ऐन पाणीटंचाईच्या दिवसांतही जिवंत झऱ्यांकडे डोळेझाक; प्रशासकीय अनास्थेमुळे पाणी वाया
टंचाईमुक्त महाराष्ट्रासाठी शासनाने सध्या आपली सारी यंत्रणा पणाला लावलेली दिसत असली तरी अस्तित्वात असलेल्या जलस्रोतांचे संवर्धन करण्याबाबत मात्र अद्याप कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे. अंबरनाथ पश्चिम विभागात खुंटवली गावाच्या पलीकडच्या उजाड डोंगरावर आता एप्रिलच्या मध्यावरही किमान पाच ते सहा जिवंत पाण्याचे झरे आहेत. डोंगराच्या खालच्या भागात असलेले तबेले मालक या झऱ्यांभोवती खड्डे खोदून थेट जलवाहिनीद्वारे ते पाणी खाली आणून वापरत आहेत. वन खात्याच्या या जागेत एक छोटे तळेही आहे, मात्र आजूबाजूच्या परिसरात तीव्र पाणीटंचाई असूनही हा अमूल्य जलसाठा दुर्लक्षित आहे.
अंबरनाथच्या पश्चिम विभागात जावसई गावालगत असेच एक धरण वापराविना पडून असल्याची वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच उघडकीस आणली. विशेष म्हणजे धरणाच्या खालच्या भागात असलेल्या जावसई गावात तीव्र पाणीटंचाई आहे. खुंटवली गावही अंबरनाथ शहराच्या पश्चिम विभागातच पण जावसईच्या विरुद्ध दिशेला आहे. या गावाच्या वेशीबाहेर वन खात्याची हद्द सुरू होते. सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर परिघाच्या या डोंगरपट्टय़ातील जंगल आता पूर्णपणे नाहीसे झाले आहे. मात्र या उघडय़ा-बोडक्या डोंगरांमधून वाहणारे जलस्रोत मात्र अद्याप शाबूत आहेत. सुदैवाने या डोंगरावर अजूनतरी कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही. डोंगराच्या पलीकडे कोणतीही औद्योगिक अथवा मानवी वस्ती नसल्याने हे जलस्रोत प्रदूषणमुक्त आहेत. त्यामुळे या डोंगर परिसरात वृक्ष लागवड करून जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘ना हरकत’ मिळावी अशी शहरातील मानवसेवा चॅरिटेबल ट्रस्टची मागणी आहे. स्थानिक शिवसेना नगरसेवक उत्तम अहिवळे यांनी ठाणे परिक्षेत्राच्या मुख्य वन संरक्षकांकडे जानेवारी महिन्यात याबाबतीत पत्र व्यवहारही केला आहे. मात्र लोकसहभागातून वन विकास करण्याचे शासनाचे धोरण असूनही गेल्या चार महिन्यांत या पत्राला साधी पोच देण्याचे सौजन्यही वन विभागाने दाखविलेले नाही. लोकसहभागातून या डोंगरावर वनराई लागवड केल्यास पर्यावरणाचे रक्षण आणि नैसर्गिक जलस्रोताचे संवर्धन होईलच, शिवाय अंबरनाथकरांसाठी एक चांगले पर्यटनस्थळ निर्माण होऊ शकेल, असे मत पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत
लोकसहभागातून वन संवर्धन करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. खुंटवली गावाबाहेरील डोंगर जर वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असेल तर तिथे अशा प्रकारे वन आणि जलसंवर्धन करता येणे शक्य आहे. याबाबतीत लवकरच सर्वेक्षण केले जाईल.
– डॉ. चंद्रकांत शेळके, वनाधिकारी, बदलापूर विभाग
