अनेक ठिकाणी अतिक्रमण, तर अनेक जागा ओसाड;आश्वासन देऊनही पालिकेला भूखंड हस्तांतरित नाही नागरिकांना विविध सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी आरक्षित असलेले अनेक भूखंड वसई-विरारमध्ये ओसाड पडले आहेत. रुग्णालय, पोलीस मुख्यालय, वाहनतळ, क्रीडासंकुल, जलकुंभ आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी हे भूखंड आरक्षित आहेत. मात्र त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. अनेक भूखंड अनधिकृत इमारतींनी गिळंकृत केले आहेत, तर अनेक भूखंडांवर भूमाफियांची नजर आहे. हे आरक्षित भूखंड पालिकेकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित केले जाण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप त्याची कार्यवाही न झाल्याने ते हडप होण्याची शक्यता आहे. वसई-विरार शहरात भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावलेला आहे. वनजमिनी, शासकीय जमिनी एकापाठोपाठ एक गिळंकृत करून त्यावर बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक जागा या विविध विकासकामांसाठी शासनाने आरक्षित केलेल्या आहेत. त्या जागाही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी हडप केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील आरक्षित जागा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. वसई पश्चिमेच्या सव्‍‌र्हे क्रमांक १७५ मध्ये राज्य शासनाची आरक्षित जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून ओसाड पडलेली आहे. शासनाने २००७ ते २०२७ या वर्षांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ात ही जागा विविध विकासकामांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यात वाहनतळ, क्रीडा संकुल, जलकुंभ, रुग्णालय आणि पोलीस मुख्यालय यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाची ही जागा या विकासकामांसाठी मंजूर झालेली असली तरी अद्याप ती संबंधित यंत्रणेला हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. १९९६ साली नारायण मानकर हे नवघर माणिकपूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष असताना त्यांनी या आरक्षित जागा मिळाव्या म्हणून पाठपुरावा केला होता. परंतु यश आले नव्हते. गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी हा जागा मिळावी यासाठी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी त्या वेळी उत्तर देताना ही जागा महापालिकेला विकासासाठी हस्तांतरित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु वर्ष उलटले तरी अद्याप आरक्षित भूखंड हस्तांतरित झालेले नाहीत. सरकारी अध्यादेशाचाही विसर २० ऑगस्ट २०११ साली राज्य सरकारने आरक्षित जागांसंदर्भात एक अध्यादेश जाहीर केला होता. त्या अध्यादेशानुसार सार्वजनिक हितासाठी ज्या जागा आरक्षित असतील, त्या जागा विकास करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित करण्यात येतील, असे या अध्यादेशात म्हटले होते. मात्र या अध्यादेशाचाही सरकाला विसर पडलेला आहे. जागेसाठी वणवण वसई-विरार शहराची लोकसंख्या वाढत असून सार्वजनिक उपक्रमासाठी जागांची अडचण भासत आहे. रुग्णालय आणि पोलीस मुख्यालयासाठी प्रशासन जागेचा शोध घेत आहेत. वसईचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालयही भाडय़ाच्या इमारतीत आहे. जर हे आरक्षित भूखंड मिळाले तर मोठी सोय होणार आहे. वसई-विरार शहराला सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. त्यासाठी पाणी साठविण्यासाठी जलकुंभाची (एमबीआर) आवश्यकता आहे. या ठिकाणी जलकुंभाची जागा आरक्षित आहे, परंतु ती हस्तांतरित न झाल्याने जलकुंभ बांधता येत नाही. या आरक्षित जागा लवकरात लवकर शासनाने आमच्याकडे हस्तांतरित कराव्यात यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सागितले.
