शहरांपासून अगदी काही किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या गाव-पाडय़ांमधील नागरिकांना एकीकडे भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी या शहरांमध्ये पाण्याची अक्षरश: नासाडी होत असल्याचे चित्र वर्षांनुवर्षे पाहायला मिळत होते. स्वत:च्या मालकीचे धरण असल्याची मिजास मिरविणाऱ्या नवी मुंबईत तर पाण्याचा वापर प्रति माणसी ३५० लिटपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणे आहेत. हे सगळे चित्र पाहिले तर निसर्गाने यंदाच्या वर्षी जिल्ह्य़ातील शहरी भागावर एकप्रकारे न्यायाचा आसूड ओढल्याची भावना पाणी बचाव आंदोलनात वर्षांनुवर्षे सक्रिय राहिलेले कार्यकर्ते बोलून दाखवीत आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागाला पाणीटंचाई तशी नवी नाही. साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्याची अखेर जवळ येताच जिल्ह्य़ातील बऱ्याचशा गाव, पाडय़ांमध्ये पाण्याच्या नावाने ओरड सुरू होते. जिल्हा प्रशासनाकडून मग टंचाई निवारण आराखडा तयार केला जातो आणि या गावांमधील प्रत्येक रहिवाशाला दिवसाला किमान ४० लिटर इतके तरी पाणी मिळावे यासाठी योजना आखली जाते. ठाणे जिल्ह्य़ातील बारवी, पुणे जिल्ह्य़ातील आंदर, रायगड जिल्ह्य़ातील खोपोली तालुक्यातील मोरबे अशी शहरी भागांना पाण्याचा पुरवठा करणारी धरणे भरून वाहत होती तेव्हाही जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील जनता मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला दिवसाला ४० लिटर पाणी तरी आपल्या पदरात पडेल काय या आशेने डोळे लावून असायची. शहरांपासून अगदी काही किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या गाव-पाडय़ांमधील नागरिकांना एकीकडे भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी या शहरांमध्ये पाण्याची अक्षरश: नासाडी होत असल्याचे चित्र वर्षांनुवर्षे पाहायला मिळत होते. पाणीटंचाईच्या तीव्र अशा झळा बसत असतानाही ठाण्यासारख्या शहरात अनेक भागांमध्ये आजही २५० लिटर प्रति माणसी पाण्याचा वापर सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाली आहे. पाणीगळती, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी अशा तांत्रिक बाबींमुळे पाण्याची अपरिमित अशी नासाडी होते हे एक वेळ मान्य केले तरी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या एरवी सुसंस्कृत म्हणविल्या जाणाऱ्या शहरातील नागरिक पाणी वापराविषयी सुसंस्कृत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.
नवी मुंबईचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या एका बैठकीत ग्रामीण भागातील आमदार पाणीटंचाईच्या मुद्दय़ावर अत्यंत आक्रमकपणे तुटून पडत असल्याचे चित्र अनेकदा दिसले. या भागातील रहिवाशांनी दिवसाला किमान ५० लिटर तरी पाणी द्या, असे आर्जव करताना हे आमदार अनेकदा दिसायचे. फेब्रुवारी-मार्च महिना संपताच दरवर्षीची ओरड असेच भाव या वेळी शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींच्या चेहऱ्यावर दिसायचे. याच काळात ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रतिमाणसी प्रति दिन किमान ४० लिटर इतके तरी पाणी मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासन टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात व्यग्र असताना खुद्द पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या नवी मुंबईत मात्र महापालिकेच्या अजब धोरणामुळे प्रति माणसी प्रती दिन ३२० लिटर इतका पाण्याचा ‘श्रीमंती’ वापर सुरू असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने उघड केले होते. ऐन दुष्काळात नवी मुंबईत सुरू असलेल्या या पाण्याच्या उधळपट्टीकडे तत्कालीन पालकमंत्री आणि त्यांचे हस्तक असल्यासारखे वावरणारे आयुक्त भास्कर वानखेडे बिनधास्तपणे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र होते. निवडणुकांच्या तोंडावर नवी मुंबईकरांना अवघ्या ५० रुपयांमध्ये तब्बल ३० हजार लिटर पाणी वापराची सूट देणारा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा निर्णय ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला पाणीपुरवठा विभागासाठी डोकेदुखीचा ठरू लागला होता. हे धोरण एक दिवस आपल्याला तीव्र अशा पाणीटंचाईच्या दिशेने घेऊन जाईल, असा इशारा त्या वेळी महापालिकेतील काही वरिष्ठ अभियंते भास्कररावांना देत होते. मात्र नाईक सांगतील तीच पूर्व दिशा असे मानून चालणारे भास्करराव कुणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. विकत घेतलेले धरण ही जणू काही आपली जहागीर असल्यासारखा भाव नवी मुंबईतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या प्रमुखांच्या वर्तनात दिसायचा. मध्येच कधी तरी भास्कररावांना जाग यायची आणि पाण्याचा हा अतिवापर गंभीर असल्याचे वक्तव्य ते करायचे. मात्र सत्ताधाऱ्यांची जी हुजुरी करण्यात मग्न असलेल्या प्रशासनाला धोरणलकव्याने ग्रासले होते.
जिल्ह्य़ातील ग्रामीण जनतेला दिवसाला ४० लिटर पाणी मिळवताना संघर्ष करावा लागत असताना नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये ३०० ते ४०० लिटर इतक्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होत होता. वर्षांनुवर्षे पाण्याचा दौलतजादा करण्यात रममाण झालेल्या नवी मुंबईकरांच्या पाठीवर निसर्गाने यंदा मात्र चांगलाच चाबूक हाणला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील पाणीस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दोन आठवडय़ांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका आपत्कालीन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत जिल्ह्य़ातील इतर शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या तुलनेत नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणात पाण्याचा साठा सर्वात कमी असल्याची जाहीर कबुली तेथील अभियंत्यांना द्यावी लागली. ३०० लिटर पाण्यात न्हावून निघणाऱ्या नवी मुंबईकरांना आता जेमतेम १८० लिटर इतक्या पाण्यात समाधान मानावे लागत आहे. येत्या काळात हे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे. निसर्गाचा हा एक प्रकारे काव्यगत न्यायच म्हणावा लागेल.
नवी मुंबईस लागूनच असलेल्या ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमधील अनेक भागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागतात असा अनुभव आहे. आर. ए. राजीव आयुक्त असताना ठाणे महापालिकेने एक सर्वेक्षण केले होते. शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या मानकांनुसार प्रति माणसी किमान १५० लिटर इतके पाणी पुरविले जावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. हे प्रमाण १८० लिटपर्यंत नेले तरी ठाणे महापालिका हद्दीतील सुमारे २२ लाख लोकसंख्येसाठी ४०० दशलक्ष लिटर पाणी पुरेसे होईल, असा दावा या अहवालात करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र गरजेपेक्षा सुमारे १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा अतिरिक्त वापर ठाणे महापालिकेमार्फत केला जात असल्याची कबुली खुद्द राजीव यांनाच द्यावी लागली होती. विकासाच्या मोठाल्या गप्पा मारणाऱ्या ठाण्यासारख्या शहरातील ७० टक्के रहिवाशांच्या पाणी वापरावर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
सतत लोकानुनय करणारे निर्णय घेण्यात मग्न असलेल्या येथील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने आतापर्यंत प्रशासनाला पाणी वापरावर मीटर बसवू दिलेले नाहीत.
केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे शासन असताना जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाण्यासह राज्यातील प्रमुख महापालिकांनी काही हजार कोटी रुपये विकासकामांसाठी पदरात पाडून घेतले. हा निधी मिळवताना शहरातील प्रत्येक संयोजनावर पाण्याची मोजदाद करण्यासाठी मीटर बसविले जातील, असे आश्वासन महापालिकांमार्फत देण्यात आले होते. पाण्याचा जितका वापर तितक्या प्रमाणात बिल हे सूत्र लागू करण्याचे बंधनही महापालिकांवर होते. जिल्ह्य़ात नवी मुंबईचा अपवाद वगळता अद्याप एकाही महापालिकेस १०० टक्के संयोजनावर मीटर बसविता आलेले नाहीत. ठाण्यात तर जवळपास ७० टक्के रहिवाशांना अजूनही ठोक पद्धतीने पाण्याची बिले येतात. कितीही पाणी वापरले तरी ठरावीक दराने पाण्याच्या बिलाची आकारणी केली जाते. संजीव जयस्वाल यांनी मध्यंतरी घरांच्या आकारमानानुसार वाढीव पाणी बिलाचे सूत्र लागू केले असले तरी ही नियमावली आभासी आहे. पाण्याचा नेमका किती वापर केला जातो आहे याची कोणतीही नोंद मीटर नसल्याने ठेवली जात नाही. येत्या वर्षभरात मीटर पद्धती बंधनकारक करण्याचे जयस्वाल यांनी जाहीर केले आहे. आजही शहरातील अनेक भागांमध्ये प्रति माणसी २५० लिटर इतके पाणी वापरले जात आहे. हे प्रमाण १८० पर्यंत खाली आणले जाईल, अशी घोषणा अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केली आहे. पाणी वाचविण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाय आखले जात आहेत. पाणीटंचाईच्या दिवसात आपण केलेल्या चुकांची जाणीव स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होऊ लागली आहे. त्यामुळे झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याची अहमहमिका सगळीकडे सध्या सुरू आहे. वर्षांनुवर्षे पाणी नासाडीचे पाप उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणाऱ्या महापालिकांचे हे प्रायश्चित फसवे ठरू नये हीच अपेक्षा आहे.
