वादग्रस्त जाहिरात ठेक्यास स्थगिती

सुहास बिऱ्हाडे, वसई

आणखी वाचा

बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे वक्त्यासह आयोजकावर गुन्हा

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

सत्तेचा गैरवापर करून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा कशासाठी; सुळे यांचा सवाल

स्त्री ‘वि’श्व : सौंदर्याचं वस्तूकरण

“देवेंद्र फडणवीसांविरोधात आता खटला भरला पाहिजे, त्यांनी राज्यातील…”; छगन भुजबळांच्या ‘त्या’ दाव्यावरून सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल!

चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण;  खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी

वसई-विरार शहरातील जाहिरात फलकांचा कर वसूल करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या ठेक्याला न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. कवडीमोल भावाने पालिकेने या कंपनीला ठेका दिला होता. न्यायालयाने याप्रकरणी पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकारामुळे पालिका कुणाकडूनच जाहिरात कर घेत नसल्याने पालिकेचेच कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

वसई-विरार शहरातील हजारो बेकायदा फलकांमुळे शहरांचे विद्रूपीकरण सुरूच आहे. त्यातही वसई-विरार महापालिकेचे जाहिरात धोरण अद्यापि मंजूर नाही. त्यामुळे मागील अडीच वर्षांपासून जाहिरात फलकांच्या करापोटी एकही रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळालेले नाही. अशा जाहिरात फलकांकडून कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकते. मात्र पालिकेने मागील वर्षी विजास कंपनीला वार्षिक अवघ्या ४० लाख रुपयांचा ठेका दिला. जाहिरात फलकांपोटी कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे सहज शक्य असताना पालिकेने केवळ ४० लाख रुपयांना ठेका दिल्याने खळबळ उडाली आणि हा ठेका वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. २००९ मध्ये पालिकेला ५५ लाख मिळत होते. नऊ वर्षांनंतर निश्चितच दुप्पट-तिप्पट रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. या जाहिरात फलक ठेक्यामुळे ठेकेदार मालामाल होणार, तर पालिकेला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे, असा आरोप प्रहार संघटनेसह विरोधी पक्षांनी केला. या जाहिरात ठेक्याला नगरविकास खात्याने स्थगिती दिली होती.

मात्र ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी पालिकेला याबाबत निर्णय घेण्यास कळवले. २५ ऑक्टोबर रोजी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी विजास कंपनीच्या ठेक्यावरील स्थगिती उठवली. यामुळे स्थानिक जाहिरात संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुन्हा या ठेक्यास स्थगिती दिली आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

पालिकेचे आर्थिक नुकसान

विजास कंपनीला कवडीमोल भावाने दिलेला ठेका, त्याला मिळालेली स्थगिती या प्रकारात होणाऱ्या विलंबामुळे पालिकेला जाहिरात फलकांपोटी मिळणारे उत्पन्न बुडत आहे. वसई-विरार शहरात ज्या स्थानिक कंपन्या आहेत, त्या पालिकेला कर भरत होत्या. मात्र पालिकेने स्वत: कर न वसूल करता खासगी कंपनीला ठेका दिला. आता त्याला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे पालिकेचेच नुकसान होत आहे. जाहिरात फलक लावून कंपन्या लाखो रुपये कमवत असताना पालिकेला मात्र काहीच पैसे मिळत नाही. आम्ही पालिकेला कर भरण्यास तयार आहोत. पालिकेला चांगले उत्पन्न देऊ  शकतो, परंतु पालिकेला ठेकेदारांमार्फत कर वसूल करायचा आहे, असे वसई जाहिरात असोसिएशन संघटनेचे पदाधिकारी सुभाष गोंधळे यांनी सांगितले. हा मोठा घोटाळा असून याची चौकशी करण्याची मागणी प्रहार संघटनेचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष हितेश जाधव यांनी केली आहे.