कल्याण, डोंबिवली बकाल का?

मागील १० वर्षांत कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत शासन व विविध विकासकामांमधून शहर सुविधांवर सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले. या कालावधीत पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे २० हजार कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला. मग हा एवढा अवाढव्य खर्च करून शहरे बकाल का झाली, कोठे गेला हा सगळा विकास निधी, असे प्रश्न आता डोंबिवली, कल्याणमधील रहिवासी प्रचारासाठी जाणाऱ्या उमेदवारांना विचारत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देताना सर्व पक्षीय पदाधिकारी, उमेदवार यांची दमछाक होत आहे.

मागील अनेक वर्षांत लोकप्रतिनिधींनी ३०० ते ४०० कोटीचा निधी केवळ गटार, पायवाटा, पदपथ, वाचनालय, बाकडे या कामांसाठी खर्च करून मुंबईच्या वेशीवरील ही महत्त्वपूर्ण शहरे आता बकाल झाली आहेत, असा संताप रहिवासी व्यक्त करीत आहेत.

डोंबिवली, कल्याणमध्ये मागील २० वर्षांत साधा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न व्यवस्था सुधारू शकले नाहीत. अनेक वर्षे डोंबिवली शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी पालिकेचे सूतिकागृह होते. मागील पाच वर्षांपासून धोकादायक झाल्याने बंद पडले आहे. पालिकेची शास्त्रीनगर, रुक्मिणीबाई रुग्णालये पालिकेकडून पूर्ण क्षमतेने चालविली जात आहेत. ही रुग्णालये काही नामवंत डॉक्टर चालविण्यासाठी पुढाकार दर्शवत आहेत. त्यात राजकारण आणून ते प्रस्ताव हाणून पाडून शहरवासीयांना चांगली आरोग्य सुविधा मिळूच नये असे प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून केले जात आहेत.

मनोरंजनासाठी १० वर्षांपूर्वी तारांगण उभारण्याची घोषणा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीत केली होती. तारांगणासाठी निधी प्रस्तावित आहे. पण जागेचा घोळ आणि राजकीय उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. सागरी किनारा विकास, वाढत्या लोकवस्तीबरोबर वाढते पादचारी पूल, उड्डाण पूल, वर्दळीच्या ठिकाणी आवश्यक भुयारी मार्ग प्रस्तावित असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. पाच वर्षांपूर्वी पालिकेने २५०० कोटीचा वाहतूक आराखडा मंजूर केला आहे. तो लालफितीत अडकून पडला आहे, अशी टीका शहरवासीयांकडून केली जात आहे.

डोंबिवली, कल्याण शहरे ३५० कोटी खर्चून केंद्र शासनाची झोपु योजना शहरात राबवली. १३ हजारापैकी फक्त ४५०० हजार घरे बांधण्यात आली. या घरांमध्ये घुसखोर शिरल्याने खरे लाभार्थी अद्याप झोपडय़ा, शहरातील टेकडय़ांवर झोपडय़ा बांधण्यात व्यस्त आहेत.  बेकायदा बांधकामांनी शहरे बकाल होत असताना पालिका प्रशासन ढिम्म असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

आधारवाडी कचराभूमी बंद होऊन ती उंबर्डे येथे सुरू केली जात नाही. मागील २० वर्षांत डोंबिवली परिसरात एक नवीन भव्य उड्डाण पूल, शिळफाटा येथील कोंडी दूर करणारा प्रकल्प उभा राहू शकला नसल्याने हे लोकप्रतिनिधींचे अपयश असल्याची टीका रहिवासी करीत आहेत.

२०१४ मध्ये दिलेली आश्वासने

•  रेल्वे स्थानक परिसर सुधारणेसाठी ३०० कोटी
•  पाणीपुरवठा योजना ३५० कोटी
•  रस्ते सुधारणा १८२२ कोटी
•  जल-मलनि:सारण ९४६ कोटी
•  घनकचरा ३३४
•  गरिबांसाठी घरे १००० कोटी
•  आपत्ती २४ कोटी
•  आरोग्य १५०० कोटी
•  ई गव्हर्नन्स ६ कोटी
•  प्रदूषण नियंत्रण १७२ कोटी
•  ३५० एकर उद्यानांचा विकास