|| रमेश पाटील
पाण्यासाठी वर्षांला साडेसहा लाखांचा खर्च
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने वाडा येथे दोन कोटी रुपये खर्च करून शासकीय वसतिगृह बांधले, मात्र हे वसतिगृह सुरू झाल्यापासून या ठिकाणी पाण्याची कोणतीच व्यवस्था नसल्याने दरवर्षांत साडेसहा लाख रुपयांचे पाणी विकत घ्यावे लागते. गेल्या चार वर्षांत निव्वळ पाण्यासाठी २६ लाख रुपये आदिवासी विभागाला मोजावे लागले आहेत.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत राज्य शासनाने वाडा शहरात शासनाच्या मालकीच्या जागेत वसतिगृहांसाठी तीन इमारती बांधून या ठिकाणी आदिवासी मुलांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. वसतिगृहे असलेल्या परिसरात वाडा नगर परिषदेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र शासकीय वसतिगृहाला नगर परिषदेकडून पाणीपुरवठा होत नसल्याने त्यांना विकत पाणी घ्यावे लागते.
वसतिगृहाच्या तीन इमारती असून एक इमारत मुलींच्या स्वतंत्र वसतिगृहाची आहे, तर दोन इमारती मुलांसाठी आहेत. या ठिकाणी २१० विद्यार्थी आणि ९० विद्यार्थिनी राहत असून या तीनही वसतिगृहांसाठी दररोज तीन टँकर (प्रति टँकर १० हजार लिटर) पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या वर्षांपर्यंत एका टँकरसाठी ५९५ रुपये मोजले जात होते. या वर्षांपासून प्रति टँकर ७२० रुपये मोजावे लागत आहे.
वाडा येथील तीन वसतिगृहांसाठी दररोज तीन टँकर पाणी येते. प्रकल्प कार्यालयाकडून याचा ठेका दिला जातो. एका टँकरसाठी सध्या ७२० रुपये दर आहे. – भास्कर चौधरी, गृहपाल, आदिवासी वसतिगृह, वाडा
अन्य समस्यांकडे दुर्लक्ष
या वसतिगृहाला पाण्याची समस्या आहेच, मात्र अन्य समस्यांकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वसतिगृहातील निम्म्या विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी खाटांची व्यवस्था नसल्याने जमिनीवरच झोपावे लागत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून येथील पाणी गरम करण्याचा गिझर नादुरुस्त झाला आहे. त्यामुळे ऐन थंडीत विद्यार्थ्यांना गार पाण्याने अंघोळ करावी लागते.
