ठाणे महापालिकेकडून पाणी थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाणे: महापालिका क्षेत्रातील पाणी देयक थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडीत करण्याबरोबरच पंप खोलीला टाळे लावणाची कारवाई प्रशासनाकडून सुरु असतानाच, दुसरीकडे याच थकबाकीदारांसाठी प्रशासनाने अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेत थकीत पाणी देयकावरील दंडात्मक रक्कम शंभर टक्के माफ करण्यात येणार असून यामुळे ३८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या दंडात्मक रक्कमेच्या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.

करोना काळात विविध कराच्या उत्पन्न वसुलीवर परिणाम झाल्याने आणि त्यानंतर साडे तीन हजार कोटींच्या दायित्वामुळे ठाणे महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. ठाणे महापालिकेला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असून एप्रिल २०२१ पासून ठेकेदारांची देयके देण्यात आलेली नाहीत. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रयत्न सुरु असून त्याचाच एक भाग म्हणून ‌विविध करांची वसुली करण्याबरोबरच थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यात पाणी विभागाकडून थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडीत करण्याबरोबरच पंप खोलीला टाळे लावणाची कारवाई येत आहे. आतापर्यंत ४ हजा ३१६ इतकी नळसंयोजने खंडीत करण्यात आली असून त्याचबरोबर ९७ पंप खोलींना टाळे लावण्यात आले आहेत. एकीकडे पालिकेकडून कठोर कारवाई सुरु असतानाच दुसरीकडे पालिकेकडून अभय योजनेच्या माध्यमातून थकबाकीदारांवर कर सवलतींचा वर्षाव करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीतील भूमाफियांनी शासनाचा २५०० कोटीचा महसूल बुडविला

डिसेंबर २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या चार महिन्यांच्या कालावधीकरिता अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यात ३१ मार्च २०२३ पर्यतच्या थकीत पाणीपट्टी करावर आकारण्यात आलेली दंडाची रक्कम पूर्णत: माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी थकबाकीदारांना थकीत रकमेचा एकरकमी भरणार करावा लागणार असून ती टप्याटप्यांनी भरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे जाहीर केलेल्या अभय योजनेच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे ३१ मार्च २०२३ पर्यत नागरिकांनी पाणी देयकातील थकीत रक्कम भरणा करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी केले आहे. या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी ज्या घरगुती नळजोडणीधारकांनी पाणीपट्टी जमा केली असेल, अशा घरगुती नळजोडणीधारकांना ही योजना लागू राहणार नाही. तसेच व्यावसायिक नळ जोडणी धारकांनाही ही सवलत लागू राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी पाणी देयके ठाणे महापालिकेच्या संबंधित प्रभागसमिती कार्यालयात जमा करावीत. तसेच जलमापकाविना आकारलेल्या पाणी देयकांसाठी महापालिकेच्या https://watertax.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच जलमापकांद्वारे आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी https://tmcswmb.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> ठाणे: ठाकरे गटाला पाठिंबा देताच मुलावर आणि माझ्यावर गुन्हा दाखल; राजन राजे यांचा भाजप-शिंदे गटावर आरोप

ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात जलमापकाद्वारे ७२ हजार १२० तर, जलमापकाविना १ लाख ५३ हजार २९५ अशी एकूण २ लाख २५ हजार ४१५ नळ जोडणीधारकांना पाणी देयके आकारण्यात आली आहेत. यामध्ये ९५.१३ कोटी रुपयांची मागील थकबाकी असून त्यावर रुपये ३८ कोटी ७९ लाख रुपये इतका प्रशासकीय आकार (दंड) आकारण्यात आला आहे. अभय योजनेत प्रशासकीय आकार (दंड) ही रक्कम माफ केली जाणार आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

ठाणे: महापालिका क्षेत्रातील पाणी देयक थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडीत करण्याबरोबरच पंप खोलीला टाळे लावणाची कारवाई प्रशासनाकडून सुरु असतानाच, दुसरीकडे याच थकबाकीदारांसाठी प्रशासनाने अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेत थकीत पाणी देयकावरील दंडात्मक रक्कम शंभर टक्के माफ करण्यात येणार असून यामुळे ३८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या दंडात्मक रक्कमेच्या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.

करोना काळात विविध कराच्या उत्पन्न वसुलीवर परिणाम झाल्याने आणि त्यानंतर साडे तीन हजार कोटींच्या दायित्वामुळे ठाणे महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. ठाणे महापालिकेला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असून एप्रिल २०२१ पासून ठेकेदारांची देयके देण्यात आलेली नाहीत. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रयत्न सुरु असून त्याचाच एक भाग म्हणून ‌विविध करांची वसुली करण्याबरोबरच थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यात पाणी विभागाकडून थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडीत करण्याबरोबरच पंप खोलीला टाळे लावणाची कारवाई येत आहे. आतापर्यंत ४ हजा ३१६ इतकी नळसंयोजने खंडीत करण्यात आली असून त्याचबरोबर ९७ पंप खोलींना टाळे लावण्यात आले आहेत. एकीकडे पालिकेकडून कठोर कारवाई सुरु असतानाच दुसरीकडे पालिकेकडून अभय योजनेच्या माध्यमातून थकबाकीदारांवर कर सवलतींचा वर्षाव करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीतील भूमाफियांनी शासनाचा २५०० कोटीचा महसूल बुडविला

डिसेंबर २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या चार महिन्यांच्या कालावधीकरिता अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यात ३१ मार्च २०२३ पर्यतच्या थकीत पाणीपट्टी करावर आकारण्यात आलेली दंडाची रक्कम पूर्णत: माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी थकबाकीदारांना थकीत रकमेचा एकरकमी भरणार करावा लागणार असून ती टप्याटप्यांनी भरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे जाहीर केलेल्या अभय योजनेच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे ३१ मार्च २०२३ पर्यत नागरिकांनी पाणी देयकातील थकीत रक्कम भरणा करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी केले आहे. या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी ज्या घरगुती नळजोडणीधारकांनी पाणीपट्टी जमा केली असेल, अशा घरगुती नळजोडणीधारकांना ही योजना लागू राहणार नाही. तसेच व्यावसायिक नळ जोडणी धारकांनाही ही सवलत लागू राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी पाणी देयके ठाणे महापालिकेच्या संबंधित प्रभागसमिती कार्यालयात जमा करावीत. तसेच जलमापकाविना आकारलेल्या पाणी देयकांसाठी महापालिकेच्या https://watertax.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच जलमापकांद्वारे आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी https://tmcswmb.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> ठाणे: ठाकरे गटाला पाठिंबा देताच मुलावर आणि माझ्यावर गुन्हा दाखल; राजन राजे यांचा भाजप-शिंदे गटावर आरोप

ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात जलमापकाद्वारे ७२ हजार १२० तर, जलमापकाविना १ लाख ५३ हजार २९५ अशी एकूण २ लाख २५ हजार ४१५ नळ जोडणीधारकांना पाणी देयके आकारण्यात आली आहेत. यामध्ये ९५.१३ कोटी रुपयांची मागील थकबाकी असून त्यावर रुपये ३८ कोटी ७९ लाख रुपये इतका प्रशासकीय आकार (दंड) आकारण्यात आला आहे. अभय योजनेत प्रशासकीय आकार (दंड) ही रक्कम माफ केली जाणार आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.