बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होत नसल्याची आयुक्तांची लेखी तक्रार
शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात पालिकेने जोरदार मोहीम सुरू केली असली तरी पोलिसांकडून बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे पालिका आयुक्तांनी थेट पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून गुन्हे दाखल करण्याचीे विनंती केली आहे. पोलीस अधीक्षकांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.
वसई-विरार महापालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी शहरातीेल अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम उघडली आहे. सर्व प्रभागात दररोज अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करताना संबंधित बिल्डरावर एमआरटीपीए कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे ठरवले होते. परंतु स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित बिल्डरांवर स्थानिक पोलीस गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दीड हजार बिल्डरांना नोटीसा पाठविल्या होत्या. परंतु केवळ शंभरच्या आसपासच बिल्डरांवरच एमआरटीपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे आयुक्त लोखंडे यांनी पालघर जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक शारदा राऊत यांना पत्र पाठवून सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागाकडेही अनेक तक्रारी आहेत. पोलीस गुन्हे दाखल करत नसल्याने न्यायालयाला आणि शासनाला माहिती देण्यास विलंब होत असल्याने पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती आयुक्तांनी या पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षकांना केली आहे.
पालिकेने संबंधित बिल्डरांबाबत तक्रारी केल्यानंतर तात्काळ गुन्हे दाखल होणे आवश्यक असते. परंतु पोलीस चौकशीच्या नावाखाली टाळाटाळ करत असतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
४०० प्रकरणांत बिल्डरांना स्थगिती
अनधिकृत बांधकामे पाडणे आणि बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पालिकेने यंत्रणा तयार केली आहे. अनेकदा बिल्डर तात्पुरते किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून कारवाई थांबवितात आणि न्यायालयातून स्थगिती मिळवतात. त्यासाठी अतिक्रमणविरोधी पथकाबरोबर वकील देण्यात आला होता. नगररचना विभागात स्वतंत्र वकील तर पालिके च्या सर्व प्रभागात एक या प्रमाणे दहा वकील कार्यरत आहेत. परंतु असे असतानाही बिल्डरांनी ४०० प्रकरणात स्थगितीे मिळवली आहे. फक्त शंभरच्या आसपास बिल्डरांवर गुन्हे दाखल े असल्याने पालिकेच्या या वकिलांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनधिकृत बांधकामविरोधातील मोहीम अधिक गतीमान व्हावी यासाठी हे पत्र दिले आहे. अधिकाअधिक बिल्डरांवर कारवाई होऊन शहरातीेल अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा हा यामागचा उद्देश आहे
– सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
पालिकेकडून तक्रार आल्यावर आम्ही गुन्हे दाखल करत असतो. अनेकदा पालिका पोलिसांना फिर्यादी बनायला सांगत असते. परंतु अशा प्रकरणात पालिकेनेच पंचनामा करून फिर्याद द्यायचीे असते. दोषारोपत्र दाखल करताना पालिकेचीे मंजुरी घ्यावीे लागते. परंतु स्थानिक स्तरावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना शत्रुत्व घ्यायचे नसावे. याबाबत आयुक्तांचा गैरसमज दूर केला जाईल.
– शारदा राऊत, पोलीस अधीक्षक
