मीरा-भाईंदर आणि पाणीटंचाई हे समीकरण कायमच जुळलेले. नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे, अशी परिस्थिती या ठिकाणी आजही नाही. यंदा पावसाने चांगली हजेरी लावल्याने सध्या नागरिकांना टंचाई तीव्रतेने जाणवत नसली तरी ही परिस्थिती उन्हाळ्यापर्यंत टिकून राहील याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे मिळेल तेवढा पाण्याचा थेंब न थेंब साठवून ठेवण्याचीच इथल्या नागरिकांची मनोवृत्ती राहिलेली आहे. वाढत्या शहरासोबत लोकसंख्याही वाढत जाणार ही दृरदृष्टी ठेवून वेळोवेळी पाणी योजना न राबल्याचा परिणाम आज नागरिकांना भोगावा लागत आहे.
जनगणेनुसार मीरा-भाईंदरची लोकसंख्या ८ लाख असली तरी प्रत्यक्षात ती १२ लाखांच्यावर जाऊन पोहाचली आहे. एवढय़ा लोकसंख्येला किमान १७५ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. मात्र स्टेम व एमआयडीसी या दोन स्रोतांकडून शहराला केवळ १३६ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध आहे. ही गरज अधिकृत नळजोडण्या असलेल्या नागरिकांची, परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून महानगरपालिकेने नळजोडणी देणे बंद केले असल्याने या काळात उभ्या राहिलेल्या नव्या इमारती व त्यात राहणाऱ्या नागरिकांची पाण्याची गरज लक्षात घेतली तर ही तफावत आणखीनच वाढते.
ग्रामपंचायत काळापासूनच या शहराने भीषण पाणीटंचाई अनुभवली आहे. तहान लागली की विहीर खणायची, अशी भूमिका येथील राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी घेतल्याने नागरिकांना प्रत्येक वेळी हक्काच्या पाण्यासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागला. पाण्यासाठी झालेल्या उग्र आंदोलनात निष्पाप नागरिकांचे बळी गेल्याच्या घटनेची नोंद आंतराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनीदेखील घेतली आहे. मात्र तरीही पाण्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. यंदा पाऊस पडण्याआधी निर्माण झालेली शहरातील परिस्थिती नागरिक सहजासहजी विसरणार नाहीत. आधीच पाणीटंचाई असताना यंदाच्या उन्हाळ्यात नागरिकांना तब्बल चाळीस टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागले. पाऊस नीट झाला नसता तर येथील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात होती असा अहवाल खुद्द पोलिसांनीच दिला होता.
नागरिकांच्या उग्र आंदोलनानंतर शासनाने पहिल्यांदा १९९६ मध्ये ५० दशलक्ष लिटर पाणी योजना मंजूर केली. हे पाणी प्रत्यक्ष रूपाने मिळण्यासाठी २००० साल उजाडावे लागले. परंतु या पाण्याने तहान भागते न भागते तोच शहराची लोकसंख्या ज्या झपाटय़ाने वाढू लागली त्याच्यासमोर हे पाणी केव्हाच कमी पडू लागले. गेल्या दहा-बारा वर्षांत ज्या वेगाने बांधकामे झाली तो वेग थक्क करून सोडणारा आहे. २०००च्या तुलनेत आज लोकसंख्या वाढली पाच पटीहून अधिक परंतु त्यासमोर पाण्यात भर पडली केवळ आणखी ५० दशलक्ष लिटर. एमआयडीसीकडून दोनवेळा मिळालेल्या २५ दशलक्ष लिटर पाण्याचा अपवाद वगळता या काळात एकाही मोठय़ा पाणी योजनेचा विचार केला गेला नाही हे या शहराचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
पाणी मिळणार.. २०२१पर्यंत?
ठाणे जिल्ह्य़ातल्या नवी मुंबई व ठाणे या दोन महापालिकांकडे स्वत:चे पाण्याचे स्रोत आहेत, परंतु मीरा-भाईंदरला मात्र स्टेम प्राधिकरण व एमआयडीसी या दोघांवर अवलंबुन राहावे लागत आहे. पाण्यासाठी पुन्हा उद्रेकाची परिस्थिती निर्माण व्हायची शक्यता बळावू लागल्यानंतर तब्बल १५ वर्षांनी मीरा-भाईंदरसाठी ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना मंजूर झाली. पुढील वर्षी हे पाणी नागरिकांना मिळण्याची शक्यता आहे. हे पाणी सुरू झाले की, महापालिकेकडून पुन्हा नळजोडणी सुरू करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. ७५ दशलक्ष पाण्याने सध्याची पाण्याची तूट भरून नव्याने राहायला आलेल्या नागरिकांनादेखील पाणी मिळणार असले तरी नागरिकांचा हा आनंद फारसा टिकणारा नाही. कारण हे पाणी २०२१ पर्यंतच पुरणार असल्याचे खुद्द पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यानंतर पुढे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आहे.
योजनेत वनविभागाचा अडथळा
सूर्या योजनेची निविदा काढून येत्या काही महिन्यांत योजना सुरू करून ती ३४ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा संकल्प एमएमआरडीएने सोडला आहे. परंतु योजनेत वनविभाग हा मोठा अडथळा आहे. या विभागाच्या परवानग्या मिळवणे हे एक मोठे दिव्यच आहे. योजनेची जलवाहिनी सुमारे ८० किमीचा टप्पा ओलांडून शहरात येणार आहेत. मात्र जलवाहिनीचा बहुतांश मार्ग वनविभागाच्या जमिनीतून जातो. मात्र यासाठी केवळ वनविभागाची परवानगी मिळवायची नाही तर वन्यजीव संरक्षक कार्यालयाचा ना हरकत दाखलादेखील पदरात पाडून घ्यावा लागणार आहे आणि हीच खरी गोम या योजनेत आहे. वन्यजीव संरक्षक विभागाची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबईसह, नागपूर, भोपाळ, दिल्ली असा या विभागाच्या विविध कार्यालयाचा प्रवास करावा लागणार आहे आणि हा प्रवास प्रचंड वेळ खाणारा आहे. सध्या तर परवानगीचा प्रस्ताव प्रथमिक स्तरावरच अडकून पडला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने योजना लवकरात लवकर सुरू करण्याचा कितीही दावा केला तरी वन्यजीव संरक्षक विभागाच्या परवानगीचा अडथळा पार पाडताना दमछाक होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परिणामी सूर्या धरणाचे पाणी पुढील पाच वर्षांत शहराला मिळाले नाही तर शहरात पाण्याची परिस्थिती पुन्हा गंभीर होणार आहे आणि नागरिक पुन्हा तहानलेलेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
‘सूर्या’चे घोडे अडले
सूर्या धरण पाणी योजना ही मीरा-भाईंदरच्या नागरिकांची तहान कायमस्वरूपी भागवणारी योजना. सूर्या धरणातून मीरा-भाईंदरला तब्बल २१८ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या योजनेमुळे शहराची पाण्याची ददात कायमची मिटणार आहे. परंतु योजनेचे घोडे आरंभीच अडले असल्याने योजना सुरू होणार कधी आणि पाणी मिळणार कधी, असा प्रश्न नागरिकांसमोर आहे. ही योजना २०११ मध्येच सुरू होणार होती, मात्र खासगी व सार्वजनिक सहभागातून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेला शासनाकडून खोडा घालण्यात आला. त्या वेळी योजना सुरू झाली असती तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत हे पाणी शहरापर्यंत आलेही असते. मात्र योजना पालिकेकडून काढून ती आता एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आली. परंतु गेल्या चार वर्षांत विविध विभागाच्या परवानगीचे कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे ही योजना गेलेली नाही.