|| सुहास बिऱ्हाडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वसईत पाण्याचा मुद्दा पुन्हा गाजू लागला आहे. सूर्या धरणाचे अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर पाणी आले तरी नागरिकांना नळजोडण्या मिळत नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. नुकत्याच झालेल्या पाणी परिषदेने टंचाईच्या मुद्दय़ावर हल्लाबोल केला. जलवाहिन्या वितरणाचे काम सुरू असल्याने नळजोडण्यांना विलंब होत आहे. यथावकाश पाणी मिळेलही. मात्र खरा धोका वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यातील पाणीसंकटाचा आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की काही ठरावीक मुद्दे उकरून काढले जातात. राष्ट्रीय राजकारणात भावना आणि अस्मितेला हात घालणारे मुद्दे असतात, तसेच स्थानिक पातळीवर अगदी दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न हाती घेतले जातात. पाणी हा असाच एक मुद्दा आहे. तो कधीही काढा, कितीही उगळा. टीका करण्यासाठी आणि भांडवल करण्यासाठी हुकमी एक्का मानला जातो. स्थानिक पातळीच्या निवडणुका नसल्या तरी वसईत पाण्याचा असाच मुद्दा सध्या गाजतोय. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीपासून पाण्याला रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
भाजपने पाणीप्रश्नावर पाणी परिषद घेतली आणि पाणी नसल्याने नागरिकांचे कसे हाल होत आहेत असा सूर लावला. वसईत टँकर लॉबीला सत्ताधाऱ्यांचे अभय असल्याचा आरोप केला. तसेच गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेली ६९ गावांची योजना पाठपुरावा करून मार्गी लावल्याचा दावा केला. इथूनच सुरू झाले पाण्याचे राजकारण. पण या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यात पाण्याच्या अभावामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
वसईत सूर्या पाणी प्रकल्पातून शंभर दशलक्ष तसेच उसगाव, पेल्हार आणि पापडखिंड धरणातून एकूण १३१ दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळत होते. मात्र लोकसंख्या वाढली आणि पाण्याची गरजही वाढली. त्यासाठी सूर्या पाणी प्रकल्पातून अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर्स पाणी मंजूर झाले. ही योजना पूर्ण झाली आणि शहरात पाणी आले. तरीही नागरिकांना नळजोडण्या मिळण्यास विलंब होत आहे. पाणी समस्या कायम आहे, नळजोडण्या देण्यात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत आहे, असे आरोप या पाणी परिषदेत करण्यात आले. टँकर लॉबीला सत्ताधाऱ्यांचे अभय आहे, असा आरोप खासदार राजेंद्र गावित यांनी केला. हीच टँकर लॉबी जिवंत ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील ६९ गावांची पाणीपुरवठा योजना सत्ताधाऱ्यांनी रखडवली असाही आरोप केला. विद्यमान भाजप सरकारने ही योजना आता मार्गी लावली असा दावा करून जलयोजनेच्या कामाचा शुभारंभही केला.
या आरोपांनी घायाळ झालेल्या सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडी पक्षाने मग खासदार गावितांवर पलटवार केला. सूर्या नदी पालघर जिल्ह्य़ात आहे. पालघर जिल्हा तहानलेला असताना या जिल्ह्य़ातील पाणी वसई-विरार शहराला देऊ नये, असे मोठे आंदोलन पालघर जिल्ह्य़ात उभे राहिले आहे. हे आंदोलन सर्वपक्षीय होते. विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. गावित यांच्या आंदोलनाची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर फिरवून विरोधकांच्या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचीच टँकर लॉबी आहे, याकडे कानाडोळा करण्यात आला.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. पाणी आले असले तरी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याने सर्वाना नळजोडणी देता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांचे जाळे शहरात नेण्याचे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे. अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्यांना नवीन नळजोडण्या द्याव्यात की नाही याचा निर्णय झालेला नाही. बिल्डर आणि चाळमाफियांनी फसवणूक करून हजारो इमारती आणि चाळी शहरात बांधल्या. त्यात राहणाऱ्या हजारो लोकांना आज टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे.
६९ गावांची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून ती रखडत आहे. या योजनेचा खर्चही कैक पटींनी वाढला आहे. ती योजना आता आमच्यामुळे मार्गी लागली, असा दावा सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधक भाजपकडून करण्यात येत आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, या योजनेला आणखी विलंब होणार आहे. योजनेच्या जलवाहिन्या गंजल्या आहेत. जलकुंभांना गळती लागलेली आहे. परंतु राजकारणाच्या चक्रात अडकलेल्यांना योजनेच्या तळाशी काय चाललेय हे पाहता येत नाही.
मागेल त्याला नळजोडणी द्या, शहरासाठी मुबलक पाणी आहे, असे वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आदेश दिले आहेत; परंतु खरे संकट पुढे आहे. वसई-विरार शहराला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट भेडसावतेय. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातच हा पाण्याचा धोका नमूद करण्यात आला आहे. पाण्याची तूट वाढत जाणार असून पुढील काही वर्षांत तब्बल ११५९ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट वसईकरांना भेडसावणार आहे. वसई-विरारच्या वीस लाख लोकसंख्येला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ात म्हटले आहे; परंतु वसई-विरार शहरातील सध्या सर्व स्रोत मिळून केवळ ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे सध्या वसई-विरार शहराला ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट आहे. हा आराखडा २० वर्षांचा आहे. येत्या वीस वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर्सची तूट वसई विरारला भेडसावणार आहे.
@suhas_news
वसईत पाण्याचा मुद्दा पुन्हा गाजू लागला आहे. सूर्या धरणाचे अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर पाणी आले तरी नागरिकांना नळजोडण्या मिळत नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. नुकत्याच झालेल्या पाणी परिषदेने टंचाईच्या मुद्दय़ावर हल्लाबोल केला. जलवाहिन्या वितरणाचे काम सुरू असल्याने नळजोडण्यांना विलंब होत आहे. यथावकाश पाणी मिळेलही. मात्र खरा धोका वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यातील पाणीसंकटाचा आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की काही ठरावीक मुद्दे उकरून काढले जातात. राष्ट्रीय राजकारणात भावना आणि अस्मितेला हात घालणारे मुद्दे असतात, तसेच स्थानिक पातळीवर अगदी दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न हाती घेतले जातात. पाणी हा असाच एक मुद्दा आहे. तो कधीही काढा, कितीही उगळा. टीका करण्यासाठी आणि भांडवल करण्यासाठी हुकमी एक्का मानला जातो. स्थानिक पातळीच्या निवडणुका नसल्या तरी वसईत पाण्याचा असाच मुद्दा सध्या गाजतोय. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीपासून पाण्याला रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
भाजपने पाणीप्रश्नावर पाणी परिषद घेतली आणि पाणी नसल्याने नागरिकांचे कसे हाल होत आहेत असा सूर लावला. वसईत टँकर लॉबीला सत्ताधाऱ्यांचे अभय असल्याचा आरोप केला. तसेच गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेली ६९ गावांची योजना पाठपुरावा करून मार्गी लावल्याचा दावा केला. इथूनच सुरू झाले पाण्याचे राजकारण. पण या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यात पाण्याच्या अभावामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
वसईत सूर्या पाणी प्रकल्पातून शंभर दशलक्ष तसेच उसगाव, पेल्हार आणि पापडखिंड धरणातून एकूण १३१ दशलक्ष लिटर्स पाणी मिळत होते. मात्र लोकसंख्या वाढली आणि पाण्याची गरजही वाढली. त्यासाठी सूर्या पाणी प्रकल्पातून अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर्स पाणी मंजूर झाले. ही योजना पूर्ण झाली आणि शहरात पाणी आले. तरीही नागरिकांना नळजोडण्या मिळण्यास विलंब होत आहे. पाणी समस्या कायम आहे, नळजोडण्या देण्यात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत आहे, असे आरोप या पाणी परिषदेत करण्यात आले. टँकर लॉबीला सत्ताधाऱ्यांचे अभय आहे, असा आरोप खासदार राजेंद्र गावित यांनी केला. हीच टँकर लॉबी जिवंत ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील ६९ गावांची पाणीपुरवठा योजना सत्ताधाऱ्यांनी रखडवली असाही आरोप केला. विद्यमान भाजप सरकारने ही योजना आता मार्गी लावली असा दावा करून जलयोजनेच्या कामाचा शुभारंभही केला.
या आरोपांनी घायाळ झालेल्या सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडी पक्षाने मग खासदार गावितांवर पलटवार केला. सूर्या नदी पालघर जिल्ह्य़ात आहे. पालघर जिल्हा तहानलेला असताना या जिल्ह्य़ातील पाणी वसई-विरार शहराला देऊ नये, असे मोठे आंदोलन पालघर जिल्ह्य़ात उभे राहिले आहे. हे आंदोलन सर्वपक्षीय होते. विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. गावित यांच्या आंदोलनाची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर फिरवून विरोधकांच्या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचीच टँकर लॉबी आहे, याकडे कानाडोळा करण्यात आला.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. पाणी आले असले तरी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याने सर्वाना नळजोडणी देता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांचे जाळे शहरात नेण्याचे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे. अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्यांना नवीन नळजोडण्या द्याव्यात की नाही याचा निर्णय झालेला नाही. बिल्डर आणि चाळमाफियांनी फसवणूक करून हजारो इमारती आणि चाळी शहरात बांधल्या. त्यात राहणाऱ्या हजारो लोकांना आज टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे.
६९ गावांची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून ती रखडत आहे. या योजनेचा खर्चही कैक पटींनी वाढला आहे. ती योजना आता आमच्यामुळे मार्गी लागली, असा दावा सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधक भाजपकडून करण्यात येत आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, या योजनेला आणखी विलंब होणार आहे. योजनेच्या जलवाहिन्या गंजल्या आहेत. जलकुंभांना गळती लागलेली आहे. परंतु राजकारणाच्या चक्रात अडकलेल्यांना योजनेच्या तळाशी काय चाललेय हे पाहता येत नाही.
मागेल त्याला नळजोडणी द्या, शहरासाठी मुबलक पाणी आहे, असे वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आदेश दिले आहेत; परंतु खरे संकट पुढे आहे. वसई-विरार शहराला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट भेडसावतेय. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातच हा पाण्याचा धोका नमूद करण्यात आला आहे. पाण्याची तूट वाढत जाणार असून पुढील काही वर्षांत तब्बल ११५९ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट वसईकरांना भेडसावणार आहे. वसई-विरारच्या वीस लाख लोकसंख्येला ६२२ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ात म्हटले आहे; परंतु वसई-विरार शहरातील सध्या सर्व स्रोत मिळून केवळ ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणीच उपलब्ध आहे. म्हणजे सध्या वसई-विरार शहराला ३०८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची तूट आहे. हा आराखडा २० वर्षांचा आहे. येत्या वीस वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर्सची तूट वसई विरारला भेडसावणार आहे.
@suhas_news
