वसई-विरार महापालिकेत कंत्राटी कामगार घोटाळा उघड; कागदोपत्री नोंद, मात्र प्रत्यक्षात कामगारच नाहीत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वसई-विरार महापालिकेत ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगार घोटाळा केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. ठेकेदारांनी कागदोपत्री कंत्राटी कामगार दाखविले, मात्र प्रत्यक्षात हे कामगारच अस्तित्वात नसल्याची बाब उघडकीस झाली आहे. पालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात अडीच हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले होते. या कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावेच पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे आस्थापना विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेले ठेका कामगार दाखवून त्यांच्या नावावर गेल्या पाच वर्षांत कोटय़वधी रुपये ठेकेदारांनी उकळल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने केला आहे.
वसई-विरार महापालिकेत विविध विभागांतील कामांसाठी १२०० कायम कर्मचारी आणि कामगार असून १६०० कंत्राटी कामगार आहेत. याशिवाय चार हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगार होते. हे कंत्राटी कामगार विविध २२ ठेकेदारांमार्फत कार्यरत होते. पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी खर्चाला कात्री लावण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्याचा आढावा घेताना सुमारे अडीच हजार कंत्राटी कामगार हे अनावश्य असल्याचे निदर्शनास आले. मंजूर आकृतिबंधापेक्षी त्यांची संख्या जास्त होती. या अनावश्यक कंत्राटी कामगारांवर वर्षांला ४४ कोटी रुपये खर्च होत होता. त्यामुळे आयुक्तांनी या सर्व अडीच हजार अनावश्यक कर्मचारी आणि कामगारांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. १ फेब्रुवारी २०१६ पासून या ४ हजार ८४३ सफाई कर्मचारी आणि कामगारांची कपात केली.
कामगार कपातीच्या या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटले होते. कपात करण्यात आलेल्या कामगारांनी मोर्चा काढला होता. त्या वेळी पाचशेहून अधिक कामगार दिसत नव्हते. त्यामुळे बाकीचे कामगार गेले कुठे, असा प्रश्न त्या वेळी उपस्थित झाला होता. राष्ट्रीय माहिती अधिकार कार्यकर्ता परिषदेचे पालघर जिल्हा समन्वयक आणि वसई काँग्रेसचे सरचिटणीस नंदकुमार महाजन यांनी ‘लोकसत्ता वसई-विरार’च्या बातमीचा आधार घेत माहिती अधिकार कायद्याद्वारे माहिती मागविली होती. परंतु पालिकेकडे अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची नावे नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. आस्थापना विभागाने ठेका कर्मचाऱ्यांची नावे उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे.
मी गेल्या वर्षी याच विभागाकडे विरारमधील ठेको कर्मचाऱ्यांची नावे मागितली होती. तेव्हा आस्थापना विभागाने तपशीलवार नावे दिली होती. आता कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे त्यांच्याकडे का उपलब्ध नाहीत? कपात केलेले कर्मचारी बोगस होते. त्यांच्या नावावर ठेकेदार पैसे उकळत होते. कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर वर्षांला ४४ कोटी रुपये खर्च व्हायचे. म्हणजेच त्यांच्यावर पाच वर्षांत २२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. हे सर्व पैसे बोगस नावे दाखवून हडप करण्यात आले. मी जर नावे मागितली असती, तर त्यांनी बोगस नावे दिली असती; परंतु बँक खाती मागितल्याने त्यांना बोगस बँक खाती देता आली नाहीत.
– नंदकुमार महाजन, सरचिटणीस, वसई काँग्रेस</strong>
वसई-विरार महापालिकेत ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगार घोटाळा केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. ठेकेदारांनी कागदोपत्री कंत्राटी कामगार दाखविले, मात्र प्रत्यक्षात हे कामगारच अस्तित्वात नसल्याची बाब उघडकीस झाली आहे. पालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात अडीच हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले होते. या कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावेच पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे आस्थापना विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेले ठेका कामगार दाखवून त्यांच्या नावावर गेल्या पाच वर्षांत कोटय़वधी रुपये ठेकेदारांनी उकळल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने केला आहे.
वसई-विरार महापालिकेत विविध विभागांतील कामांसाठी १२०० कायम कर्मचारी आणि कामगार असून १६०० कंत्राटी कामगार आहेत. याशिवाय चार हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगार होते. हे कंत्राटी कामगार विविध २२ ठेकेदारांमार्फत कार्यरत होते. पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी खर्चाला कात्री लावण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्याचा आढावा घेताना सुमारे अडीच हजार कंत्राटी कामगार हे अनावश्य असल्याचे निदर्शनास आले. मंजूर आकृतिबंधापेक्षी त्यांची संख्या जास्त होती. या अनावश्यक कंत्राटी कामगारांवर वर्षांला ४४ कोटी रुपये खर्च होत होता. त्यामुळे आयुक्तांनी या सर्व अडीच हजार अनावश्यक कर्मचारी आणि कामगारांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. १ फेब्रुवारी २०१६ पासून या ४ हजार ८४३ सफाई कर्मचारी आणि कामगारांची कपात केली.
कामगार कपातीच्या या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटले होते. कपात करण्यात आलेल्या कामगारांनी मोर्चा काढला होता. त्या वेळी पाचशेहून अधिक कामगार दिसत नव्हते. त्यामुळे बाकीचे कामगार गेले कुठे, असा प्रश्न त्या वेळी उपस्थित झाला होता. राष्ट्रीय माहिती अधिकार कार्यकर्ता परिषदेचे पालघर जिल्हा समन्वयक आणि वसई काँग्रेसचे सरचिटणीस नंदकुमार महाजन यांनी ‘लोकसत्ता वसई-विरार’च्या बातमीचा आधार घेत माहिती अधिकार कायद्याद्वारे माहिती मागविली होती. परंतु पालिकेकडे अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची नावे नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. आस्थापना विभागाने ठेका कर्मचाऱ्यांची नावे उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे.
मी गेल्या वर्षी याच विभागाकडे विरारमधील ठेको कर्मचाऱ्यांची नावे मागितली होती. तेव्हा आस्थापना विभागाने तपशीलवार नावे दिली होती. आता कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे त्यांच्याकडे का उपलब्ध नाहीत? कपात केलेले कर्मचारी बोगस होते. त्यांच्या नावावर ठेकेदार पैसे उकळत होते. कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर वर्षांला ४४ कोटी रुपये खर्च व्हायचे. म्हणजेच त्यांच्यावर पाच वर्षांत २२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. हे सर्व पैसे बोगस नावे दाखवून हडप करण्यात आले. मी जर नावे मागितली असती, तर त्यांनी बोगस नावे दिली असती; परंतु बँक खाती मागितल्याने त्यांना बोगस बँक खाती देता आली नाहीत.
– नंदकुमार महाजन, सरचिटणीस, वसई काँग्रेस</strong>
