजावणी करण्याचे बंधन शासनाने महानगरपालिकांना घातले आहे. या आराखडय़ात मीरा-भाईंदर महापालिकेला कोणताही बदल करायचा असेल तर त्याला एमएमआरडीएची मान्यता घेणे आवश्यक असून एमएमआरडीएने याआधी दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांचे नूतनीकरण करायचे असेल तर त्यासाठीदेखील एमएमआरडीएची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या परिसरातल्या नवीन बांधकाम परवानग्या देण्याचा अधिकार मात्र महापालिकेला देण्यात आला आहे.

एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाला स्थानिक पातळीवरून जोरदार विरोधही करण्यात आला आहे. ‘धारावी बेट बचाओ समिती’ने या विरोधात उग्र आंदोलन सुरू केले. या आराखडय़ामुळे स्थानिक लोक उद्ध्वस्त होऊन देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे आराखडा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे.

शासनाने योग्य निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने त्यांचे इथल्या परिसरावर नियंत्रण नव्हते. आता स्थानिकांना छोटय़ा-मोठय़ा कामासाठी एमएमआरडीएच्या मुंबईतल्या कार्यालयात घालाव्या लागणाऱ्या खेपा वाचणार आहेत. मात्र त्याचसोबत उत्तन आणि आसपास धडाक्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकांना आळा घालण्याची मोठी जबाबदारी आता मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या खांद्यावर आहे.

– लिओ कोलासे, मच्छीमाराचे नेते.

शासनाचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. एमएमआरडीए  नियोजन प्राधिकरण जरी राहिली नसली आणि तरी एमएमआरडीएने तयार केलेल्या आराखडय़ाचीच अंमलबजावणी करण्याची अट महापालिकेवर आहे आणि स्थानिकांचा आराखडय़ालाच विरोध असल्याने शासनाच्या या निर्णयाचा काहीच उपयोग होणार नाही.

जोसेफ गोन्साल्विस,

एमएमआरडीए आराखडाविरोधातील आंदोलनाचे समन्वयक