व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये ठाणे अव्वल

दक्षिण क्षेत्र कारागृह विभागातून ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’द्वारे न्यायालयीन सुनावणी घेत अधिकाधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात ठाणे मध्यवर्ती कारागृह प्रथम क्रमांकावर आल्याचे नुकत्याच झालेल्या कारागृह निरीक्षणावरून सिद्ध झाले आहे. कारागृहांमध्ये विविध गुन्ह्य़ांतील शिक्षा भोगत असलेले कैदी असतात. न्यायालयात या कैद्यांना नियमितपणे तारखेनुसार पोलीस बंदोबस्तात सुनावणीसाठी न्यावे लागते. बऱ्याच वेळा ठाणे पोलीस मुख्यालयाकडून पुरेसे मनुष्यबळ नसते. त्यामुळे शेकडो कैद्यांना अशा सुनावण्यांसाठी नेणे होत नाही. त्याचा रोष काढण्यासाठी काही वेळा कैदी अन्नत्याग करतात, तर काही कैदी झाडांवर जाऊन बसल्याचे प्रकारही यापूर्वी घडले आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालयांशी संपर्क साधून कैद्यांची ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी घेण्याची पद्धत रूढ झाली असून ठाणे न्यायालयाने अधिकाधिक प्रकरणांचा निपटारा व्हावा यासाठी विशेष पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सध्या ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात वसई, डहाणू, ठाणे शहर-ग्रामीण, मुंबई सत्र न्यायालय, पालघर अशा विविध ठिकाणी न्यायालयीन खटले सुरू असलेले बंदी आहेत. त्यांना वारंवार तारखेसाठी न्यायालयामध्ये घेऊन जाण्यासाठी मिळणारे मनुष्यबळ अपुरे पडते. वारंवार ठाणे पोलीस मुख्यालयाशी संपर्क साधूनही पुरेसे मनुष्यबळ मिळत नसल्याची तक्रार ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक नितीन वायचळ यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय अत्यावस्थेतही ठाणे पोलीस मुख्यालयाकडुन मनुष्यबळ मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा कैद्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी विशेष बाब म्हणून कारागृह विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना रुग्णालयात न्यावे लागते, असेही ते म्हणाले. दर महिन्याला सात हजारांच्या आसपास पोलिसांची मागणी असूनही केवळ अडीच हजार एवढेच मनुष्यबळ पुरविले जाते. त्यामुळे अनेक कैद्यांना सुनावणीसाठी नेणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा वेळी ज्या-ज्या न्यायालयांमध्ये ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सची’ सुविधा उपलब्ध आहे, त्या-त्या न्यायालयांशी थेट संपर्क साधून कैद्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याकडे ठाणे कारागृहाने विशेष पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुरू झाल्यामुळे थेट कारागृहातूनच न्यायालयाशी संपर्क होऊन न्यायाधीश योग्य ती सुनावणी प्रक्रिया करू शकतात. कारागृह व न्यायालय अशा दोन्ही ठिकाणी ही यंत्रणा बसवण्यात आलेली असती, त्यामुळे कैद्यांचा वेळ व खर्च वाचतो. गेल्या महिन्याभरामध्ये मुंबई सत्र न्यायालय आणि ठाणे न्यायालय यांच्या एकत्रितपणे एक हजाराहून अधिक कैद्यांची व्हिडीयो कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कोर्टात हजर करण्यात आले.