देहेर्जा प्रकल्पासाठी भूमिपुत्रांचा टाहो

धरणाचे पाणी वसई-विरार महापालिकेसाठी आरक्षित

विक्रमगड येथील देहेर्जा नदीवर ११०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून नवे धरण बांधण्यात येत असून या धरणाविरोधात स्थानिकांनी भूमिका घेतली आहे. या धरणातील शंभर टक्के पाणी वसई-विरार महापालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील या धरणाचा उपयोग स्थानिकांना न होता नागरी भागांतील रहिवाशांना होणार असल्याने या धरणाचा आम्हाला उपयोग काय, असा सवाल भूमिपुत्रांनी विचारला आहे.

गेल्या ३५ वर्षांपासून देहेर्जा नदीवर प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प विक्रमगड तालुक्यात शेतीसाठी फायदेशीर ठरेल, असा कयास येथील शेतकरी लावत होते. मात्र शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. गेल्या महिन्यात या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर या प्रकल्पाचा फायदा वसई-विरार शहराला होणार असल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत.

विक्रमगड तालुक्यातील साखरे, खुडेद या ठिकाणी देहेर्जा नदीवर होत असलेल्या या नियोजित प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ९५.६० दशलक्ष घनमीटर आहे. ज्या वेळी हा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केला, त्या वेळी या धरणामधून मिळणाऱ्या पाण्याचा फायदा विक्रमगड तालुक्यातील २२ गावांतील ४,२२० हेक्टर जमिनीला होणार होता. यासाठी डावा व उजवा असे दोन ३३ किलोमीटर लांबीचे कालवेही प्रस्तावित केले होते.    वनजमिनीच्या अडचणीमुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने १६३ कोटी रुपये मोजून वनजमिनीचा प्रश्न निकाली काढला. मात्र त्या बदल्यात या प्रकल्पाच्या सर्व पाण्यावर हक्काचाही ताबा घेतला.

विस्थापित आजही बेघर

या प्रकल्पामुळे साखरे ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील हनुमान पाडा येथील ११० कुटुंबे, पवार पाडा येथील ११ कुटुंबे, कुंडाचा पाडा येथील १४३ कुटुंबे, महालपाडा येथील ८ कुटुंबे अशी एकूण २६४ कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत.  या सर्व कुटुंबांची पक्की व कच्ची अशी २०३ घरे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत आहेत, तसेच २७५ हेक्टर जमीनही बुडीत क्षेत्रात जात आहे. विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने कुठलीच पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही.

प्रथम स्थानिक भूमिपुत्रांना योग्य न्याय मिळवून दिला जाईल. नंतरच पुढील कार्यादेश होईल.   – जगदीश धोडी, उपाध्यक्ष, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ.

या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या अडीचशेहून अधिक कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २३ हेक्टर जागेची गरज असून या जागेचा शोध सुरू आहे.    – योगेश सोनावणे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, ठाणे.

भूमिपुत्रांवरील अन्याय सहन करणार नाही. येथील शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाचे निम्मे पाणी येथील सिंचन क्षेत्रासाठी मिळालेच पाहिजे.   – विश्वनाथ पाटील, शेतकरी नेते

विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करू देणार नाही.     – एकनाथ भुसारा, विस्थापित शेतकरी