ग्रामीण भागांतील कर ८० टक्क्यांवर

वसई : वसई-विरार महापालिका क्षेत्राच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील आर्थिक वर्षांपासून आणखी करवाढ सहन करावी लागणार आहे. शहरी-ग्रामीण कराचे एकसमानीकरण करण्याच्या धोरणाचा दाखला देत महापालिकेने ग्रामीण भागांत शहराच्या तुलनते ८० टक्के कर लागू केला आहे. गेल्या वर्षीच्या पूरस्थितीमुळे किमान एक वर्ष करवाढ पुढे ढकलावी, अशी मागणी महापालिकेने फेटाळली आहे.

वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ मध्ये झाली. त्यावेळी ५३ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. गावांना कर लावला जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्यानंतर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यास तयार झाली होती. मात्र पालिकेने २०१७ मध्ये करवाढीचा ठराव संमत केला. या ठरावानुसार टप्प्याटप्प्याने करवाढ लागू केली जाणार होती. पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के कर लागू केल्यानंतर आता पालिकेने ८० टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेत समाविष्ट ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमनाच्या कलम १२९-अ अन्वये मालमत्ता कर टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची तरतूद आहे. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये दोन टप्प्यांनी करवाढ केली होती. करवाढीचा तिसरा टप्पा बुधवारी झालेल्या महासेभत मंजूर करण्यात आला.

गावांचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे गावांवर करवाढ लादू नका, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. परंतु या विरोधाला न जुमानता करवाढीचा मुद्दा महासभेत मंजुरीसाठी आला. करवाढ ही नियमाप्रमाणे होत असून आता पुढील करवाढीसाठीही तयार राहा, असे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले.

पूरग्रस्तांसंदर्भातील मागणी फेटाळली

वसईत गेल्या वर्षी पावसाळ्यात पूर आला होता. या पुराचा हजारो नागरिकांना फटका बसला. त्यामुळे पालिकेने किमान एक वर्ष तरी करवाढ पुढे ढकलावी, अशी मागणी शिवसेना गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केली. परंतु आयुक्तांनी ती फेटाळून लावली. ग्रामीण भागात सोयीसुविधा न देता केवळ कर वाढवला जात असल्याबद्दल शिवसेना नगरसेविका प्रीती म्हात्रे यांनी विरोध केला. पूर्वपट्टीतील गावात तर पालिकेचे साधे पाणी नाही इतर सोयीसुविधा तर दूरच आहेत. मग करवाढ का, असा सवाल त्यांनी केला.

आगाऊ  कर भरलेल्यांना दिलासा

नागरिकांनी लवकर कर भरावा यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात असते. पाच वर्षांचा कर भरणाऱ्यांना शासनाकडून सवलत दिली गेली होती. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेक नागरिकांनी पाच वर्षांचा कर एकत्रित भरला होता. ज्यांनी आधीच कर भरला आहे, त्यांना वाढीव कर भरावा लागेल का, असा सवाल प्रभाग समिती आयच्या सभापती प्राची कोलासो यांनी केला. त्यावेळी ज्यांनी पाच वर्षांचा आगाऊ  कर भरला आहे, त्यांना वाढीव कर भरावा लागणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

उपाहारगृहे, सिनेमागृहांना कर

शहरातील हॉटेल, उपाहारगृहे, बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट, सिनेमागृह आणि करमणुकीच्या इतर आस्थापनांकडून पालिका कर आकारत नव्हती. त्यांना आता कर लावण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी उपविधी तयार केल्यानंतरच केली जाणार आहे.

महापालिका स्थापन झाल्यानंतर काही ग्रामपंचायती विलीन करण्यात आल्या. महापालिकचे विविध कर असतात. ते या ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना भरावे लागतात. जेव्हा ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण होते, तेव्हा शासन निर्णयाप्रमाणे दरवर्षी २० टक्के कर पाच वर्ष आकारला जावा, अशी तरतूद आहे. मात्र पालिका स्थापन झाल्याच्या पहिल्या पाच वर्षी हे कर आकारले गेले नव्हते. त्यामुळे पहिल्या वर्षी ४० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ६० टक्के आणि आता ८० टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला मंजुरी मिळाली आहे.

– सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका